असार १० मा बजेट नल्याएका पालिका कारबाहीमा पर्ने (भिडियो रिपोर्टसहित)

११ असार २०८० काठमाडौं । असार १० गते ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने हो । तर, आइतबार ७ सय ११ वटा पालिकाले मात्रै बजेट ल्याए । २९ गाउँपालिका र १३ वटा नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार बजेट ल्याएका पालिकाले समेत वेबसाइटमा बजेट प्रविष्ट गरेका छैनन् । यसरी बजेट समयमा नल्याउने र अपलोड नगर्नेलाई नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले कारवाही गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा दुई अंक घटाउने भएको छ ।

स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ बमोजिम १० असारमै स्थानीय तहकै बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । ऐनले असार १० भित्र अनिवार्य रुपमा बजेट ल्याउनैपर्ने व्यवस्था गरे पनि २९ गाउँपालिका र १३ नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् ।

समयमा बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी २३ वटा पालिका मधेश प्रदेशका छन् । मधेश प्रदेशको १३६ स्थानीय तह मध्ये २३ पालिकाले बजेट पेश गर्न सकेनन् ।

कुन प्रदेशका कति स्थानीय तहले ल्याए बजेट ?
कोशी प्रदेश – ४९ नगरपालिका र ८५ गाउँपालिका
मधेश प्रदेश – ६७ नगरपालिका र ४६ गाउँपालिका
बागमती प्रदेश – ४५ नगरपालिका र ७१ गाउँपालिका
गण्डकी प्रदेश – २५ नगरपालिका र ५६ गाउँपालिका
लुम्बिनी प्रदेश – ३६ नगरपालिका र ६९ गाउँपालिका
कर्णाली प्रदेश – २५ नगरपालिका ५० गाउँपालिका
सुदूरपश्चिम प्रदेश – ३४ नगरपालिका ५४ गाउँपालिका

देशभर कुल ४ सय ६० गाउँपालिका छन् जसमध्ये ४ सय ३१ ले बजेट ल्याए । २९३ मध्ये २ सय ८० नगरपालिकाले मात्रै बजेट सार्वजनिक गरे । बजेट नल्याउनुमा केही आन्तरिक समस्या, कर्मचारी अभाव र विवादलाई मुख्य कारण मानिएको छ । हुनपनि मधेशमा कतै समानान्तर नगरसभा त कतै झडप भएको थियो ।

सप्तरीको राजगढ गाउँपालिकामा गाउँसभाको प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै उपाध्यक्ष रेणुदवी मण्डलले ताला लगाउँदा बजेट आउन सकेन । सिराहाको मिर्चैया नगरपालिकामा दुई वटा नगरसभा भए । जनप्रतिनिधि बाडिँदा बजेट पारित हुनै मुस्किल भएको थियो ।

सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मानन्द जोशी राजधानीमा हुँदा र जनप्रतिनिधिबीच मतभिन्नता हुँदा बजेट आउन सकेन । यस्तै, सप्तरीकै हनुमाननगर कंकालिनी र रुपनी गाउँपालिकामा पनि जनप्रतिनिधिबीच तालमेल नमिल्दा नगरसभा असार १० भित्र सुरु हुन सकेन ।

कंचनरुप नगरपालिकामा आइतबार नगर सभा सुरु भएको केहीबेरमै विवाद भएपछि अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । यसरी कानूनको परिधिमा रहेर बजेट ल्याउनुपर्ने भएपनि ल्याउन नसकेकालाई गाउँपालिका महासंघले स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको छ ।

७ सय ४० स्थानीय तहले बजेट ल्याएपनि सबैले मन्त्रालयको पोर्टलमा बजेट प्रविष्ट गरेका छैनन् । बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई स्पष्टीकरण सोध्ने मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । यस्तै कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा २ नम्बर काट्ने चेतावनी दिएको छ भने तत्काल पोर्टलमा अपलोड गर्न विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्देशन समेत दिएको छ ।