भारतीय अतिक्रमणमा दलहरूको मौनता, सबै त्वम् शरणम भएपछि…(भिडियो रिपोर्टसहित)

१ कात्तिक २०८० काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी असोज २५ गते नेपाललाई थाहै नदिई कालापानी भ्रमण गरेपछि नागरिक तहबाट नेपालमा जति नै विरोध भए पनि राजनीति दलहरुमा भने आश्चर्यजनक मौनता देखिएको छ । प्रतिनिधिसभामा केही सांसदहरुले कुरा उठाए पनि प्रमुख दलहरुले न आधिकारिक रुपमा विरोध गरे न कुनै धारणा सार्वजनिक ।

सत्तारुढ दलहरुले त सरकारकै भाषा बोल्ने हो । मोदीको अनधिकृत भ्रमणमा सत्तारुढको चाँहि मौनता बनेको छ । प्रश्न सोध्नेहरुको मुख थुन्ने र समाचार रोक्ने यत्न सरकारबाट भइरहेको छ, सत्तारुढहरु त्यही लाइनमा छन् ।

२०७७ जेठ ३१ गते संसदबाट सर्वसम्मत पारित भएको चुच्चे नक्साभित्र समेटिएको नेपाली भूमिमा अघोषित अतिक्रमण सहिरहेको सरकार घोषित अतिक्रमणमा एउटा कुटनीतिक नोट पनि पठाउन सकिरहेको छैन । किन नपठाएको भन्ने बारम्बारका प्रश्नको जवाफ पनि दिइरहेको छैन ।

अनि सरकारमै भएको दलका नेताहरु कसरी बोलून् रु सबैको स्वार्थ र शक्तिको जरो भारतसँगै जो जोडिएको छ । बारम्बारका प्रश्न सहन नसकेर जवाफ फर्काइहाल्ने पनि औपचारिकताभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् ।

सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले भारतीय हस्तक्षेपमा किन तपाईँहरु मौन भन्ने प्रश्नमा जवाफ त दिनु भएन, भएन, प्रश्नबाट भाग्नु भयो, औँला ताक्नुभयो ।

भारतकै चाहनामा प्रधानमन्त्री बनेको हुँ समेत भन्न नहिच्किचाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको क्याबिनेटका मन्त्रीबाट थप ठूलो अपेक्षा पनि के गर्नु ? तर के आफ्नो भूमिमाथिको खुलेआम अतिक्रमण देखिदेखि प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई राम्रै निन्द्रा परिरहेको होला त ? कि उज्जैनका महाकालेश्वरले सबै हस्तक्षेप सहन सक्ने शक्ति दिएर पठाएका हुन् ?

कुनै समय चुच्चे नक्सा मात्र होइन, राष्ट्रियताको कुनै पनि मामिलामा एमालेको अडान गर्वले छाति फुलाउनलायक थियो । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा वा नहुँदा पनि सीमा क्षेत्र, मुख्यगरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई नेपाली भूमि रहेको पुनर्स्थापित गर्ने कुरामा उल्लेख्य भूमिका खेलेको मान्यौँ ।

नयाँ नक्सा बनाउन एमाले नै तातेको हो । तर भित्तामा टाँसिएको कागजको नक्सा हेरेर मख्ख रहेको एमाले वास्तविक भूमिमाथिको अतिक्रमणमा मौन रहन मिल्छ ? कागजकै नक्सामा रमाउने कि अतिक्रमणविरुद्ध बोल्ने पनि ? प्रतिपक्षीको भूमिका चाँहि सरकारकै बाटो कुरेर बस्नेमा सीमित हो त ?

अरु दल पनि छन् । साँच्चै भन्ने हो भने भूमिमाथिको अतिक्रमणको विरोध गर्ने हो भने त्यस्ता दललाई अवसरसमेत बन्न पुग्छ, जसरी विगतमा एमालेलाई अवसर बनेको थियो । तर उनीहरु पनि सर्वथा मौन छन् । बोल्छौँ भन्छन् तर ठोस रुपमा बोल्दैनन् वा बोल्नै सक्दैनन् ।

केही पार्टीको चाहना छ, कोही नबोल्दिओस् । केहीको चाहना छ, अरु नै बोल्दिओस् । अनि केहीमा देखिन्छ, बोल्न पनि पाइओस्, भारतले नसुनोस्, बाँकी सबैले सुनोस् । अनि यहाँका दल र नेता, सरकार र संयन्त्रसँग के आस गर्ने ? कसको भर पर्ने ? सबै त्वम् शरणम भएपछि ?