हेर्नुहाेस् कालापानी नेपालै हो भन्ने प्रमाणहरु (भिडियो रिपोर्टसहित)

८ जेठ २०८० काठमाडौं । जेठको १७ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण करिब–करिब तय भएको छ । उही द्विपक्षीय हित वा दुईदेशीय सम्बन्धभन्दा बाहेक ठोस प्रस्तावहरुमा भ्रमण केन्द्रित हुनेमा आंशका छ ।

नेपालले मिचिएका आफ्ना भूमिबारे भारतसँग कुरा राख्न सक्छ कि सक्दैन ? भारत नेपालसँग सीमा विवाद समाधानमा गम्भीर बन्ला कि नबन्ला ? यस्ता प्रश्नहरु संसददेखि सदनसम्म उठेका छन् ।

आउँदो १७ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा जुट्नुभएको छ । लगालग भारत भ्रमण गर्ने प्रधानमन्त्रीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रबारे भारतीय सरकारसँग प्रष्ट अडान राख्ने गरेका छैनन् । भारतले पनि नेपालको यो चासोमा वेवास्ता गर्दै आएको छ । २०७८ चैत २० गते भारत गएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतले मिचेका नेपालीभूमि फिर्ता ल्याउन पहल गरेको उल्लेख गर्नुभएको थियो । तर, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रबारे कुरा भएको कतै उल्लेख गर्नुभएन ।

नत परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र वा वोर्डर वर्किङ ग्रुपले नै काम गरेको छ । अहिले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रकाबारे अडानसहित प्रस्तुत हुनेमा शंका छ । आफ्नै संसदमा समेत प्रचण्डले भारतले मिचेका यी क्षेत्रको नाम नै लिनसक्नुभएन । सीमा समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने र परराष्ट्र नीतिका कुरामात्रै राख्नुभयो । ऐतिहासिक तथ्य र आधार रहँदा–रहँदै पनि नेपालले भारतसामु बोल्न सकेको छैन ।

२०७७ जेठ ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रसहितको नक्सा पेश भयो र मन्त्रिपरिषद्ले जेठ ५ गते स्वीकृत गर्यो । ७ गते सार्वजनिक गरिएको नक्सा अनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्न ९ गते नै संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भयो । २०७७ जेठ ३१ गते संसदबाट सर्वसम्मत् पारित भयो ।

कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भूमि नेपालकै रहेको ८ ऐतिहासिक आधार र १ सय ३२ वटा नक्सा रहेको तथ्य सरकारले नै फेला पारेको छ । तत्कालीन मन्त्री पद्या अर्यालले यी आधार र तथ्य खोज्न निर्देशन दिनुभएको थियो र फेला पारिएको थियो ।

नेपालसँग रहेका ८ ऐतिहासिक आधार
– सन् १८१६ मार्चको सुगौली सन्धि
–सन् १८१६ डिसेम्बरको पूरक सन्धि
–सन् १८१५ मा तात्कालीन इस्ट इण्डिया कम्पनीका गभर्नर जनरल लर्ड मोइराले ब्रिटिश सरकारको एउटा कमिटीलाई लेखेको गोप्य पत्र
–बेलाबखत जारी भएका १३२ नक्सा
–जनताबाट लिइएको तिरोको रसिद
–विक्रम संवत् २०१५ को मतदाता नामावली
–विक्रम संवत् २०१८ को जनगणना
–विभिन्न समयका ऐतिहासिक दस्तावेजहरु
–विभिन्न समयमा आदान–प्रदान भएका कुटनीतिक नोटहरु

लिम्पियाधुराबाट निस्किएको काली नदीलाई नेपालले सीमा मान्दै आएको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धीमै नेपाल–भारतको पश्चिमी सीमा काली नदी नै कायम भएको थियो । तर, भारतले कालापानीभन्दा वरकै सानो खोल्सोलाई काली नदी दाबी गर्दै आएको छ ।

– सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी तोक्यो ।
– कालीको मुहान लिम्पियाधुरा या लिपुलेक या काली मन्दिर हो भनी नेपालले एकिन नगर्दा विवाद ।
– पुराना नक्सा, दस्तावेजले कालीको मुहान लिम्पियाधुरा हो भन्ने बताएको छ ।
–सन् १९६२ मा भारत–चीन सीमायुद्ध भएपछि भारतीय सेनाले त्यहाँ अड्डा जमायो ।
–महाकाली नदीको मुहान कुन हो भनी निर्धारण हुन नसक्नु नै कालापानी समस्याको मुख्य कारण हो ।

नेपालसँग रहेका ऐतिहासिक नक्सा
नेपालले सन् १८१३ सम्ममा आफ्नो भूमि विस्तार गर्दै पूर्वमा टिस्टा नदी र पश्चिममा सतलजसम्म पुर्याएको थियो । यसैलाई ग्रेटर नेपाल भनिन्छ । ग्रेटर नेपालको यो नक्सा हेरौं ।

सन् १८१६ मा तत्कालनी व्रिटिश–इण्डिया सरकारसँग सुगौलीमा भएको सन्धीबाट नेपालले आफ्नो एकतिहाइ भूमि गुमायो । र त्यसबेलै कालीनदी हालको महाकाली नदीलाई नेपालको पीश्चमचर्फको सीमा कायम गरियो । सुगौली सन्धीपछिको यो नक्सा हेरौं ।

राप्तीपूर्व कोशी नदीस्म्मका तराई भाग, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरसमेत समेटेर सन् १८१६ को पूरक सन्धि गरियो ।

सन् १८२७ मा व्रिटिश सर्भेअर अफ इण्डियाले जारी गरेको नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट निक्सिएको नदीलाई नै काली नदी मानिएको छ ।

यी बाहेक विभिन्न समयमा प्रयोग भएका १ सय ३२ वटा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र रहेको नक्का जारी भएका छन् ।
विक्रम संवत् २०३२ सालअघि पनि चुच्चे नक्सा नै प्रयोग भएको थियो । तर, भारतको असहमति पछि नेपालले २०३२ सालमा जारी गरेको नक्साबाट चुच्चो हटाइएको थियो । कालापानी लगायतका क्षेत्र नेपालकै भएको तथ्य सन् १७९२ मा पनि नेपालको चुच्चे नक्सा रहेको तथ्य छ ।