के शिक्षा विधेयक संघीय सरकारले ल्याउनु गलत थियो ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

५ असोज २०८० काठमाडौं । संघीय सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षकहरु आन्दोलित बने। आफ्नो सरुवा, बढुवा र कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकोमा शिक्षकहरु आन्दोलित भैरहँदा स्वयम् स्थानीय तह पनि विधेयकको विपक्षमा छन् । विधेयक दर्ता गरेर संघीय सरकारले संघीयतालाई नै चुनौती दिएको र आफूहरुको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको तर्क स्थानीय तहको छ ।

संघीय सरकारले संघीय कानुन बनाउने र त्यसका आधारमा सम्बन्धित प्रदेशका साथै स्थानीय सरकारले कानुन बनाउन पाउने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । अहिले संघीय सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई लिएर भने प्रश्न उठाइएको छ । संघीय सरकारले स्थानीय सरकारका काम, कर्तव्य र अधिकार खोसिदिएको भन्दै स्थानीय तह रुष्ट छन् ।

संविधानको अनुसची ८ स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको सूची हो । त्यहाँ उल्लेखित अधिकारहरुको कार्यान्वयन गाउँ-नगरसभाले बनाएका कानून बमोजिम हुने व्यवस्था संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४ मा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै अनुसूची ८ को (८) मा आधारभूत र माध्यामिक शिक्षा एकल अधिकारको रुपमा रहेकाले शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार स्थानीय सरकारमा निहित रहेको उल्लेछ । आधारभूत र माध्यामिक तहको शिक्षा स्थानीय सरकारकै मातहतमा रहने र स्थानीय तह आफैले बनाएको ऐन अनुसार सञ्चालन हुने भन्ने संविधानमै उल्लेख हुँदाहुँदै विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउने संघ सरकारको कदम प्रति गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका महासंघले विरोध जनाएका छन् ।

शिक्षकहरु भने आफूहरुको सरुवा, बढुवा र कारबाही लगायतका निर्णयको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुने अडानमा छन् । स्थानीय तहलाई विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको सरुवा बढुवाको अधिकार दिइएकोमा एकातिर असन्तुष्टि जारी रहँदा स्थानीय सरकारबाटै विरोध भएपछि विधेयक थप विवादित बनेको छ ।

स्थानीय तहहरुले दाबी गरे जस्तै संघीय सरकारले विधेयक संसदमा दर्ता गर्नु नै संविधान विपरितको कार्य हो त रु संविधानको अनुसूची ५, ६ र ८ मा राष्ट्रिय शिक्षा नीति तर्जुमा गर्ने दायित्व संघ, क्षेत्रीय विश्वविद्यालय सञ्चालन प्रदेश र आधारभूत र माध्यामिक तहको शिक्षाको संवैधानिक दायित्व स्थानीय सरकारको भएको संविधानविद्को भनाइ छ ।

माध्यामिकत तह सम्मको शिक्षा ऐन स्थानीय सरकारहरुबाट जारी भई लागु भइरहेको अवस्थामा अहिले संसदमा प्रस्तुत विधेयकले समस्या उत्पन्न हुने र जटिलता उत्पन्न हुने स्थानीय तहको भनाइ छ ।

स्थानीय तहहरुले नै लागु गरेका नियमहरुलाई थप व्यवस्थित बनाउन बिधेयक दर्ता गरिएको संघीय सरकारको दाबी छ । त्यसो त स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको अधिकार संकुचन नहुने गरी संघ सरकारले कानून निर्माण गर्दा स्थानीय तहहरुले रोइलो गर्नुको भने खासै तुक देखिँदैन ।