संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् कति समावेशी ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

१० जेठ २०८० काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित २२ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री रहेका छन् ।

कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उहाँको दल माओवादी केन्द्रले समावेशी सिद्धान्त आफ्नै अग्रसरतामा लागु भएको दाबी रहँदै आएको छ । तर, उनै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित २२ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री असमावेशी देखिएको छ । संविधान र कानूनले महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत भनेको छ, यहाँ ३ राज्यमन्त्रीसहित ६ जना महिला मात्र मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी छन् ।

संघीय मन्त्रिपरिषद् पूर्ण समावेशी छैन । ११ पटकको विस्तारमा मन्त्रिपरिषद २५ सदस्यीय भएको छ । २२ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीमध्ये ६ जना महिला छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंलबार मन्त्रिपरिषद्मा, जसपालाई १ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री दिदैं मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुभयो। अहिले सरकारमा नेपाली कांग्रेसबाट एक उपप्रधान सहित ९ मन्त्री, माओवादीका एक उपप्रधान सहित ५ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री, एकीकृत समाजवादीका २ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री तथा नागरिक उन्मुक्ति, लोकतान्त्रिक समाजवादी र नेपाल समाजवादी पार्टीका एक एक मन्त्री छन् । पार्टीगत भागवण्डा समेटेको मन्त्रिपरिषदमा समावेशी भने देखिँदैन ।

नेपालको संविधानमा धारा ७६ को उपधारा ९ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्य मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन हुने व्यवस्था छ । राज्य र सहायक मन्त्रीसमेतलाई मन्त्री मानिन्छ।

कुन समुदायबाट कति मन्त्री ?

खसआर्य (पुरुष)– ११
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड– खसआर्य (पुरुष)
उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का– खसआर्य (पुरुष)
कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री बेदुराम भुसाल– खसआर्य (पुरुष)
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी– खसआर्य (पुरुष)
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत– खसआर्य (पुरुष)
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत– खसआर्य (पुरुष)
परराष्ट्रमन्त्री नारायण प्रकाश साउद– खसआर्य (पुरुष)
स्वास्थ्य तथा जनसङ्‌ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत– खसआर्य (पुरुष)
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला– खसआर्य (पुरुष)
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल– खसआर्य (पुरुष)
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्य– खसआर्य (पुरुष)

खसआर्य (महिला)– २
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा– खसआर्य (महिला)
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री नन्दा चपाई– खसआर्य (महिला)

आदिवासी जनजाती (पुरुष)– ६
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री– नारायणकाजी श्रेष्ठ– आदिवासी जनजाति (पुरुष)
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राई– आदिवासी जनजाति (पुरुष)
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरूङ– आदिवासी जनजाति (पुरुष)
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराती– आदिवासी जनजाति (पुरुष)
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी– आदिवासी जनजाति (पुरुष)
युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बु– आदिवासी जनजाति (पुरुष)

आदिवासी जनजाति (महिला)– २
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ– आदिवासी जनजाति (महिला)
सहरी विकासमन्त्री सीता गुरूङ– आदिवासी जनजाति (महिला)

मधेशी (पुरुष)– २
खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादव–मधेशी (पुरुष)
वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतो–मधेशी (पुरुष)

मधेशी (महिला)– १
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारी–मधेशी (महिला)

दलित (महिला)– १
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री सुशिला सिर्पाली ठकुरी– दलित (महिला)

यी अनुहारमध्ये खसआर्य पुरुषबाट प्रधानमन्त्रीसहित ११ जना मन्त्री छन् भने २ जना खसआर्यतर्फबाट महिला मन्त्री बनेका छन् । आदिवासी जनजातिबाट ८ जनामन्त्री रहेकामध्ये पुरुष ६ र महिला २ मन्त्री छन् । त्यस्तै मधेशीबाट २ पुरुष मन्त्री बन्दा १ महिलालाई राज्यमन्त्री बनाइएको छ । दलितबाट १ राज्यमन्त्री बनाइएको छ ।

संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने उल्लेख छ । तर जनसंख्यामा आधाभन्दा बढी भएको महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत पनि पुग्न हम्मेहम्मे छ ।

संविधानको धारा ४२ मा दलित समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको हरेक निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भनिएको छ। समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार, १३ प्रतिशत दलित समुदायबाट कम्तिमा तीन जना मन्त्री हुनुपर्ने हो। दलित कोटामै पारेर जम्मा एक जना राज्यमन्त्री बनाइएको छ । समावेशी सिद्धान्तबारे सत्तासाझेदार कांग्रेस नेता तथा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरूङको आफ्नै व्याख्या छ । उहाँ भन्नुहुन्छ समावेशी खोज्नेभन्दा पनि काम गर्ने अनुहार चाहिने तर्क छ ।

संघीय सरकार मात्र होइन, प्रदेश सरकारको अवस्था पनि उस्तै छ । तर सत्ता र स्वार्थको मोहमा लागेकालाई के फरक ?