चीनमा ‘बफ’ निर्यातको सहमति कार्यान्वयन गर्न असम्भव (भिडियो रिपोर्टसहित)

१२ असोज २०८० काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा जारी १३ बुँदे संयुक्त वक्तव्यको आठौं नम्बरमा नेपालमा उत्पादित राँगो वा भैंसीको मासु आयात स्वीकृति तथा अमिलो जातका फलफूल निर्यातको लागि प्रयोगशाला बनाउन चीनले सघाउने उल्लेख छ। यस सम्झौतासँगै वर्षेनि करोडौंको मासु आयात गर्ने नेपालले चीनमा कसरी निर्यात गर्ला भन्ने प्रश्न उठेको छ।

भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको दुई महिना साउन र भदौमा नेपालले मासु मात्रै २ करोड ३४ लाख रुपैयाँको आयात गरेको छ। फ्रोजन मासु मात्रै ३८ लाखको आयात भएको छ । यसैगरी, अन्य प्रकारका मासु २२ लाखको आयात भएको छ ।

यसबाट प्रष्ट हुन्छ खसी बोका, कुखुरा भैसी र रागाँदेखि आत्मनिर्भर घोषणा गरिएको माछाको माग आयात गरेर धानिरहेको छ ।

तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीन भ्रमणका क्रममा नेपालबाट भैंसीको मासु निर्यात गर्ने सम्झौता गरेर फर्कनुभएको छ । वार्षिक कुल मासु खपत करिब तीन लाख ४० हजार मेट्रिक टन रहेकोमा ५५ हजार मेट्रिक टन मासु भारतबाटै आयात गरिन्छ । यो अवस्थामा सरकारले गरेको सम्झौता नै हावादारी छ ।

कुल मासु खपतको ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा राँगा र भैसीको मासु खपत हुन्छ । एक तथ्यांक अनुसार काठमाडौंमा मासुकै लागि दैनिक ६ सय वटा राँगा र भैसीको बध गरिन्छ । तर नेपालको राँगा वा भैसीले मात्र यहाँको माग धन्नदैन । सरकारले भैसीपालक किसानलाई प्रोत्सान नगरेकाले तत्काल निकासी असम्भव जस्तै देखिन्छ ।

उसो त भैसी पालक किसानमध्ये ८ दशमलव ४ प्रतिशतले मात्रै मासुका लागि पाडो हुर्काउँछन् । अर्थात व्यवसायीक रुपले मासुकै लागि भैसी वा राँगा पाल्ने किसानको संख्या कम रहेकाले छ । आफैले त बेसाहारा बनेको नेपालले व्यवसायीक भैसी वा राँगो पालक किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नलिदासम्म यो सम्झौता केबल कागजमा मात्र सिमति हुने निश्चित छ ।