नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज लाइसेन्स हात पार्न सुरु भयो चलखेल

काठमाडौं : सरकारले बहुचर्चित र बिवादित नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको आवश्यकता सम्बन्धि अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको हो । सरकारले धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष समेत नियुक्त गरिसकेकाले अब पूँजी बजारका लगानीकर्ताले छिटै नयाँ कम्पनीबाट समेत कारोबारको अवसर पाउने छन् । तर सरकारको यो निर्णय विवादरहित बन्ला त ?

नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सको कर्पोरेट वार लामो समयदेखि चल्दै आएको हो । लाइसेन्स कसले हत्याउने भन्ने कर्पोरेट वार र नयाँ कम्पनी आवश्यक छ छैन भन्नेबारे बादविवाद चर्किएका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हस्तक्षेपले यो प्रक्रिया नै बन्धक बन्न पुगेको थियो । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै अब नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने बाटो खुलेको छ ।

नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिने वा नदिने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो, सो समितिले हालको नेप्सेको पुनर्संरचनासँगै नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिन सुझाव दिएको थियो । सोही समितिको सुझावका आधारणमा सरकारले प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । अब धितोपत्र बोर्डको मूल्यांकन समितिले यसअघिको प्रक्रिया जहाँ रोएिको थियो, त्यहीबाट काम अघि बढाउने छ । अर्थात् कम्पनीहरुको मूल्यांकन गरी लाइसेन्सका लागि सिफारिस गर्नेछ । बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले पनि लाइसेन्स प्रक्रिया छिटै अघि बढ्ने बताइसकेका छन् ।

नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सका लागि हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज, नेशनल स्टक एक्सचेञ्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्ज गरि तीन कम्पनीले आवेदन दिएका हुन् । यी मध्येबाटै एक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिइने छ । शेयर बजारमा अहिले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को एकाधिकार छ। बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन पनि बोर्डले अब कम्पनीलाई तत्काल लाइसेन्स दिनुपर्ने जानकार बताउँछन् ।

लाइसेन्स वितरणमा नीतिगत भ्रष्टाचारको गन्ध आएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले बताउने गर्नुभएको थियो । केही सांसदले संसदमै लाइसेन्समा संस्थागत भ्रष्टाचार भएको गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् । तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमालले पनि लाइसेन्स दिन निकै जोडबल गर्नुभएको थियो । तर उहाँ असफल हुनुभयो । बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त हुन करिब ११ महिना लाग्नुको पछाडिको कारण लाइसेन्स कसले हत्याउने भन्ने व्यवसायिक घरानाबीचको द्वन्द्वले नै काम गरेको आरोप छ ।

लाइसेन्स आफ्नो पोल्टामा पार्न अहिले पनि व्यवसायीक घराना शक्ति केन्द्र धाइरहेका छन् । पूँजी बजारको विकासका लागि कोशेढुंगा साबित हुने दाबी सहित ल्याउन नयाँ स्टकको लाइसेन्स वितरण अब कति पारदर्शी हुन्छ प्रश्न उब्जिएको छ ।