दलहरुको बार्गेनिङ नमिल्दा संसद गतिहीन (भिडियो रिपोर्टसहित)

३ भदौ २०८० काठमाडौं । सुन प्रकरणलाई लिएर तीन सातादेखि संसद अवरुद्ध छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने र सरकार समिति नबनाउने अडानमा रहँदा संसद बन्धक छ। दुबैको हठका बन्धक बनेको संसदको गतिरोध कहिले हट्छ भन्ने टुंगो छैन ।

साउन १० गतेदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालले प्रतिनिधिसभा बैठकलाई कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न दिएको छैन । आइतबारका लागि बोलाइएको बैठक पनि सूचना टाँसेर स्थगित भयो । सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै एमालले सदन अवरुद्ध गर्दै आएको हो ।

तीन साता लामो संसद अवरोध हटाउन आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय दलका शीर्ष नेता र प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल गर्नुभयो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अनुपस्थित उक्त छलफलमा एमाले सदन खोल्न तयार भएन ।

सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने दायित्व बोकेको प्रमुख प्रतिपक्षीको तीन सातादेखिको एउटै रटान र प्रतिपक्षीको मागलाई बेवास्ता गरेर जाने सरकारको हठका कारण अन्य विषयले प्रवेश पाउन सकेको छैन् । सत्ता र प्रतिपक्षीको जबरजस्तीका कारण संसद बन्धक बनाइएको छ।

संसद बन्धक हुनुको पछाडि दृष्यमा देखिएको प्रतिपक्षीको माग र सरकारको अडानमात्र होइन । तै पनि सरकारलाई सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनमा सीआईबी देखाउने दाँत भने बनेको छ । त्यसैले राज्यको संयन्त्रले छानबिन गर्दा गर्दै अरु नयाँ संयन्त्र आवश्यक नभएको तर्क गर्न सरकारलाई सजिलै भएको छ ।

सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारले गहन छानबिन गर्ने हो भने माओवादीकै नेता कृष्णबहादुर महरा समातिने जोखिम छ । किनकी विमानस्थल बाहिर राजश्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको सुनअघि नै भन्सारमा समातिएको विद्युतीय चुरोट बनाएर ल्याइएको सुनमा महराको कनेक्सन छरपस्ट भइसकेको छ ।

अनि एमाले पनि सुन तस्करलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कुरामा मात्र सीमित छैन । किनकी मुलुकको दोस्रो ठूलो दल एमाले राज्यका कयौँ निकाय र नियुक्तिमा सेटलमेन्ट खोजिरहेको प्रष्ट छ ।

केही दिनअघि मात्रै कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीचको छलफलमा संसदीय समितिको नेतृत्वमा मिलेको भागवण्डाले यसलाई छर्लंगै पारेको छ । राजदूतदेखि संवैधानिक अंगहरुमा हुने नियुक्तिको हिसाब मिले संसदमा एमालेको अडान पूर्ववत् रुपमा स्खलित हुने देखिन्छ ।

त्यसैले पर्दा पछाडिको बार्गेनिङलाई सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदलाई बन्धक बनाएर कति समयसम्म ढाकछोप गर्ने हुन् त्यसको टुंगो छैन ।