विकासको काम असारलाई थाती, सरकारलाई खर्चको चाप (भिडियो रिपोर्टसहित)

८ असार २०८० काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार लागेसँगै बजेट खर्चको ग्राफ बढ्दो छ । वर्षको अन्त्यमा धमाधम काम गर्ने र भुक्तानी पनि दिने सरकारी प्रवृतिले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको हो।

आर्थिक वर्ष सकिन तीन हप्ता मात्र बाँकी रहँदा विकास बजेटको लक्ष्य भेट्टाउन सरकारले दैनिक चार अर्ब खर्च गर्नुपर्ने छ भने राजस्व संकलन दैनिक ११ अर्बभन्दा बढी गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन असंभव छ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७९–०८० का लागि बजेटको संशोधित लक्ष्य
राजस्व संकलन – ११ खर्ब ७९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ
विकास खर्च – २ खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ
चालू खर्च – १० खर्ब ४३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ

चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार पहिलो साताको अवस्था
राजस्व, अनुदान र अन्य आम्दानी स् ८ खर्ब ८८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ (लक्ष्यको ६० दशमव ९८ प्रतिशत)
विकास बजेट खर्च – १ खर्ब ५७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ (लक्ष्यको ४१ प्रतिशत)
चालू खर्च – ८ खर्ब ९३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ (७५ दशमलव ८१ प्रतिशत)

असारको एक सातामा राजस्व संकलन १० अर्ब मात्रै भएको छ । तर विकास खर्च ६ अर्ब र चालू खर्च १७ अर्ब भएको छ। अबको तीन सातामा राजस्व संकलनको संशोधित लक्ष्य भेट्टाउन सरकारले दैनिक करिब ११ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउनुपर्छ ।

यस्तै दयनीय अवस्थामा रहेको विकास बजेट खर्चको लक्ष्य भेट्टाउन १ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । त्यसका लागि दैनिक ४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गर्नुपर्छ भने चालू खर्चको लागि दैनिक ७ अर्ब रुपैयाँका दरले खर्च गर्नुपर्छ । सरकारको खर्च प्रणालीमा सुधार नहुँदा वर्षको अन्तिम महिनामा तीव्र रुपमा विकासको काम पनि गर्ने र खर्च पनि गर्ने परिपाटी दोहोरिरहेको छ ।

हरेक सरकारले बजेट खर्च व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने वाचा गर्छन् । तर यो परम्परा कसैले हटाउन सकेका छैनन् । यतिसम्मकी काम र खर्च प्रणाली सुधार गर्न आर्थिक वर्ष सकिनु डेढ महिनाअघि नै बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरियो तर त्यसको प्रभाव पनि खासै देखिएको छैन ।

अझ विकास बजेट त बाँकी ११ महिनाकोभन्दा बढी यही असार १ महिनामा खर्च हुने गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ र नियमावली २०७७ ले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा १ हप्ता अगाडि सरकारी खाता बन्द गर्नुपर्ने र अत्यावस्यकबाहेक भुक्तानी निकासा दिन नहुने व्यवस्था गरेको छ । तर सरकारले यो अवधिमा समेत अत्यावश्यक भन्दै विकास र चालू खर्चको खर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी दिने गरेको छ ।