प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण : छैन एजेण्डामा तयारी (भिडियो रिपोर्टसहित)

३० साउन २०८० काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भदौको अन्तिम साता अमेरिकामा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिएर त्यतैबाट चीनको औपचारिक भ्रमणमा जाने तयारीमा हुनुहुन्छ ।

पुराना सम्झौता कार्यान्वयनभन्दा पनि नयाँ सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने समस्यामा नेपालले प्रष्ट कुरा राख्न सकेको छैन । चीन जाने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो उच्चस्तरीय भ्रमणमा उठाउने विषयमा खासै छलफल भएको पाइदैन ।

चीनसँग वितेको १० वर्षमा गरिएका विभिन्न सम्झौता कार्यान्वयन नै हुन सकेको छैन । त्यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको वेइजिङ यात्रा कति फलदायी होला वा चीनले चाहेको नयाँ सम्झौतैमा थप हस्ताक्षर गरिएला ?

जेठ १७ देखि २० गतेसम्म छिमेकी भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अब संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिएर अर्को छिमेकी चीनको औपचारिक भ्रमणमा जाने तयारीमा हुनुहुन्छ । तर, नेपालले चीनसँगको समझदारी कसरी अघि बढाउला ? भूराजनीतिकको चर्चाकाबीच अर्को शक्ति राष्ट्रसंघ नेपालले गर्ने समझदारी, छलफलबारे सरकारले खास तयारी गरेको पाइदैन ।

कतिपयले भारत गए अब चीन पनि जानुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान मात्र हो भने वेइजिङ जानुको औचित्य नहुने बताउँन थालेका छन् । यदि भूराजनीतिक जञ्जालमा नेपाललाई बलियो स्थापित गर्ने र आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने चीनसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने जानकार बताउँछन् ।

कार्यान्वयनमा नआएका चीनसँगका सम्झौता
– २०७१ मा भएको नेपाल र चीनबीचको हवाई सम्झौता, २०७३ मा पुनरावलोकन
नेपाल–चीनबीच सातामा ९८ वटा उडान भर्ने सम्झौता भएको ७ वर्ष भइसकेको छ । ७० वटा काठमाडौं र २८ वटा पोखरा र भैरहवा उडान भर्ने समझदारी थियो । यो कार्यान्वन नहुँदा भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संकटमा छ ।

–२०७२ कात्तिकमा पेट्रोलियम पदार्थ आयातको सम्झौता
रुसबाट चीनले तिब्बतसम्म विछ्याएको पेट्रोलियम पाइपलाइन नेपालले काठमाडौंसम्म ल्याउन पहल गरे नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो हुन्छ । चीनसँगै खरिद गर्ने हो भने पनि प्रतिष्पर्धी बजारमा नेपालको प्रवेश हुने छ । तर, यो सम्झौता कार्यान्वयनको कुनै छलफल अघि बढ्न सकेको छैन ।

–२०७२ चैतमा नेपाल–चीन पारवहन सम्झौता
भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि नेपालले चीनसँग तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार सहज बनाउन यो सम्झौता गर्यो तर यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन । यो सम्झौताको प्रोटेकलमा चीनले सबै सामुद्रिक बन्दरगाह र सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिने समझादारी छ ।

सम्झौता कार्यान्वयन हुँदा सुरुमा तियान्जेन, सेनजेन, लियानयुंगाङ्ग गरि चारवटा सामुद्रिक र लान्जाओ, ल्हासा, सिगात्से सुख्खा बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्न पाउने उल्लेख छ । यी बन्दरगाहबाट जापान, कोरिया लगायतका मुलुकसँग व्यापार गर्न सहज हुने अवस्था थियो । साथै नेपालले चीनको रेल, बन्दरगाह, आन्तरिक जलमार्ग वा अन्य यातायातको माध्याम प्रयोग गर्न पाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर १० वर्ष हुनै लाग्दा पनि यो सम्झौता कार्यान्वयनमा नेपालले चीनसँग प्रष्ट कुरा राख्न सकेको छैन ।

यी बाहेक बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनका लागि प्रोटोकलमा नेपालले चीनसँग छलफल गर्न चाहेको देखिदैन । ऋण वा अनुदानमा नेपाल प्रष्ट हुन नहुने तर चीनले दबाब बढाउने गर्दा यो सम्झौता जटिल मोडमा छ ।

भएका सम्झौता कार्यान्वयन नहुने तर नयाँ सम्झौता गर्ने पुरानै चलन दोहोरिने गरेको छ । नेपालको बढी आवश्यकता रहेको पेट्रोलियम पदार्थ आयात, हवाइ उडान, पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनमा स्पष्ट प्रस्ताव राख्न कमजोरी गर्नु र बीआरआईको प्राटोकलमा चासो नदेखाउँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमण औपचारिकतामा मात्रै सिमित हुनसक्छ ।