कोशीमा राजनीतिक अस्थिरता, मध्यावधिको बाटोमा प्रदेश (भिडियो रिपोर्टसहित)

३१ भदौ २०८० मोरङ । कोशी सरकार अस्थिर हुँदा कामकाजमै प्रभाव परेको छ । मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनपछि दुई अनुहार चार पटक मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । अर्थात एमाले र माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनले एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनायो, त्यसपछि संघमा आएको सत्ता गठबन्धनको फेरबदलको असर कोशीमा पनि पर्यो ।

माओवादी र कांग्रेससहितको गठबन्धन बनेपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । बहुमत दुबैसँग नहुँदा अब प्रदेश मध्यावधितर्फ जाने बाटोमा छ ।

कोशी प्रदेशको दोस्रो कार्यकालको ९ महिनामै कोशी प्रदेशमा चौथोपटक नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ । तर अहिलेकै अबस्थामा कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन् । जसका कारण दलहरुको ध्यान संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९५० अनुसार अर्को सरकार गठन प्रक्रियामा दलहरुले सत्ता समीकरणका लागि आ–आफ्नो रणनीति बनाउन थालेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९३० अनुसार भदौ २२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्कीले असोज २० गतेभित्र उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक छ । एमालेका उपसभामुखसहित ४० सांसदको मात्रै कार्कीलाई समर्थन छ । प्रदेशसभाको निर्वाचनदेखि सहकार्य गर्दै आएका ६ जना प्रदेश सांसद भएको राप्रपाले पनि एमालेका कार्की नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने निश्चित भइसकेको छैन ।

गठबन्धन दल कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीको १ जना सांसद छन् । गठबन्धन दलले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई साथ नदिने निश्चित नै छ ।

यो अवस्थामा मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नपाउने र संविधानको धारा १६८ उपधारा ५ अनुसार फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने कार्कीको योजना देखिन्छ । त्यसको लागि कार्कीले विश्वासको मत पाउनको लागि गठबन्धनमा आवद्ध कुनै दललाई आफूतिर तान्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि कार्कीसँग ३ वटा विकल्प हुन सक्छन ।

विकल्प १– नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार- ६९ सांसद
विकल्प २– नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको सरकार-५३ सांसद
विकल्प ३– नेकपा एमाले, एकीकृत समाजवादी, राप्रपाको सरकार-५० सांसद

तर यी तीनवटै विकल्प अपनाउन सहज छैन । किन भने संघीय सत्तारुढ गठबन्धनमा तत्काल फेरवदलको संकेत छैन । गठबन्धन दल पनि उपधारा ५ मा गएपछि ४७ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन रहेकाले आफ्ना नेतालाई तत्काल मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर प्रदेशलाई अघि बढाउने दाउमा छ ।

त्यसकालागि उपसभामुख वा एमाले तथा राप्रपाका जेष्ठ सदस्यले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्नुपर्छ । त्यो सम्भावना कम छ किनभने यसअघि नै दुबै दल एमाले र राप्रपाले गठबन्धनलाई असहज बनाइसकेका छन् । अर्कोतर्फ राप्रपा नआउँदासम्म पनि बहुमत पुग्न मुस्किल छ । उपधारा ५ मा गएपछि सरकार गठन गर्न सहमति खोज्न दलहरु केन्द्रको मुख ताक्दै बस्ने अबस्थामा देखिएका छन्।

संविधानको धारा १६८ उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।