राजनीतिमा ‘स्टण्ट’ देखाउने र लोकरिझ्याईंका लागि मात्रै दौडने प्रवृत्ति (भिडियो रिपोर्टसहित)

१६ असोज २०८० काठमाडौं । नेपालको राजनीतिमा ‘स्टण्ट’ देखाउने र लोकरिझ्याईंका लागि मात्रै दौडने प्रवृत्ति नयाँ होइन, नयाँ संस्करणको शुरुवात मात्रै हो ।

लोकलाज ढाक्नकै लागि संविधान र संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा आफूलाई माथिल्लो दर्जाको सोच्ने प्रवृत्ति पनि बढिरहेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो बाँकी कैद मिनाहाबारे रास्वपाको बुझाइ र राष्ट्रपतिसँगको गुनासो ।

आम माफी वा बाँकी कैद मिनाहाबारे राष्ट्रपतिको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । असोज १५ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने नेतृत्वको टोलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझायो । संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले ६ सय ७० जनाको बाँकी कैद मिनाहा गर्नुभयो ।

त्यसमध्ये कर्तव्य ज्यानमुद्दामा दोषी ठहर भएर सर्वस्वसहित कैद सजाय भोगिरहेका नेपालगञ्जका तरुण दल नेता रिगल भनिने योग ढकाल पनि थिए । उनको रिहाइलाई लिएर चौतर्फी विरोधमात्र भएन रास्वपाको टोली राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण नै गरायो । रास्वपाकै सभापति लामिछाने गृहमन्त्री रहँदा माफी मिनाहा सम्बन्धी नियमावलीमै परिवर्तन गरेको पाइएको कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले आरोप नै लगाउनुभएको छ । उहाँको त्यो आरोप सुनौं ।

त्यसबेला नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई छाड्नका लागि लामिछानेले नियमालीमा छेडखानी गरिएको बुझिएको छ । आफू सत्तामा रहँदा राजनीतिक हिसाव–किताव गर्ने दलका नेताहरु कसैले पनि कानूनको ‘लुप होल’ प्रयोग गर्न छाडेका छैनन् । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि अहिलेसम्म आइपुग्दा ६ हजार ७२ जनार्ला माफी मिनाहा दिएको तथ्यांक छ ।

सत्तामा रहँदा कानून आफू अनुकुल ब्याख्या गर्ने तर बाहिर रहँदा लोकरिझ्याईँका लागि विरोध गर्ने परम्परा जस्तै बनेको छ । अहिले विरोध गर्ने रास्वपामा मात्र होइन, एमाले पनि उत्तिकै छ । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदा २०७५ जेठमा बालकृष्ण ढुंगेललाई बाँकी कैद मिनाहा गरिएको थियो । यस्ता थुप्रै उदाहरणहरु छन् । अहिलेकै विरोध पनि सरकारप्रति हुनुपर्ने कि संवैधानिक राष्ट्रपतिप्रति रु प्रश्न उठेको छ । संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई मुख्य दोषी मान्नुअघि नेपालको संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ हेर्नुपर्छ ।

यहाँ सरकार वा गृहमन्त्रालयको सिफारिसमा हुने भनिएको छ । त्यसैले रास्वपा शीतल निवास पुग्नुअघि बालुवाटार वा सिंहदरवारमा दबाब दिन पुग्नुपथ्र्यो । आफैं सत्तामा रहँदा जुनसुकै ‘कम्प्रोमाइज’ गर्न तयार लामिछानेका काँचा र अपरिपक्क निर्णय र दबाबले नेपाली जनताको आशामा थप कुठाराघात पुर्याउँछ । पद्धतिमै पुनरावलोकन गर्नुको सट्टा राष्ट्रपतिलाई ध्यानाकर्षण गराउनुको अर्थ के ?

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले हरेक वर्षको दसैं, गणतन्त्र दिवस र संविधान दिवस लगायतको अवसरमा ऐन–नियमअनुसार केही कैदीबन्दीका बाँकी कैद मिनाहा र कैद सजाय पाएका तर पक्राउ नपरेकालाई आममाफी दिने चलन छ। त्यसका लागि गृहमन्त्रालयले सम्बन्धित कारागारमा कैदीको चाल चलनको मूल्यांकन गराउँछ ।

पछिल्ला समय राजनीतिक आस्थाका आधारमा कुख्यात अपराधिलाई पनि आम मापी दिन थालिएको तथ्य जगजाहेर छ । र यो कदमको सर्वत्र विरोध पनि । लोकरिझ्याईंकै लागि विरोधमा उत्रिएका दलहरुले राष्ट्रपति कार्यालयलेनै माफी दिएझं गर्नुचाँही लोकलाज ढैक्ने र राष्ट्रपति संस्थामाथि प्रश्न उठाउने कदम मात्रै हुने छ ।