निर्वाचन नै रद्द गर्नसक्ने गरी बन्ला त नो भोट कानून ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

३० असार २०८० काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले असार १८ मा टुङ्गो लगाएको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश हुँदैछ ।

नयाँ कानुनको मस्यौदामा नो भोटको प्रावधान पनि राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि निर्वाचनमा नेगेटिभ भोटिङ सुनिश्चित गर्ने नेपाल १५ औँ देश बन्दा संसदबाट यो कानुन पास हुनेमा भने शंका कायमै छ ।

निर्वाचन आयोगले तयार पारेको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा ‘नो भोट’को व्यवस्था लागू गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तो मत ५० प्रतिशतभन्दा बढी परेमा निर्वाचन रद्द हुने पनि मस्यौदामा छ ।

मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको भनी मतदान गर्न चाहेमा आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारलाई समर्थन नरहने गरी मतपत्रमा मतदानको व्यवस्था गर्ने छ । मतगणना गर्दा कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको मतसंख्या कूल सदर मतको पचास प्रतिशत भन्दा बढी भएमा निर्वाचन रद्द हुनेछ ।

नो भोटसहितको निर्वाचन कानून पारित भएमा नेगेटिभ भोटिङ सुनिश्चित गर्ने नेपाल १५ औँ देश बन्नेछ। यसअघि भारत, दक्षिण अफ्रिका, स्वीडेन, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, बेल्जियम, ब्राजिल, बंगलादेश, ग्रीस लगायतका देशमा यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

१० वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले मतदाताले उम्मेदवार अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले २०७० पुष २१ गते र २०७३ फागुन १३ गते उम्मेदवार अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुने गरी कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नभएपछि २०७९ बैशाख १६ गते अधिवक्ता स्वागत नेपालले नै सरकार र निर्वाचन आयोगविरुद्ध अवहेलनाको निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो ।

अब भने संसदले यो कानुन निर्माण गर्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । तर कानुन बन्नेमा आशंका पनि उत्तिकै छ ।

राजनीतिक दलका नेताहरू नो भोटबारे आफूहरू सैद्धान्तिक रूपमा तयार रहेको बताउने गरेका छन् । आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी विभिन्न ७ वटा कानुनलाई एकीकृत गरेर एउटै कानुन बनाउने उद्देश्यले केही नयाँ प्रावधान थपेर मस्यौदा विधेयक निर्माण गरेको छ । जसमा विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने पनि उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोगले तयार पारेको मस्योदा कानुनका रुपमा पारित भए आगामी निर्वाचनमा मत दिन्न भन्ने मतदाताका लागि अवसर बन्न सक्छ ।