निजी विद्यालय सञ्चालकले कसरी सरकारलाई घुँडा टेकाए ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२७ साउन २०८० काठमाडौं । शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन र शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न भन्दै नयाँ ऐन ल्याउन लागेको सरकारलाई निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले घुँडा टेकाएका छन् ।

साउन १६ गते मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको शिक्षा ऐनको मस्यौदामा भएका केही व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । अन्ततः सरकारमै रहेका दलहरुसमेतको दबाबमा सरकार नयाँ शिक्षा ऐनको मस्यौदा परिमार्जन गर्न तयार भयो । शिक्षा ऐनको मस्यौदामा कसरी ब्याक भयो सरकार ?

नेपालको संविधानको धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षाको सुनिश्चितता गरेको छ । उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुने उल्लेख छ ।

संविधानमै सुरक्षित गरिएको शिक्षाको हक व्यवहारमा भने लागू भएको छैन । निशुल्क शिक्षा दिनका लागि सरकारी विद्यालयहरु छन् तर ती विद्यालयमा न शिक्षक छन् न भौतिक संरचना । यी दुवै भएका विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर कमजोर छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिदेखि शिक्षा मन्त्रालयसम्मै हुने चरम राजनीतिले शिक्षाको गुणस्तर कमजोर छ ।

यीनै बेथितिको फाइदा उठाउँदै खुलेका निजी विद्यालय सबैभन्दा बलिया उद्योगका रुपमा सञ्चालित छन् । यतिसम्म बलिया छन् कि यीनले राजनीतिक दलका नेतालाई प्रभावित पार्ने मात्र होइन, ऐन कानून निर्माणमा सिधै हस्तक्षेप गर्ने, मस्यौदाका रुपमा मन्त्रिपरिषदमा पुगेको ऐन, विधेयकका रुपमा संसदमा दर्ता नहुँदै हातमा लिन सक्ने र तीनलाई फेरबदल गर्नेसम्मको क्षमता राख्छन् ।

हालै सरकारले तयार गरेको शिक्षा ऐनको मस्यौदाको यही परिणति भएको हो ।
शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा कम्पनी मार्फत् सञ्चालित विद्यालयलाई ५ वर्षभित्र गुठीमा रूपान्तरण र दायित्व फरफारकको विषय राखिएको भन्दै निजी विद्यालयले सरकारलाई शिक्षा ऐनमा घुँडा टेकाएका हुन् ।

निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्दै मास्ने अभिप्रायका साथ यस्तो कानून बनाउन लागिएको सञ्चालकहरुको आरोप छ । शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीले थालेका पहलमा निजी विद्यालयले त दबाब बढाए नै त्यसबाहेक सत्तामै रहेको कांग्रेसले समेत निजी विद्यालय सञ्चालक साथ दियो ।

यतिसम्मकी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेता रमेश लेखक र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई शिक्षा विधेयक निजीमैत्री बनाउन निर्देशन नै दिएको र देउवापत्नी आरजु राणाले त मुख्य सचिवलाई निर्देशनात्मक शैलीमै दबाब दिएर विधेयक सच्याउन लगाएको निजी विद्यालय सञ्चालक हाकाहाकी बताउँछन् । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालेसमेत विधेयक सच्याउने कुरामा निजी विद्यालयलाई आश्वस्त पार्न भूमिका निर्वाह गरेपछि सञ्चालकहरु सरकारसँगको सहमतिको आवरणमा आन्दोलनबाट पछि हटेका छन् ।

निजी विद्यालयहरुको यो शक्तिसामु झुकेको सरकारले अब २०२८ को शिक्षा ऐन प्रतिस्थापित गर्ला र संविधानको धारा ३१ कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई शिक्षाको आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउला भनेर कसरी आश गर्ने ?