बजेटमा खर्च कटौती सरकारको देखाउने दाँत मात्र (भिडियो रिपोर्टसहित)

१० भदौ २०८० काठमाडौं । सरकारले खर्च कटौतीका लागि बजेट मार्फत २० संस्थान खारेज गर्ने, नयाँ सवारी साधन नकिन्ने, नयाँ भवन नबनाउने र नयाँ दरबन्दी पनि सिर्जना नगर्ने घोषणा गर्यो । तर बजेट कार्यान्वयन गर्दा भने उसलाई त्यो कुराको हेक्का समेत छैन ।

स्रोतको चाप हुँदा पनि दबावमा संस्थान खारेज गर्ने निर्णयबाट व्याक मात्र भएको छैन, राज्य कोषमा करोडौं भार पार्ने गरी १३ सयभन्दा बढी अस्थायी दरबन्दी सृजना गरेर सरकारी निकायलाई कर्मचारी भर्तीकेन्द्र बनाउन खोज्दै छ ।

चालू बजेटमा अर्थमन्त्रीले भाषण गर्नुभयो, अब सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न २० वटा संस्थान तथा समिति खारेज गर्ने । उहाँ त्यतिमा सीमित हुन भएन खर्च कटौतीका लागि सबै सरकारी सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा नयाँ संरचना र दरबन्दी सृजना नगर्ने र स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी संख्यामा सेवा करार लिन नपाईने प्रतिवद्धता गर्नुभयो । तर उहाँको प्रतिबद्धता सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै रहेछ । एक पटक बजेटको बुँदा नम्बर ५० र ५१ हेर्नुस् ।

सरकार अहिले भने अस्थायी दरबन्दी सृजना गरेर सरकारी निकायलाई कर्मचारी भर्तीकेन्द्र बनाउन खोज्दैछ । १, २ जना होइन १ हजार ३ सय ७३ अस्थायी दरबन्दी त्यो पनि अधिकृत स्तरको ।

यता राजस्व संकलन कमजोर छ । साधारण खर्च अस्वभाविक रुपमा बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले सिर्जना गरेका दरबन्दीमा भर्ती गरिने कर्मचारीका लागि मासिक ६ करोड २७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तलब मात्र खर्च हुन्छ । उनीहरुले पोशाक भत्ता लगायतका सुविधा पनि पाउँछन् । यस आधारमा आफ्नो घोषणा विपरित सरकारले वार्षिक करिब १ अर्ब रुपैयाँको भार आफै सृजना गरेको छ।

केन्द्रमा ५२ हजारभन्दा बढी दरबन्दी छन् । अधिकांश जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गएकाले केन्द्रमा ३५ हजारभन्दा बढी दरबन्दी आवश्यक नरहेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव छ । अधिक दरबन्दीका कारण सिंहदरबारभित्रैका कतिपय कर्मचारी बिना काम हाजिर गरेकै भरमा तलब पकाइरहेका छन् ।

यो अवस्थामा सरकार भने चर्चाका लागि बोतलको पानी नखाने, ल्यान्डलाइन फोनको संख्या पुनरावलोकन गर्ने, इन्टरनेट सेयरिङ सिस्टममा प्रयोग गर्ने जस्ता निर्णय गरेर बस्दैछ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ खर्च कटौतीको नारा सरकारको देखाउने दाँत मात्रै हो, चपाउने दाँत अर्कै छ ।