विद्यालय शिक्षा विधेयक : नाम नै संविधान विपरित (भिडियो रिपोर्टसहित)

२१ असोज २०८० काठमाडौं । भदौ २७ गते संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० का प्रावधान संविधानसँग नै बझिनेखाल्ल छन् ।

संविधानले नचिनेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्नेदेखि स्थानीय तहलाई दिएको विद्यालय शिक्षामा संघले विधेयक ल्याएपछि चौतर्फि आलोचना भइरहेको छ । प्रतिपक्षी सांसदले मात्रै होइन् स्वय सत्ता पक्षकै सांसदले पुनर्लेखनको माग गरेका छन् ।

यो विधेयकमा संविधानसँग बाझिने विषय विधेयकको नामदेखि नै सुरु हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहमा रहने व्यवस्था गरेको छ । तर सरकारले ल्याएको विधेयकको नाम नै ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ छ । जुन संविधानको मर्म विपरित छ । यस्तै आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिर्वाय तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने संविधानमै व्यवस्था छ । तर, यो विधेयकको कहिँपनि यो उल्लेख छैन् । यीसँगै संविधानसँग बाझिने के के विषय छन् त ?

संविधानसँग बाझिने प्रावधान–
–संविधानमा विद्यालय तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तह भएकाले विधेयकको नाम नै संविधानको मर्म विपरित
–संघीयताले नचिन्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्यूँत्याउने विधेयकमा
–संविधानमा माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने भनिए पनि विधेयक यसबारे मौन
–शिक्षाबारे तीन तहलाई अधिकार छ तर विधेयक संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मातहतमा के के रहने भन्ने प्रष्ट नभएको

आइतबार बसेको बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राइले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । सदनले प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ, योसँगै विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने बाटो खुला भएको छ । यसअघि असोज १९ गते यो विधेयकमा ९१ जना सांसदले धारण राखेका थिए । उनीहरुमध्ये अधिकांशले विधेयकमा आपत्ति जनाए । सत्ता पक्षकै सांसदले विधेयकमा असन्तुष्टि जनाए ।

प्रतिपक्षी दल त यो विधेयकमा संसोधन हालेर साध्य नभएकाले पुर्नलेखनको माग गरिरहेका छन् । प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विधेयक कसले बनाएको र कसका लागि बनाएको भन्नेमै शंका गरेको छ ।

सरकारले ल्याएको विधेयक शिक्षकको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? मूल्यांकन र परीक्षा प्रणाली कसरी गर्ने हो ? स्थानीय पाठ्यक्रमको सुनिश्चितताको मापदण्ड के हुने ? वैज्ञानिक प्रणालीमा आधारित शिक्षण प्रणाली अवलम्बनको सुनिश्चितता कसरी गर्ने हो ? शिक्षकको क्षमता विकासको जिम्मा कसको हो ? भन्नेमा स्पष्टता नभएको भन्दै शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरुले पनि आपत्ति जनाएका छन् ।

यसरी हेर्दा ५२ वर्षपछि आएको विधेयकले संविधानको मर्म, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावको हक, अधिकार के हुने ? भन्नेमा स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्न सकेन् । यहि विधेयकको जगमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि शिक्षा विधेयक ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, यो विधेयकले त्यसका लागि कुनै मार्गप्रशस्त गर्न सकेन ।