कोशीमा किचलो, सरकार निन्द्रामा (भिडियो रिपोर्टसहित)

१४ जेठ २०८० मोरङ । गत फागुन १७ मा प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि पहिचान पक्षधर निरन्तर आन्दोलनमा छन् । हालसम्म एक जनाले ज्यान गुमाएका छन् । तर, आन्दोलन रोकिने अवस्थामा छैन । दिनहुँ प्रदर्शन चलिरहेको छ ।

प्रदेशसभा बाहिर झडपका दृष्यले प्रदेश सरकार दबाबमा छ । राजनीतिक दलले बहुमतको आडमा कोशीलाई अशान्त नबनाउन आग्रह गरिरहेका छन् । तर, सरकारले भने यो विषय संवैधानिक भएकाले प्रदेश सरकारलाई जोड्न नमिल्ने अडान लिँदै आएको छ ।

आइतबार कोशी प्रदेशसभा भवन अगाडि भएको पहिचानवादी पक्षधरले चर्को प्रदर्शन गरे । नाम खारेजीको माग राख्दै प्रदर्शनमा उत्रिएको प्रदेश १ पुनः नामाङ्कन संघर्ष समितिमा विभिन्न दल र जातीय संस्था छन् । यी दृष्यले प्रदेश कति अशान्त छ भन्ने प्रष्ट छ ।

बाहिर आन्दोलनको ज्वारभाटा देखिरहँदा प्रदेशसभाका प्रतिपक्षी दलहरु आन्दोलनरतसँग वार्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छन् । आन्दोलनकारीसँग छलफल गर्न तत्काल वार्ता समिति बनाउनुपर्ने सांसदहरूको तर्क छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने अहिले दोहोरो चरित्र देखाइरहेको छ ।

प्रदेशसभामा कोशीको पक्षमा मतदान नगरे पनि पार्टी अध्यक्ष माधव नेपाल भने कोशी नाम नै सही भएको सार्वजनिक कार्यक्रममा अभिव्यक्ति दिने गर्नुभएको छ । तर, प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राई दमनले द्वन्द्व निम्त्याउने भन्दै तत्काल वार्ता गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुहुन्छ ।

यता, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले भने आन्दोलनरत पक्ष संवैधानिक कुरा मान्छौं भनेर आए वार्तामा बस्न सकिने बताउँदै आएको छ । प्रदेशसभाले संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गरेर गरेको विषयमा हेरफेर वा परिर्वतन संवैधानिक र कानुनी हिसाबले मात्र सम्भव हुने भन्दै त्यसतर्फ आन्दोलनरत पक्षले सोच्नुपर्ने एमालेको तर्क छ ।

फागुन १७ पछि बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा समेत सांसदहरूले यसबारेमा सदनको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बैठकमा सभामुखले लोकतान्त्रिक र संवैधानिक हिसाबले नामको विषय टुङ्गो लागेको भन्दै पुनः नामकरणका लागि पनि संवैधानिक बाटो मात्रै सम्भव हुने बताउनुभएको थियो ।

नामकरणको विषय संसदीय अंकगणित र संवैधानिक भए पनि प्रदेशमा हुने कुनै पनि आन्दोलन र त्यसको पक्षधरसँग संवाद गर्नु सरकारको दायित्व हो । तुरुन्त वार्तामा बोलाएर समस्याको समाधान गर्नुको विकल्प छैन ।