सरकारी निकायमा स्वदेशी वस्तु- सम्भव होला ?

काठमाडौं : सरकारी निकायले अब अनिवार्य स्वदेशी वस्तु किन्नुपर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सम्बन्धि निर्देशिका २०८१ पारित गरेसँगै सरकारी निकायले कार्यालय प्रयोजनदेखि निर्माणसम्मका कार्यमा आवश्यक वस्तु स्वदेशी नै खरिद गर्नुपर्ने छ ।

१५ प्रतिशत महंगो भए पनि अनिवार्य खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्थाले अर्वौ रुपैयाँ विदेशीनबाट रोक्ने मात्र नभई मुलुक भित्रका उद्योगधन्दा थप चलायमान बनाउने विश्वास छ। केके छन् त सरकारले किन्नैपर्ने स्वदेशी वस्तुको सूची ?
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा १५ प्रतिशतसम्म महंगो भएपनि स्वदेशी वस्तु खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर उक्त नियमावलीमा स्वदेशी वस्तु खरिद गर्न अनिवार्य गरिएको छैन । तर मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको नयाँ निर्देशिकामा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु खरिद अनिवार्य गरेको छ । योसँगै सबै निकायले वस्तु खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा नै १५ प्रतिशत महंगो भएपनि स्वदेशी वस्तु नै खरिद गर्न बाध्य हुने छन् । निर्देशिका अनुसार सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी तथा पदाधिकारीले उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित पोशाक प्रयोग गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक निकायबाट आयोजना हुने कार्यक्रम वा गोष्टी र कार्यालयका लागि आवश्यक वस्तु प्रयोग गर्दा उपलब्ध भएसम्म अनिवार्य स्वदेशी नै किन्नुपर्नेछ । यसले स्वदेशी उद्योगधन्दालाई टेवा पुर्याउने विश्वास व्यवसायीहरुको छ ।

के-के हुन सरकारी निकायले किन्नैपर्ने स्वदेशी वस्तुहरु ?

–स्टेशनरी, कार्यालय सामान, छपाई सम्वन्धी वस्तु वा सामग्री
–तयारी पोशाकसँग सम्बद्ध वस्तु र कोसेली तथा उपहार

जस्तै : पस्मिना, सार्वजनिक निकायका कर्मचारी र पदाधिकालाई तोकिएको पोशाक जुत्ता, टोपी, पेटी, सभा सम्मेलनमा प्रयोग हुने झोला लगायतका सामान
–कार्यालयमा प्रयोग हुने फर्निचर, फर्निसिङ, सरसफाई, फ्लोरिकल्चर तथा साजसज्जाका वस्तु वा सामग्री

–मेशिनरी, औजार तथा उपकरण

यस अन्तर्गत ६३ एमभीएसम्मको ट्रान्सफर्मर, २ मेगावाटसम्मका लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनको आवश्यक सामन, १.१ केभीसम्मको केबल र पिएससी र एसटिपी पोलसम्म छन्

–निर्माण सामग्री

–कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र खाद्य तथा पेय पदार्थ

यस अन्तर्गत दूध वा दूग्धजन्य पदार्थ, तेल, चिया, कफी, सबै प्रकारका फलफूल, पानी र हल्का पेयपदार्थ रहेका छन्

कुनै पनि मुलुकको सबैभन्दा ठूलो क्रेता भनेको सरकार नै हो । त्यसकारण सरकारको यो निर्णयले स्वदेशी वस्तुको माग र खपत दुबै बढ्ने विश्वास छ । वस्तु खरिदका लागि अर्वौ रुपैयाँ बाहिरिनबाट रोक्नुका साथै रोजगारी समेत वृद्धि हुने विश्वास छ ।
तीनै तहको सरकारी निकायमा यो निर्देशिका पालना गरे नगरेको अनुगमन गर्न सरकारले तीनै तहमा समिति समेत गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। खरिद गर्न प्रोत्साहन गर्न सरकारले बार्षिक खरिद अनुपात र परिमाणको आधारमा स्वदेशी वस्तुको अधिकतम प्रयोग गर्ने सरकारी निकायलाई प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत गर्ने समेत व्यवस्था गरेको छ । उसो त दश वर्षअघि नै सरकारले सरकारी निकायमा स्वदेशी उत्पादन अनिवार्य सम्बन्धी निर्देशिका पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । अहिलेको निर्णय पनि कति कार्यान्वयन हुन्छ त्यो सरकारी निकायाहरुको कार्यान्वयन क्षमतामै भर पर्ने छ ।