मोदीले परेड खेलेको कालापानी फिर्ता ल्याउने विषय उठाउन डराउँदै सरकार !(भिडियो रिपोर्टसहित)
३० असोज २०८० काठमाडौं । कात्तिकभित्रै नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौं बैठक राख्ने तयारीमा परराष्ट्रमन्त्रालय जुटेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय यो बैठकमा भारतले अतिक्रमण गरेका नेपाली भूमिबारे छलफल हुनुपर्ने हो तर, यो छलफलको सम्भावना देखिदैन । हुनतः प्रधानमन्त्री हुन् वा परराष्ट्रमन्त्री नै किन नहुन भारतले मिचेको भूमिबारे बोल्ने आँटै गरेका छैनन् ।
यस्तो सरकारबाट के आशा गर्न सकिन्छ र ? जनताको दबाबमा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र समेटेर चुच्चे नक्सा जारी गरेपनि त्यसको औपचारिकताका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघमा दर्ता गरिएन । भारतको त्रासमा रहेका नेताले आफ्नो नक्सा विश्वसामु पुर्याउन त सकेनन्–सकेनन् अर्कोतिर ऐतिहासिक तथ्यरप्रमाण रहँदा रहँदै भारतसँग कुनै बैठकमा कुरा राख्नै सक्दैनन् ।
गत जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जानुभयो । उहाँको भ्रमणमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रबारे चर्चा हुने विश्वास थियो तर प्रधानमन्त्रीले त भारत रिसाउँछ, त्यसैले यो विषयमा प्रवेश नै नगरेको आशयमा धारणा दिनुभयो ।
त्यतिमात्र होइन, भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाललाई जानकारी नै नदिइ नेपाली भूमि गुंजी आइपुग्दा अहिलेसम्म सरकारले औपचारिक जानकारी गराएको छैन, जानकारी माग्दा परराष्ट्रमन्त्री सञ्चारकर्मीसँग दूव्र्यवहारमा उत्रिनुहुन्छ । अब हाम्रो भूमि कसरी फिर्ता होला रु छिट्टै हुन लागेको दुईदेशीय परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपालले यो विषयमा दस्तावेजसहित आफ्ना कुरा राख्ने आशै छैन । ऐतिहासिक तथ्य र आधार रहँदा–रहँदै पनि नेपालले भारतसामु बोल्न सकेको छैन ।
२०७७ जेठ ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रसहितको नक्सा पेश भयो र मन्त्रिपरिषद्ले जेठ ५ गते स्वीकृत गर्यो । ७ गते सार्वजनिक गरिएको नक्सा अनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्न ९ गते नै संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भयो । २०७७ जेठ ३१ गते संसदबाट सर्वसम्मत् पारित भयो ।
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भूमि नेपालकै रहेको ८ ऐतिहासिक आधार र १ सय ३२ वटा नक्सा रहेको तथ्य रहेको छ ।
नेपालसँग रहेका ८ ऐतिहासिक आधार
– सन् १८१६ मार्चको सुगौली सन्धि
–सन् १८१६ डिसेम्बरको पूरक सन्धि
–सन् १८१५ मा तात्कालीन इस्ट इण्डिया कम्पनीका गभर्नर जनरल लर्ड मोइराले ब्रिटिश सरकारको एउटा कमिटीलाई लेखेको गोप्य पत्र
–बेलाबखत जारी भएका १३२ नक्सा
–जनताबाट लिइएको तिरोको रसिद
–विक्रम संवत् २०१५ को मतदाता नामावली
–विक्रम संवत् २०१८ को जनगणना
–विभिन्न समयका ऐतिहासिक दस्तावेजहरु
–विभिन्न समयमा आदान–प्रदान भएका कुटनीतिक नोटहरु
लिम्पियाधुराबाट निस्किएको काली नदीलाई नेपालले सीमा मान्दै आएको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमै नेपाल–भारतको पश्चिमी सीमा काली नदी नै कायम भएको थियो । तर, भारतले कालापानीभन्दा वरकै सानो खोल्सोलाई काली नदी दाबी गर्दै आएको छ ।
– सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी तोक्यो ।
– कालीको मुहान लिम्पियाधुरा या लिपुलेक या काली मन्दिर हो भनी नेपालले एकिन नगर्दा विवाद ।
– पुराना नक्सा, दस्तावेजले कालीको मुहान लिम्पियाधुरा हो भन्ने बताएको छ ।
–सन् १९६२ मा भारत–चीन सीमायुद्ध भएपछि भारतीय सेनाले त्यहाँ अड्डा जमायो ।
–महाकाली नदीको मुहान कुन हो भनी निर्धारण हुन नसक्नु नै कालापानी समस्याको मुख्य कारण हो ।
नेपालसँग रहेका ऐतिहासिक नक्सा
नेपालले सन् १८१३ सम्ममा आफ्नो भूमि विस्तार गर्दै पूर्वमा टिस्टा नदी र पश्चिममा सतलजसम्म पुर्याएको थियो । यसैलाई ग्रेटर नेपाल भनिन्छ । ग्रेटर नेपालको यो नक्सा हेरौं ।
सन् १८१६ मा तत्कालनी व्रिटिश–इण्डिया सरकारसँग सुगौलीमा भएको सन्धीबाट नेपालले आफ्नो एकतिहाइ भूमि गुमायो । र त्यसबेलै कालीनदी हालको महाकाली नदीलाई नेपालको पीश्चमचर्फको सीमा कायम गरियो । सुगौली सन्धीपछिको यो नक्सा हेरौं ।
राप्तीपूर्व कोशी नदीस्म्मका तराई भाग, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरसमेत समेटेर सन् १८१६ को पूरक सन्धि गरियो ।
सन् १८२७ मा व्रिटिश सर्भेअर अफ इण्डियाले जारी गरेको नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट निक्सिएको नदीलाई नै काली नदी मानिएको छ ।
यी बाहेक विभिन्न समयमा प्रयोग भएका १ सय ३२ वटा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र रहेको नक्का जारी भएका छन् ।
विक्रम संवत् २०३२ सालअघि पनि चुच्चे नक्सा नै प्रयोग भएको थियो । तर, भारतको असहमति पछि नेपालले २०३२ सालमा जारी गरेको नक्साबाट चुच्चो हटाइएको थियो । कालापानी लगायतका क्षेत्र नेपालकै भएको तथ्य सन् १७९२ मा पनि नेपालको चुच्चे नक्सा रहेको तथ्य छ । यो हेरौं ।
प्रतिक्रिया