प्रचण्डको भारत भ्रमण : प्रतिनिधिमण्डलमा ८८ जनाको जम्बो टोली (भिडियो रिपोर्टसहित)
१६ जेठ २०८० काठमाडौं । भोलिबाट सुरु हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणलाई चासोका साथ हेरिएको छ । अन्य भ्रमणको तुलनामा भारतमा हुने उच्चस्तरीय भ्रमणमा सबैको चासो रहने गर्दछ ।
यो भ्रमणमा पनि सरकारले भारतसँग विभिन्न सम्झौता गर्दैछ । सम्झौता सचिवस्तरमा गर्न सक्ने भएपनि भारत भ्रमण जाँदा प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीको पनि लावालस्कर लाग्ने गर्दछ । सरकारी खर्चलाई मितव्ययी बनाउने सन्देश दिन सीमित र आवश्यक पात्रलाई मात्र भ्रमण टोलीमा सामेल गराउने भने पनि टोली ठूलै हुने भएको छ ।
बुधबारबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तीन दिने भारत भ्रमणमा निस्कँदैहुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री बनेपछि दाहालको यो पहिलो भ्रमण हो । यो भ्रमणलाई त्यति ठूलो नबनाउने सरकारले भनेपनि भ्रमण टोलीको संख्या भने ८८ भन्दा बढीको भइसकेको छ । जसमा ५ जना मन्त्री पनि छन् । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा परराष्ट्रमन्त्री जानु स्वभाविक मानिन्छ । तर, अन्य मन्त्री पनि सम्झौताका नाममा जाँदैछन् । यसरी जानेमा अर्थमन्त्री, उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री छन् ।
यी बाहेक मुख्यसचिवदेखि मन्त्रालयका ७ सचिवको लावालस्क नै भारत जाँदैछ । भारतसँग दुईदेशमा हुने इपेमेन्टमा अर्थ मन्त्रालयले हस्ताक्षर गर्दैछ । नेपाल र भारतबीच २५ वर्षका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता, तल्लो अरुण र फुकोट कर्णाली जलविद्युत् विकास आयोजनाबारे उर्जा मन्त्रालयले सम्झौता गर्दैछ । कञ्चनपुर र दार्चुला जिल्लाको महाकाली नदीमा चाँदनी९दोधारा र झुलाघाट क्षेत्रमा पुलहरू निर्माण गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सम्झौता गर्दैछ ।
यस्तै, पेट्रोलियम पाइपलाइनसम्बन्धित विषयमा उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सम्झौता गर्दैछ । यी सबै सम्झौता मन्त्रालयका सचिवस्तरमा पनि गर्न सकिन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीको लस्कर नै जानुलाई कुटनीतिक मामिलाका जानकार भने उचित मान्दैनन् ।
यसरी मन्त्रीको लावालस्कर नै जाने परम्परा भने पहिलोपटक होइन । यसअघि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि २०७३ भदौ ३० मा प्रचण्डसँग भारत भ्रमणमा दुई जना मन्त्री मात्रै गएका थिए । २०७४ चैत २३ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत जाँदा ४४ जनाको टोली गएको थियो । जसमा तीन जना मन्त्री थिए ।
२०७४ भदौ ७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग ४ जना मन्त्री भारत गएका थिए । २०७८ चैत १८ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ५० जना सम्मिलित टोलीमा पाँच जना मन्त्री सहभागी थिए । हुन त मन्त्रीस्तरमा सम्झौतामा हस्ताक्षर नहुने भने होइन । तर मन्त्रिपरिषदले सचिवलाई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने गरेको नजिरका कारण मन्त्रीको लावालस्कर नै लाग्नु भने त्यति शेभनीय हुँदैन ।
भारतबाट हुने नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि सम्झौता नहुने होइन । तर त्यस्ता सम्झौता सचिवस्तरबाटै हुने गरेका छन् भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मन्त्रीको ताँती लिएर भ्रमणमा निस्किने गर्दैनन् । चाहे त्यो लुम्बिनी भ्रमण गर्दा होस् वा काठमाडौँ ओर्लँदा नै किन नहोस् । तर सरकारी खर्चलाई मितव्ययी बनाउने भनेर दावी गर्ने सरकार सीमित र आवश्यक पात्रलाई मात्र भ्रमण टोलीमा सामेल गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदा जनाउँदै पनि चुक्ने गर्दछ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिएको छ ।
प्रतिक्रिया