सरकारले किन गर्न लाग्यो आर्थिक सम्मेलन ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

५ मंसिर २०८० काठमाडौं । देशको अर्थतन्त्र संकटमा रहेका बेला सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि राष्ट्रिय आर्थिक बहसको तयारी थालेको छ। त्यसको तयारीका लागि प्रधानमन्त्रीले सोमबार अर्थमन्त्री, राष्ट्र बैंकका गभर्नर र योजना आयोगका उपाध्यक्षसँग छलफल गर्नुभयो ।

सरकारले सम्मेलन गर्न लागेपछि नीजि क्षेत्र संकट समाधान हुनेमा आशावादी छ तर जानकारहरु भने सुधार हुँदै गएको अर्थतन्त्रबारे थप भ्रम फैलने र अर्थतन्त्र बिग्रनेमा चिन्तित छ ।

सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र ट्रयाकमै रहेको दाबी गर्दै आएको छ । तर त्यसविपरित अर्थतन्त्र संकटमा रहेझै आर्थिक सम्मेलन गर्न खोज्दैछ । तयारी स्वरुप प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विभिन्न पक्षसँग संवाद अघि बढाउनुभएको छ । यसले मुलुक भित्र(भित्रै संकटमा धकेलिएको सन्देश जाने अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् । सरकारको तथ्यांक अनुसार मुलुकको अर्थतन्त्र बिस्तारै सुधारोन्मुख छ ।

रेमिट्यान्स, शोधनान्तर, चालु खाता लगायतका सूचकहरु सुधारोन्मुख छन् । यो अवस्थामा सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु सबैले अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको दाबी गरिरहेका छन् । तर फेरि सरकारले समस्या पहिचान र समाधानका लागि भन्दै राष्ट्रिय आर्थिक बहस अर्थात गोलमेच सम्मेलनको तयारी थालेको छ ।

त्यसैको तयारीका लागि प्रधामन्त्रीले सोमबार मात्रै अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री, शहरी विकास मन्त्री, उद्योग मन्त्रीसहित राष्ट्र बैंकका गभर्नर, मुख्य सचिव, अर्थ सचिव लगायतका अधिकारीसँग पछिल्लो अवस्थाबारे ब्रिफिङ लिनुभयो । सरकारले समस्या समाधानका लागि सम्मेलन गर्ने भएपछि निजी क्षेत्रले पनि देशभरका उद्योगी व्यवसायीबाट सुझाव संकलन थालेको छ ।

सम्मेलनको मिति तय भइनसके पनि सकेसम्म छिटै गर्न लागिएको प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले जानकारी दिनुभयो । सम्मेलनले अर्थतन्त्रसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि उपाय पहिल्याउने विश्वास छ । सर्वपक्षीय छलफलबाट केही नतिजा आउनेमा व्यवसायीहरु आशावादी छन् ।

व्यवसायीदेखि योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकसम्म सबै पक्षलाई एक ठाउँमा ल्याइने छ । अर्थतन्त्र सुधार हुँदैछ भनेर दाबी पनि गर्ने र सम्मेलन पनि गर्नुले लगानीकर्ता र बाह्य समुदायमा के नेपालको अर्थतन्त्र साच्चिकै संकटमा छ भन्ने सन्देश जाने होकी भन्ने आशांका व्यक्त हुन थालेको छ।

अर्थतन्त्रमा हाल देखिएको समस्या अहिलेको नभई संरचनागत समस्याले निम्त्याउँदै आएको परिणाम हो। संरचनागत विषयमा सम्बोधन नगर्ने हो भने अहिलेको समस्यालाई हल गर्न नसकिने जानकारहरु बताउँछन् ।

बजार चलायमान नहुनु अहिलेको समस्याको मुख्य कारण ब्याजदर हो । त्यसका लागि अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच सहकार्य आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको विषयमा यी दुई निकायबीच नै एक मत छैन । यो अवस्थामा त्यो समस्या समाधान गर्नु अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो । जसको अभावमा अथतन्त्रको समस्या थप बल्झाउँदै गएको छ ।