उच्चस्तरीय आयोग बन्छन्, हराउँछन् (भिडियो रिपोर्टसहित)

२६ साउन २०८० काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले एक क्विन्टल सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय आयोग गठनलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ ।

छानबिनबारे सरकारले दिएको आश्वासन र प्रहरीले थालेको अनुसन्धानमा विश्वस्त हुन नसकेको एमाले उच्चस्तरीय छानबिनको मागबाट टसकोमस भएको छैन । उच्चस्तरीय आयोग गठनसम्बन्धी विगतका अभ्यास सन्तोष जनक नहुँदा पनि एमाले किन यही रटानमा छ ?

वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ पुस १९ गते पाटन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश गोविन्द पराजुलीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले ४ अर्ब ३५ करोडभन्दा बढी अनियमितता भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि त्यसैलाई ढाकछोप गर्न बनाइएको उच्चस्तरीय आयोग कागजमा सीमित भयो । अनियमितता काण्ड ढिसमिस भयो ।

२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरसहित तराईका विभिन्न जिल्लामा भएका हिंसात्मक घटनाको छानबिन गरी सुझाव दिन सरकारले २०७२ असोज ६ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा सत्य–तथ्य छानबिनसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्‍यो ।

आयोगले २०७२ पुस १ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । कैलालीसहित थरुहट क्षेत्रका विभिन्न जिल्लामा भएका कयौँ हिंसात्मक घटनाका पीडितले न्याय पाएका छैनन् ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको २ सय ९९ रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न सरकारले पूर्वप्रशासक शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा २०७५ जेठ १४ गते छानबिन समिति बनायो । समितिले २०७६ मंसिरमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । त्यसयता यस प्रकरणमा अख्तियारले छुट्टै गोटी चाल्ने र सरकारले छुट्टै गोटी चाल्ने खेल भइरहेको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिएको छैन ।

बहुदलपछि हरेकजसो अनियमितता काण्डमा उच्चस्तरीय आयोग वा संसदीय छानबिन समिति बन्ने गरेका छन् । हरेकजसो जहाज दुर्घटनामा सरकारले ठूलै छाबिन समिति बनाउँछ । निर्मला हत्या प्रकरणको अनुसन्धानदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, न्यायालयलगायत विभिन्न क्षेत्र सुधारका लागि भन्दै आयोग बनाउने र ठूलो रकम खर्चिने गरेको छ ।

ती आयोगहरु बन्ने प्रतिवेदन बुझाउने र प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याउने काम भइरहेको छ, आयोगका सम्झिन लायक उपलब्धी देखिँदैनन् ।

यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले त्रिभुवन विमानस्थल बाहिर राजश्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको एक क्विन्टल सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको माग गरिरहेको छ । संसद अवरुद्ध पारिरहेको छ । उसको जिकिर छ, उच्चस्तरीय समितिले मात्रै सुन प्रकरण टुंगोमा पुर्‍याउँछ, किनकी यसमा सरकारमै भएकाहरुको संलग्नता छ ।

तर सुन प्रकरणमै समेत सरकारले यसअघि छानबिन समिति बनाएको दृष्टान्त छ र त्यसको उपलब्धि शून्य भएको अवगत नै छ ।

३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा २०७४ चैत २० मा सहसचिव ईश्वर पौडेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनेको थियो । समितिले छानबिन त गर्यो तर छानबिन कागजमा सीमित रह्यो । पक्राउ परेकाहरु कि भरिया थिए, कि ज्यान मारेको अभियोग लागेका । यो प्रकरणमा न तस्कर पक्राउ परे न सुन नै भेटियो ।
तै पनि एमाले एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा संसदीय समिति नबनेसम्म सदन चल्न नदिने अडानमा छ ।

एमालेले जारी राखेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिको अडानले संसद प्रभावित भइरहेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त एमालेले संसद बन्धक बनाएको विरोधमा संसद भवन बाहिरै संसदीय अभ्यास गरेको छ । सत्तारुढ दलहरुले शुक्रबार एमालेको विरोधमा काउन्टर विरोध नै गरेका छन् ।

उच्चस्तरीय समिति बन्ने, तीनले आरोपीलाई चोख्याउने वा प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नहुने वा गठन गरिएका आयोगले जिम्मेवारी नै नपाई म्याद सकिएर घर फर्किने गरेको उदाहरणबीच वर्तमान सरकार आयोग गठनमै किन अटेरी बनेको छ, अचम्म छ । किनभने आयोग गठन हुनासाथ त्यसले सत्यतथ्य पत्ता लगाएको इतिहासै नभएको ठाउँमा सरकारको अटेरीमाथिसमेत शंका छ । त्यसबाहेक विगतका अभ्यासले आयोग गठनको मागमा समेत शंका गर्ने ठाउँ छोडिदिएका छन् ।