चीनसँग विद्युत व्यापार हुन सके, हट्नेछ भारतीय अघोषित नाकाबन्दी (भिडियो रिपोर्टसहित)

१ भदौ २०८० काठमाडौं । भारतसँगको विद्युत व्यापार सम्झौता अघि बढ्नेभएपछि चीनले पनि चासो देखाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको असोज पहिलो साता हुन लागेको चीनको औपचारिक भ्रमणमा विद्युत व्यापारबारे सम्झौताको तयारी रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनसँग विद्युत व्यापार सम्झौता हुने घोषणा गर्नुभएको छ । यो सम्झौता भएर कार्यान्वयनमा आए नेपालका लागि सम्भावनाको ढोका खुल्नेछ । भारतले ४ सय मेगावाटको हाराहारीमा मात्र विद्युत खरिद गर्दा अहिले ७ सय मेगावाट खेर गइरहेको छ । चीनसँग सम्झौता भएर कार्यान्वयनमा जाने हो भने भारतको उर्जामा अघोषित नाकाबन्दी तोडिनेछ ।

हाल नेपालको कुल विद्युतको जडित क्षमता २ हजार ९ सय मेगावाट पुगेको छ । आन्तरिक खपत करिब १ हजार ७ सय मेगावाट मात्रै हो । वर्षायाममा अहिलेकै उत्पादनलाई हेर्ने हो भने पनि नेपालले १ हजार २ सय मेगावाट निर्यात गर्न सक्छ । तर, विद्युत व्यापार सम्झौता गरेको भारतले हाल ४ सय ५२ मेगावाट विद्युत मात्र खरिद गर्न अनुमति दिएकाले ७ सय मेगावाट खेर गइरहेको छ ।

आगामी दिनमा बढ्दै जाने विद्युत खेर जान नदिन चीनसँगको सम्झौता नेपालका लागि हितकर हुनेछ । त्यसैले पनि चीनको मात्र होइन, नेपालकै चाहना पनि उसँगको विद्युत व्यापार आवश्यक मानिएको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको योपटकको चीन भ्रमणमा विद्युत व्यापार सम्झौता प्राथमिकतामा पर्नेछ ।

यसअघि २०७२ सालमै चीनले नेपालसँग विद्युत व्यापार सम्झौताको प्रस्ताव गरेको थियो । २०७२ माघ ११ गते आयोजना निर्माण, प्रशारण लाइनदेखि विद्युत व्यापारसम्मका लागि लिखित पत्राचार समेत गरेको थियो ।

नेपालको एकपछि अर्को ठूला आयोजनामा भारतको दबदबा कायम भइरहेको अहिलेको अवस्थामा चीन नेपालका ठूला योजना ओगट्ने र भारतलाई रोक्ने रणनीतिबाट विद्युत व्यापारमा आफैंले अग्रसरता देखाएको प्रष्ट हुन्छ । तर त्यसले अझै मुर्त रुप पाउन सकेको थिएन । अब यसलाई मूर्तरुप दिन प्रधानमन्त्रीस्तरीय भ्रमणमा सम्झौता गर्ने तयारी छ ।

सीमा पार प्रसारण लाइन सम्झौता
नेपाल र चीनबीच विद्युत व्यापार हुनका लागि सीमा पार प्रसारण लाइन आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि सन् २०१७ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदा पहिलोपटक नुवाकोट रातमाटे र चीनको तिब्बत जोड्नेगरी सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणको सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

त्यसपछि कोरोना महामारीकै बीचमा सन् २०२० को मार्च महिनामा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र चीनको ग्रिड कर्पोरेशनबीच काठमाडौंमा छलफल भएको थियो । त्यसपछि एकैपटक सन् २०२२ मार्चमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका क्रममा हाइ भोल्टेज सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनको म्याद थपसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

यो सम्झौता अध्ययनको म्याद सन् २०२४ सम्म रहेको छ । नेपाल र चीनबीच चारवटा प्रसारण लाइन निर्माणको प्रस्तावमा छलफल अघि बढेका छन् । चीनले सप्तकोशी, सप्तगण्डकी र कर्णाली मुख्यनदी लक्षित गरेर ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा चासो देखाएको छ ।

–रसुवागढी–केरुङ विद्यु्त प्रसारण लाइन
–तातोपानी–खासा विद्यु्त प्रसारण लाइन
–कोराला–तिब्बत विद्यु्त प्रसारण लाइन
–किमान्थान्का–चेन्ताङ विद्यु्त प्रसारण लाइन

विद्युत उत्पादन बढेको तर स्वदेशमै खपत बढाउन नसकेको अहिलेको अवस्थामा जलविद्युत क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को मार्न चीनसँग तत्काल विद्युत व्यापारको सम्झौता गर्नुपर्नेु उर्जा उत्पादकहरुको पनि मत छ ।

उसो त चीन जोड्ने रातमाटे–रसुवागडी–केरुङ ४ सय केभिको प्रशारण लाइनको अध्ययन समेत भइरहेको छ । अहिले करिब ५ हजार मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणधिन छन् ।

यो अवस्थामा नेपालले झन्डै २ वर्ष अघि नै खरिदका लागि आवेदन हालेका ६०० सय मेगावाटका विभिन्न आयोजनाको विद्युत निर्यात अनुमति रोकेर राखेको छ । अर्थात भारतले नेपालको जलविद्युतमा अघोषित नाकाबन्दी गरिरहेकाले पनि तत्काल चीनसँग विद्युत व्यापार सम्झौता नगर्ने हो भने भविष्यमा थप विजुली खेर जाने निश्चित छ ।