डिजिटल कारोबारमा सरकारको निरुत्साहन !

काठमाडौं : नेपालले पछिल्लो समय डिजिटल कारोबारमा छलाङ नै मारेको छ। नगद कारोबारको सट्टा मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, कनेक्ट आइपीएस जस्ता माध्यमको प्रयोग गर्ने नागरिकको संख्या बढ्दो छ । तर सरकार भने डिजिटल कारोबारमा भ्याट लगाएर उल्टो बाटो हिँडेको छ । राज्यको नीतिले ग्राहकमा पर्ने थप आर्थिक बोझले डिजिटल कारोबार नै घट्ने हो की भन्ने चिन्ता छ ।

डिजिटल कारोबारको अवस्था

२०८१ असारसम्म मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता : २ करोड ४६ लाख ४८ हजार
मोबाइल वालेटका प्रयोगकर्ता : २ करोड ३४ लाख ६१ हजार
इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोकर्ता :१९ लाख १९ हजार ३ सय
कनेक्ट आईपीएस प्रयोगकर्ता : १२ लाख ६२ हजार
अब एक वर्षअघि डिजिटल कारोबारको अवस्था
मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता : २ करोड १३ लाख ६३ हजार
मोबाइल वालेटको प्रयोगकर्ता : १ करोड ८९ लाख ४१ हजार
इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोकर्ता : १८ लाख ५६ हजार ३ सय
कनेक्ट आईपीएस प्रयोगकर्ता : ११ लाख ८ हजार

एक पटक यो तथ्यांक हेर्नुस्

२०८१ असारसम्म मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता : २ करोड ४६ लाख ४८ हजार
मोबाइल वालेट प्रयोगकर्ता : २ करोड ३४ लाख ६१ हजार
इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता :१९ लाख १९ हजार ३ सय
कनेक्ट आइपीएस प्रयोगकर्ता : १२ लाख ६२ हजार
अब एक वर्ष अघि २०८० असारको तथ्यांक हेरौं
मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता : २ करोड १३ लाख ६३ हजार
मोबाइल वालेटको प्रयोगकर्ता : १ करोड ८९ लाख ४१ हजार
इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोकर्ता : १८ लाख ५६ हजार ३ सय
कनेक्ट आइपीएस प्रयोगकर्ता : ११ लाख ८ हजार

यो तथ्यांकबाट नै पुष्टि हुन्छ नेपालमा डिजिटल कारोबारमा नागरिकको आकर्षण बढ्दो छ । स्मार्ट फोनको प्रयोग र सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा गरेको प्रोत्साहनले नै नागरिकको आकर्षण बढेको हो । तर अहिले सरकारले डिजिटल भुक्तानीलाई बढाउने भन्दा पनि निरुत्साहित गर्ने गरी उल्टो बाटो समातेको छ । साउन १ देखि भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाबाट वित्तीय कारोबारमा लिएको सेटलमेन्ट शूल्कमा १३ प्रतिशत भ्याट लिन थालेको छ। क्लियरिङ र सेटलमेन्ट सेवा दिने एनसीएचएल र फोन पे दुबैले १२ प्रतिशतले शूल्क बढाएका छन् । अन्तरबैंक फन्ड ट्रान्सफर गर्दा फोन पेले पहिला १० रुपैयाँ शूल्क लिने गरेकोमा अहिले ११ रुपैयाँ ३० पैसा र एनसिएचएलले पहिले ८ रुपैयाँ शूल्क लिने गरेकामा अब ९ रुपैयाँ ४ पैसा दिन थालिसकेको छ।
सरकारले वर्षौंदेखि वित्तीय सेवालाई करको दायरा बाहिर राखेर डिजिटल पेमेन्ट प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको थियो । तर बजेट मार्फत् लगाइएको भ्याटका कारण नागरिक फेरि पुरानै माध्यम अर्थात् नोटको कारोबारमै फर्कने त होइन भन्ने आशंका जन्माएको छ। यसलाई तत्काल पुनर्बिचार गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६’ जारी गर्दै सन् २०२५ सम्म ‘डिजिटल नेपाल’ बनाउने घोषणा गरेको छ। तर अहिले सरकारले लिएको नीति उक्त घोषणाको विपरित छ । सरकारले १०–१५ करोड राजस्वको लोभमा भर्खर विकास हुँदै गरेको डिजिटल बैंकिङ कारोबारमा धक्का लाग्ने गरि नीति लिएको छ । यो नीतिलाई हटाउन सरोकारवाला निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई आग्रह गरेको छ । सुरुमा यसबारे पुनर्विचार गर्न सकारात्मक रहनुभएका मन्त्री पौडेल अहिले यो नीतिबारे निर्णयमा पुग्न थप अध्ययनको खाँचो रहेको भन्न थाल्नुभएको छ। जबकी अर्थमन्त्री भएको दोस्रो दिनमै तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट मार्फत् आयकर ऐनको दफा ५७ मा संशोधन गरि केही व्यापारीले लाभ दिने नीति लिएको भन्दै त्यसलाई तत्काल संशोधन गर्न तयार अर्थमन्त्री पौडेलले आमनागरिकलाई हकमा किन यति गैरजिम्मेवार बनिरहनु भएको छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।