Main News

लगानी विस्तार र औद्योगिक वातावरण निर्माणमा ऐनहरु बाधक (भिडियो रिपोर्टसहित)

हिमालय टिभी
२०८० पुष २३ गते १७:५९
लगानी विस्तार र औद्योगिक वातावरण निर्माणमा ऐनहरु बाधक (भिडियो रिपोर्टसहित)

२३ पुस २०८० काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरुले नेपालका अधिकांश ऐन, कानुन पुराना र अव्यवहारिक भएको भन्दै विभिन्न फोरमहरुमा कुरा उठाउँदै आएका छन् ।

लगानी विस्तार र औद्योगिक वातावरण निर्माणमा ऐनहरु नै बाधक बनेको निजी क्षेत्रको आरोप छ । सोही अनुसार उद्योगीहरुले सरकारलाई ५ वटा ऐन खारेज, २८ वटा संशोधन र ३ वटा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

लगानी आकर्षित गर्दै औद्योगिक विकासका लागि अनुकूल कानुनी व्यवस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । नीतिगत स्थायित्वको अभावलाई रोक्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरी आर्थिक संमृद्धिको तीव्र आकांक्षा हासिल गर्न सहजीकरण गर्ने व्यवस्था अनुशरण गर्नुपर्ने आवश्यकताको बोध सबै क्षेत्रले गरेको छ । तर कानुन सुधारको आवश्यकता महसुस गर्ने तर सुधारका लागि पहलकदमी लिन ढिलाइ भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल उद्योग परिसंघले सुधार, खारेज र नयाँ बनाउनुपर्ने कानुनहरुको सूची सार्वजनिक गरेको छ ।

खारेज गर्नुपर्ने कानूनहरु
–विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१
–क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९
–कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२
–नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४
–पेमेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२

संशोधन गर्नुपर्ने कानून
–विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५
–विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७
–सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५
–नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८
–औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६
–औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७८
–विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७५
–राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१
–राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२
–मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५१ तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३
–आयकर ऐन, २०५८
–कम्पनी ऐन, २०६३
–भूमि सम्बन्धि ऐन, २०२१
–जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४
–श्रम ऐन, २०७४
–बोनस नियमावली २०३९
–सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३
–वन ऐन, २०७६
–विद्युत ऐन, २०४९
–खानी तथा खरिज पदार्थ ऐन २०४२

ल्याउनुपर्ने नयाँ कानूनहरु
–विदेशी विनिमय ऐन, २०१९
–पेमेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२
–भुक्तानी सुरक्षण ऐन

यसअनुसार मुलुकको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको सुधारबाट समग्र आर्थिक विकासमा टेवा मिल्ने निजी क्षेत्रको बुझाई छ ।

सरकारले यी ऐनहरुमा सुधार गरेमा स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्तालाई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्ने लगानी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा उद्योगीहरुको छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *