युवा दिवस नारामा सीमित, छैनन् पलायन रोक्ने योजना (भिडियो रिपोर्टसहित)

२७ साउन २०८० काठमाडौं । विभिन्न कार्यक्रम गरी शनिबार अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइएको छ । ठूलो संख्यामा रोजगारीको खोजी वा अध्ययनको शिलशिलामा युवाहरु विदेश पलायन भइरहेको सन्दर्भमा शनिबार गरिएको कार्यक्रममा सहभागीहरुले देशमा युवामैत्री नीति र राजनीतिसमेत नरहेको गुनासो गर्दा सरकारका मन्त्रीलेसमेत यही गुनासोमा हो मा हो मिलाए ।

सरकारले हरेक वर्ष धुमधामका साथ अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउँछ । विभिन्न संघ संस्थालाई युवा दिवस मनाउन अनुदानसमेत दिन्छ । युवा दिवसका दिन गरिने भाषणमा युवालाई रोजगारी, सीप विकास र व्यवसायिक शिक्षाको कुरा गरिन्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा त युवालाई देशका संवाहक भनिन्छ ।

बाँकी ३ सय ६४ दिन सरकारले यीनै देशका संवाहकहरुका लागि श्रम बेच्न जाने नयाँ गन्तव्यहरुको खोजी गरिरहन्छ । मुख्यगरी श्रममन्त्रीको त ड्युटी नै नेपाली युवाका लागि नयाँ श्रमगन्तव्य पहिल्याउनु हो । सीमित बजेट समातेर बसेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय त नीति र विधि विपरीत त्यही सीमित पैसासमेत अनुदानमा बाँडेर सक्छ, पाउनेहरु सम्बन्धित मन्त्रीको राजनीतिक दलका निकटहरु हुन्छन् । अनि भन्छ, देशको विकासका लागि युवा एकजुट हुनुपर्छ ।

सरकारले युवाहरुका लागि केही पनि नगरेको भन्न मिल्दैन । युवाको नामधारी मन्त्रालय नै छ । युवाको सीप विकास र कार्यान्वयनको सुझाव दिन राष्ट्रिय युवा परिषद् छ, युवालाई स्वरोजगार बनाउन युवा स्वरोजगार कोष छ । युवा नामका संस्था त कति–कति छन् । दलहरुका आफ्नै युवा संघहरु छन् । तर यी सबै संघ, संस्था र संगठन युवालाई परिचालित गरेर समृद्धिको नक्सा कोर्न होइन, राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको टेको बन्न अभिषप्त छन् ।

नेपालमा कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत अर्थात् एक करोड १४ लाख ४४ हजारभन्दा बढी युवा छन् । यसको आधाभन्दा बढी संख्या झण्डै ६० लाख वैदेशिक रोजगारीमा छन् ।

संविधानको धारा ५१ को सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको पूर्ण उपयोगको वातावरण सिर्जना गर्ने, युवाको सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गर्दै व्यक्तित्व विकास गर्ने तथा राज्यको सर्वांगीण विकासमा योगदानका लागि उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने ।’

तर देशको राजनीतिक नेतृत्व, नीति र कार्यान्वयनको अवस्था ठिक उल्टो छ । युवा भएका कारण कुनै पनि क्षेत्रमा विशेषाधिकार छैन । लोकसेवा आयोगसहित विभिन्न सेवा आयोगबाट रोजगारीका लागि प्रवेश गर्ने बाटोहरुमा उमेरको छेकबार लगाएर युवा उमेरकालाई मात्र प्रवेश गराउनु बाहेक अन्य आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवसरहरुमा युवाहरु झण्डै झण्डै बहिस्करणमा छन् ।

बेलाबखत राजनीतिक नेतृत्वले युवाहरुको पलायनबारे चिन्ता व्यक्त गरेको सुनिन्छ, तर युवा मात्र होइन हरेक उमेर समूहका व्यक्तिमा रहेको निराशालाई सम्बोधन गर्ने गरी कुनै पनि कार्यक्रम तर्जुमा गरिरहेको छैन । युवाका नाममा खुलेका संस्थाहरु सीमित राजनीतिक दलको घेरामा सीमित बन्दा सुरु गर्न लागिएको जस्ता देखिने प्रयासहरु पनि प्रभावकारी भएका छैनन् ।