एमसीसी कार्यान्वयनमा जान लाग्दा सुरु भयो विरोध (भिडियो रिपोर्टसहित)

११ भदौ २०८० काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी भदौबाटै कार्यान्वयनको चरणमा छ । तर, सत्तारुढ गठबन्धनकै नेताहरु यसको विरोधमा उत्रिएका छन् ।

६ वर्षअघि नेपाल र अमेरिकाबीच एमसीसी कार्यान्वयनका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । अमेरिकी प्रभुत्व बढ्नेभन्दै माओवादी केन्द्रदेखि केही कम्युनिष्ट नेताहरु नै यसको विरोधमा उत्रिए ।

संसदबाट पारित गराउनुपर्ने यो परियोजना हस्ताक्षरको ४ वर्षपछि मात्र १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित गरियो । अमेरिकाको ६६ अर्ब र नेपालको २६ अर्बको संयुक्त परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा रहँदा फेरि विवाद निकाल्न खोजिएको छ ।

भदौको दोस्रो साताबाट एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी सुरु भएको छ । विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मत एमसीसीका दुई मुख्य आयोजना हुन् । यी आयोना निर्माणका लागि स्थान पहिचानदेखि मुआब्जासम्मको काम सकिसकेको छ ।

अब कार्यान्वयनको चरणमा जानै लाग्दा राजनीतिक दलका नेताहरु नै यसको विरोधमा फेरि उत्रिएका छन् । विकास परियोजनाको विरोध किन ? विशेषतः सत्तारुढ गठबन्धनकै एउटा घटक एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल एमसीसी परियोजना राष्ट्रघाती भएको ठान्नुहुन्छ । उहाँ अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त रणनीति अन्तर्गतको परियोजना भएकाले यो मुलुकको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामाथिकै प्रहार भएको मान्नुहुन्छ ।

सत्तारुढ घटकको एउटा प्रमुख नेता विरोधमा उत्रिदा सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ला नै । खनालमात्र होइन, सत्तारुढ माओवादी केन्द्रसँग एकतासम्मको अभियानमा रहेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पनि यसको विरोधमा छ । भीम रावल लगायतले अमेरिकी सेना ल्याउन बाटो खोलिएको आरोपसम्म लगाउनुभएको छ ।

यो सम्झौता २०७८ फागुन १५ गते संसदबाट अनुमोदन गर्नेक्रममा पनि दलहरु विभाजित बनेका थिए । अधिकांश कम्युनिष्ट दलहरु एमसीसीको विरोधमा थिए । एमाले मौन रहँदा माओवादी १२ बुँदे ब्याख्यात्मक टिप्पणीभन्दै पारित गर्न सहमत बनेको थियो । अहिले सत्तारुढ नेताहरूले नै व्याख्यात्मक टिप्पणीमा प्रश्न गरिरहेका छन् ।

अमेरिकी सहयोगको ६० अर्ब र नेपालले २६ अर्ब खर्च गनुपर्ने यो परियोजनामा हालसम्म चार अर्ब ७७ करोड रकम खर्च भइसकेको छ । अब कार्यान्वयनमा नजाने हो भने नेपालले यो खर्च ब्यहोर्नु पर्नेछ । एमसीसी अन्तर्गत ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको विद्युतीय प्रसारण लाइन, तीनवटा सबस्टेशन तथा पूर्वपश्चिम राजमार्गको ७७ किलोमिटर स्तरोन्नतीका काम छन् ।

प्रसारण लाइन रातमाटेदेखि नयाँ बुटबलसम्म बनाइनेछ भने त्यहाँबाट भारतको गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बन्ने छ । त्यसबाहेक नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँको नयाँ दमौली, नवलपरासीको भूमहीमा सबस्टेशन बन्नेछ । यो विशुद्ध विकास परियोजना भएकाले अमेरिकी हस्तक्षेप नठान्न अमेरिकाले पटक–पटक भन्दै आएको छ । विकास परियोजनालाई राजनीतिकरण गर्न खोज्दा आगामी दिनमा सहयोगमा समस्या हुनसक्छ । नेतृत्वले यसमा ध्यानदिन जरुरी छ ।