बजेटमाथिको औचित्यहीन छलफल, किन खर्च हुँदैछ राज्यकोष ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

४ असार २०८० काठमाडौं । सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले आगामी वर्षको बजेट संशोधन नगरी पारित हुनै नदिने चेतावनी दिइरहेका छन् ।

सत्तारूढ दलका केही प्रभावशाली नेताको क्षेत्रमा धेरै बजेट विनियोजन गरिएको र बाँकी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको आरोप छ । सत्तारुढ दलकै चेतावनीपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले उनीहरूलाई छलफलमा बोलाएर माग सम्बोधनको प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ । तर, बजेट संशोधन गर्ने सरकारी परम्परा नै छैन ।

यो चुनौती सत्तारुढ दल एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष एवम् संघीय सांसद राजेन्द्र पाण्डेको हो । पाण्डे मात्रै होइन पछिल्लो समय एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षसहितका अन्य पदाधिकारीहरुले नै गोरखा, डडेलधुरा र नुवाकोटमा मात्र बजेट केन्द्रित भएको र अन्यत्र उपेक्षा गरेको भन्दै त्यसलाई संशोधन नगरे बरु सरकार छाड्ने तर पास संसदबाट पास हुनै नदिने चेतावनी दिइरहेका छन् ।

जेठ १५ मा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले संयुक्त सदनमा पेश गर्नुभएको बजेटमाथि अहिले मन्त्रालयगत छलफल भइरहेको छ । यो चार दिनमा १२५ भन्दा बढी सांसदले कैयौं रचनात्मक सुझाव दिएका छन् । यस्तो छलफल अझै १५ दिनसम्म चल्ने छ ।

त्यसअघि ८ दिनसम्म चलेको बजेट माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा १२८ सांसदले सुझाव दिएका थिए । तर यो बजेट कमा, फुलिस्टप पनि परिर्वतन नभई संसदबाट पास हुनेछ । किन की हामीकहाँ बजेट संशोधन गर्ने परिपाटी नै छैन।

बजेट संशोधन गर्नै नमिल्ने यो कुनै संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्था भने होइन । यो केबल अभ्यास मात्रै हो । बजेटसम्बन्धी प्रस्तावमा फेरबदल गर्नुपर्‍यो भने सरकार फेल हुन्छ भन्ने परम्परागत मान्यता हो । हामीले संसदीय प्रणाली वेष्ट मिनिष्टर प्रणालीलाई नै पछ्याएका छौं ।

त्योसँग नजिक रहेका देशहरुमा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम संंशोधन गर्दैनन् । त्यही भारतमा पनि छ । कुनै पनि सुझाव समेट्न नमिल्ने भएपछि बजेटमाथि एक महिनासम्म बजेट माथिको छलफलको आवश्यकता के ?

सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गर्नेजस्तै बजेट पनि विधेयक नै हो । तर अन्य विधेयक सांसदले सुझाव अनुसार संशोधन गरेर मात्रै पास गर्ने र कार्यान्वयन लगिन्छ । तर आर्थिक विधेयक कहिल्यै संशोधन हुँदैन ।

किनकी संसदमा पेश गरिसकेकपछि स्वार्थ समूहको प्रभावका कारण अन्य कतिपय विषयगत विधेयकहरु वर्षौदेखि पास हुन सकेका छैनन्, त्यस्तै अवस्था बजेटमा आउन सक्ने आशंकाले यो अभ्यास अपनाइएको जानकार बताउँछन् । तर महिनौँसम्म बजेटमाथि छलफल गर्ने त्यसको सुझाव कँही कतै समावेश नगर्ने हो भने राज्यमाथि आर्थिक बोझ मात्रै थप्ने यस्ता छलफलको औचित्य के ?