अरुण तेस्रो : सल्टिएन मुआब्जा विवाद, सतलजलाई एक अर्ब दिनुपर्ने, मिलिभगतको शंका (भिडियो रिपोर्टसहित)

९ असोज २०८० काठमाडौं । अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतलजले स्थानीयको अवरोधका कारण दैनिक ५ करोड क्षति भइरहेको दाबी गरेको छ ।

स्थानीयले मुआब्जाको माग गर्दै छ्याङ्कुटी–दिदिङ सडक खण्डमा अवरोध गरेपछि अरुण तेस्रोको काम रोकिएको हो । २३ दिन वितिसक्दा पनि अवरोध हटाउन जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह र सरकारले पहल नगर्दा कतै मिलिजुली त अवरोध भइरहेको छैन् ? प्रश्न उठेको छ । किनकि कम्पनीको आन्तरिक कारणबाहेक निर्माण काममा अवरोध भए त्यसको क्षतिपूर्ति नेपालले तिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको एउटा बैठकमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले संखुवासभामा निर्माणाधिन अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा भइरहेको समस्यामा भारतीय कम्पनी सतलजले जिल्ला प्रशासनदेखि जनप्रतिनिधिलाईसम्म प्रभावित पारेको गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो ।

सांसद पन्तले अहिले मुअब्जा विवादलाई बढाएर नेपाल सरकारबाट एक अर्बभन्दा बढी रकम असुल्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत प्रभावमा पार्ने खेलमा सरकार उदासिन भएको आरोप लगाउनुभयो । जिल्ला प्रशासनले सतलजले दिएको गाडी चढ्नेदेखि तेल प्रयोग गर्नेसम्मको काम गर्दै उसैले भनेजस्तो काम गर्ने गरेको आरोप लगाइरहँदा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ठोस जवाफ दिनसक्नुभएन । एक पटक पन्तको आरोप हेरौं ।

मुअब्जा विवाद के हो ?
अरुण तेस्रो आयोजना निर्माणस्थल प्रवेश गर्ने छ्याङ्कुटी–दिदिङ सडक खण्डमा मुआब्जा नपाएकोभन्दै स्थानीयले अवरोध गरेको २३ दिन वितिसकेको छ । पहिलो चरणमा ४५४ रोपनी जग्गाको ५३ करोड ४३ लाख ५० हजार बजेट निकासी गर्नुपर्नेछ । सुरुमा १५ मिटरकालागि मुआब्जा वितरण गरिएको तर सडक बनाउँदा ३० मिटर वारपार गरिएकाले स्थानीय आक्रोशित बनेका हुन् । अरुण तेस्रो आयोजनाको काम लगभग ७० प्रतिशत सकिएको छ । बाँकी काम सक्ने तयारी भएकाले वारपार नै गर्नेगरी स्थानीय उत्रिएको चिचिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष पासाङ नुर्बु शेर्पा बताउनुहुन्छ ।

स्थानीयको अवरोधलाई देखाएर सतलजले लगानी बोर्डलाई सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारलाई पत्रचार गरेको हो । सतलजले नेपालकैतर्फबाट समस्या भएकाले यसको जिम्मा लिनुपर्ने र सम्झौता अनुसार आयोजनाको काम प्रभावित भएकाले त्यस बापत दैनिक ५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनेको छ । २३ दिनको हिसाब गर्दा १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ सरकारले सतलजलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

मुआब्जाको समस्या समाधान गर्ने काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै हो । लगानी बोर्डको ४७ औं बोर्ड बैठकले छुट मुआब्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले छुट मुआब्जा दिने निर्णय भएको थियो । तर, प्रशासनले चासो नदेखाएकाले सतलजसँगकै मिलेमतोमा स्थानीय प्रशासन लागि परेको सांसद पन्तको आरोपछ ।

यसले सतलजलाई आर्थिक फाइदा मात्र होइन, नेपालले पाउने निशुल्क २१ मेगावाट विद्युतबाट भर्पाइ गर्नेसम्मको सम्झौता छ । त्यसैले प्रशासन र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई गाडी, तेल लगायत विविध सुविधा दिएरै सतलज लागि परेको सांंसद पन्त आंकलन गर्नुहुन्छ ।

सन् २०२४ मै उत्पादनतर्फको काम सक्ने भनिएको आयोजनाको काममा अवरोध भएपछि व्यापारिक उत्पादन मिति समेत लम्बिने भएको छ । अब २०२५ को फेब्रुअरीमै पुग्ने देखिएको छ । सतलज लम्ब्याउन चाहन्छ ।

के सांसद तथा एमाले नेता पन्तले भने झैं जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभा सतलजको इसारमा चल्छ रु अनि स्थानीयको अवरोध क्षतिपूर्ति कुम्ल्याउने दाउ हो ?

अरुण तेस्रोको उत्पादन क्षमता ९ सय मेगावट रहेको छ । जसको लागत एक खर्ब ४४ अर्ब रहेको छ । सम्पूर्ण लागत भारतले बेहोरेको छ । उत्पदित ऊर्जा मध्ये २१ दशमलव ९ प्रतिशत नेपालले निःशुल्क पाउँछ । यदी आन्तरिक अवरोधका कारण निर्माण कार्यमा असर पुगे र क्षतिपूर्ती नेपालले नदिए निःशुल्क पाउने ऊर्जाबाटै हिसाब मिलान गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।