प्रचण्ड सरकारको एक वर्षः कस्तो रह्यो अर्थतन्त्र ?

१० पुस २०८० काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकै दिन आफ्नो प्रमुख कार्यभार मुलुकको अर्थतन्त्रको संकट समाधान गर्नुरहेको बताउनुभएको थियो ।

सरकारको एक वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक काम भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । अर्थतन्त्रका धेरै आर्थिक सूचकहरु सकारात्मक देखिएका छन् । यद्यपी नेपाली अर्थतन्त्र अझै लयमा आइसकेको छैन भने सुधारको कामपनि भरपर्दो र दीगो बन्न सकेको छैन ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको नेतृत्व सम्हाल्दा अर्थतन्त्र संकटको भूमरिमा थियो । बाह्य सूचक निकै कमजोर थियो । आन्तरिक अर्थतन्त्र पनि समस्याको चंगुलमा फसेको थियो । तर यो एक वर्षको अवधिमा आर्थिक सूचकहरु सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको देखिन्छ । अब हेरौं एक वर्षअघि र अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रको चित्र कस्तो छ ?

एक वर्षअघि र अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रको चित्र

२०७९ मंसिर

महंगी –७.३८ प्रतिशत
विदेशी बिनिमय सञ्चिती –१२ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ
चालू खाता –३७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बचत
शोधनान्तर स्थिति–४५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बचत
बैंकहरुको आधार दर –१०.६९ प्रतिशत
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलनको वृद्धि– २.२ प्रतिशत
निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धि– १.६ प्रतिशत

२०८० कात्तिक
महंगी– ५.३८ प्रतिशत
विदेशी बिनिमय सञ्चिती –१६ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ
चालू खाता –९६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बचत
शोधनान्तर स्थिति–१ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बचत
बैंकहरुको आधार दर –१०.६० प्रतिशत
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलनको वृद्धि– २.७ प्रतिशत
निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धि– २.१ प्रतिशत

यसरी ताजा तथ्यांकले अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रमा देखिने गरी सुधार आएको छ। तर त्यो सुधार आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो भएर वा नेपालको निर्यात व्यापार बढेर भन्दा पनि रेमिट्यान्समा भएको वृद्धि र घट्दो आयातको कारण सबल देखिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्ने उद्योगी, व्यवसायी लगायतको आग्रहलाई एक महिना अघि मात्र मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत गरिएको छ । र, पछिल्लो समय ब्याजदर क्रमशः घट्दै गएको छ । यसले सरकारप्रति व्यवसायीको विस्तार पनि बढाएको छ ।

पछिल्लो समय शेयर बजार र घरजग्गा कारोबार पनि उत्साह देखिएको छ। आम्दानी र खर्चको व्यवस्थापन सरकारलाई टाउको दुखाइएको विषय बनेको छ। चालू वर्षको ४ महिनामा ५७ अर्ब ७१ करोड भन्दा बढी सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । यो अवधिमा राजस्व संकलन पनि लक्ष्य अनुसार हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्षको ५ महिनामा लक्ष्यको एक तिहाइ मात्र राजस्व संकलन भएको छ ।
समग्रमा रेमिट्यान्सका कारण मुलुकको बाह्य क्षेत्र सबल बनेपनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै समस्यामै छ। औद्योगिक व्यवसायी वातावरण सृजना र रोजगारी वृद्धिमा गत वर्ष र अहिले खासै अन्तर छैन । तसर्थ सरकारले बाह्य क्षेत्रको सुधारसँगै अब आन्तरिक अर्थतन्त्र सबल बनाउन ध्यान दिन जरुरी छ।