अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग : मुआब्जामा चलखेल (भिडियो रिपोर्टसहित)

१३ असोज २०८० काठमाडौं । छुट मुअब्जा दिने भन्दै सरकारले आश्वासन मात्रै दिएको तर मुआब्जा उपलब्ध नगराएको भन्दै अरुण तेस्रो जलविद्यु आयोजनाको प्रवेश मार्ग अवरोध कायमै छ ।

कम मुअब्जा दिएर बढी जग्गा अधिग्रहण गरेपछि छ्याङ्कुटी–दिदिङको २४ किलोमिटर स्थानीयले २७ दिनदेखि अवरोध गरिरहेका छन् । तर २०४६ सालमै यो जग्गाको मुआब्जा दिएको देखिन्छ । २०५१–५२ मा भएको नापीले सरकारी जग्गा पुनः स्थानीयकै नाममा दर्ता गराएपछि यो विवाद अहिले सतहमा आएको छ । यदि मुआब्जा दिनुपर्ने भए कानूननै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भारतीय कम्पनी सतलजले निर्माण जारी राखेको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना पुग्ने सडकको जग्गा विवादमा राजनीतिक चलखेल भएको पाइएको छ । छ्याङ्कुटी–दिदिङ सडकखण्ड अन्तर्गत पर्ने ४ सय ५१ रोपनी जग्गा २०४६ सालमै मुअब्जा वितरण भएको थियो । तर, २०५१र५२ मा नापी गर्दा राजनीतिक दल तथा स्थानीय र कर्मचारी प्रशासनको मिलेमतोमा पुनः स्थानीयकै नाममा जग्गा कायम गरेको पाइएको छ ।

तत्कालीन सरकारले मुअब्जा दिएर सरकारका नाममा जग्गा कायम गर्नुपर्नेमा स्थानीयकै नाममा कायम गर्दा जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ अनुसार पुनः मुअब्जा दिन मिल्दैन । अब कि त ऐन संशोधन गर्नुपर्यो नभए सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्नेहुन्छ । यही मुअब्जा समस्या अध्ययनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सहसचिव बुद्धबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा सरकारले १० सदसीय अध्ययन समिति बनाएको छ ।

असोज ४ गते गठन भएको यो समितिमा गुरुङ, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र लगानी बोर्डका एक–एक जना सहसचिव तथा नापी विभागका महानिर्देशक सदस्य छन् । समितिलाई १० दिन भित्र समस्याबारे जानकारी गराउन र कानूनमा कहाँ–कहाँ समस्या छन् रु त्यसबारे सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउने टिओआर दिइएको छ । त्यसै अनुसार समितिले काम थालेको छ ।

२०७८ चैत १७ मन्त्रिपरिषद् बैठकले छ्याङ्कुटी–दिदिङ खण्डअन्तर्गतको जग्गाको छुट मुआब्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । यतिमात्रै होइन् लगानी बोर्डको ४७ औं बोर्ड बैठकले छुट मुअब्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि पनि यो क्षेत्रमा विरोध प्रर्दशन हुँदा सरकारले मुअब्जा दिने भन्दै आस्वस्त पादै आएको छ । तर, आयोजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुग्दा पनि छुट मुअब्जाका लागि सरकार गम्भीर नभएको भन्दै स्थानीय निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । अध्ययन समितिले के के समस्या छन् रु भन्ने खुलाएको छैन् । तर, मुअब्जा दिदाँ कम जग्गा दिएको र अधिग्रहण गर्दा दोब्बर जग्गा लिइएपछि समस्या आएको बुझिएको छ ।

मुअब्जा माग भइरहेको यो २४ किलोमिटरको स्थानीयको खेतबारी जग्गा अधिग्रहण ऐन २०३४ अनुसार सरकारकै नाममा हुनुपर्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभामा गठित मुअब्जा निर्धारण समितिले करिब साढे ५३ करोड रकम दिनुपर्ने निश्कर्ष निकालेको छ । राजनीतिक चलखेलका कारण राज्यकोषबाट थप रकम खर्चिदा भार आम नागरिकलाई नै पर्छ ।