निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिने अर्थमन्त्रीको बाचा एक साता पनि टिकेन

काठमाडौं : यो पटक पक्का निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानी गर्छौं । यो अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यवसायीसँग गरेको वाचा हो ।

जुन फेरि हावादारी भयो। दुई वर्षदेखि सरकारसँग पाउनुपर्ने ४० अर्ब भुक्तानी मागिरहेका निर्माण व्यवसायीहरूले आश्वासनको खेती सुनेर दिक्क भइसकेका छन्। एक साता भित्र पैसा फर्छ्यौट गर्छु भनेका अर्थमन्त्रीले त्यो साता दुई साता बनाइसक्नुभयो, तर पैसा भने अझै व्यवसायीको खातामा पुगेको छैन।

पछिल्लो दुई वर्षदेखि निर्माण व्यवसायीहरूले काम गरेर पेस गरेको रकमका लागि सरकारसँग लड्नुपरेको छ। सरकारले विभिन्न भाका तोकेर व्यवसायीलाई झुक्याउने र आश्वासनको खेती गर्ने क्रम जारी छ। पछिल्लो पटक, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यवसायीलाई भुक्तानी दिने वाचा गरे पनि त्यो अझै पूरा हुन सकेको छैन। पछिल्लो पटक मंसिर २२ गते मन्त्री विष्णु पौडेलले व्यवसायीलाई दिनुभएको थियो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले व्यवसायीहरूको भुक्तानी फर्छ्यौट एक हप्ताभित्र गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। तर, दुई हप्ता बितिसक्दा पनि यो वाचा पूरा भएको छैन।

व्यवसायीहरूले काम सम्पन्न गरेर बिल पेस गरेको ४० अर्ब रुपैयाँ अझै भुक्तानी हुन बाँकी छ। यसअघि पनि अर्थमन्त्रीले दशैं अघि नै भुक्तानी गरिदिने आश्वासन दिनुभएको थियो। जब त्यो सम्भव भएन, कात्तिक मसान्तको अर्को समय दिइयो। तर अहिले पनि व्यवसायीहरूले हात खाली नै रहेको गुनासो गरिरहेका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार सरकारी उदासीनताले व्यवसायीहरू चरम मारमा परेका छन्। सरकारको झूटो आश्वासनले व्यवसायीहरूमा आक्रोश बढाएको निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ ।

व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने रकम नपाउँदा सिमेन्ट, डन्डी, र निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरूमा पनि प्रत्यक्ष असर परेको छ।

आर्थिक वर्षको सुरुवाती दिनदेखि नै राजस्व संकलन कमजोर हुँदा सरकार चालू खर्च धान्न सक्ने स्थितिमा छैन। तर, ऋण उठाएर १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ साँवा ब्याज तिर्न सक्ने सरकारले ४० अर्ब रुपैयाँ व्यवसायीलाई किन दिन सकेन भन्ने प्रश्न उठेको छ। व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गरिदिए, उनीहरूको व्यवसायसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुने र अहिलेको आर्थिक संकट हल गर्न मदत पुग्ने विश्वास छ।

सरकारी उदासीनताले देशको आर्थिक चक्रमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। व्यवसायीहरूको भुक्तानी रोकिएपछि उनीहरूको लगानी संकटमा परेको छ। यसले सिमेन्ट, डन्डी, र निर्माण सामग्री उद्योगहरू बन्द हुने स्थितिमा पुर्यावएको छ। यस्ता उद्योगहरूले रोजगार सिर्जना गरिराखेको हुँदा यो समस्या समाधान गर्न ढिलाइ गर्नु मुलुकको आर्थिक हितविपरीत हुनेछ। सरकारले व्यवसायीहरूको समस्यालाई तुरुन्त सम्बोधन गर्नुपर्छ। आश्वासन र झूटो प्रतिबद्धताले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउँछ। सरकारको प्राथमिकता भनेको व्यवसायीहरूको बक्यौता फर्छ्यौट गरेर निर्माण क्षेत्र चलायमान बनाउनु हो। यो मात्र आर्थिक संकट हल गर्न र मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सही कदम हुनेछ।