नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणः प्रहरीले यस्ता आरोपसहितको प्रतिवेदन बुझायो
३२ जनाको संलग्नता रहेको प्रहरीको निष्कर्ष
८ जेठ २०८० काठमाडौं । प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका ३२ जनालाई राज्यविरुद्ध र संगठित अपराध तथा ठगीमा मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिएको छ।
झण्डै दुई महिना लामो अनुसन्धानपछि प्रहरीले आज जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै सार्वजनिक पद धारण गर्नेको हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने राय पनि दिएको छ।
चैत १२ गतेबाट थालेको अनुसन्धान पूरा गरेर आज ९सोमबार० सरकारी वकिललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रहरीको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर अब सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीहरुविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ। प्रतिवेदन अध्ययन र अभियोजन कार्यका लागि सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ।
प्रतिवेदनमा ३३ जनालाई नै राज्यविरुद्ध र संगठित अपराध तथा ठगीमा मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिइएको छ। किर्ते गरेको विषयमा भने मुद्दा चलाउने(नचलाउनेबारे प्रतिवदेनमा उल्लेख छैन।
अभियुक्त बनाइएका ३३ मध्ये पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, गृहमन्त्रालयका तत्कालिन सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित १६ जना पक्राउ परिसकेका छन्। यस प्रकरण जोडिएका १६ जना फरार छन्।
यसअघि सार्वजनिक पद धारण गरेकालाई भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखि पठाउने राय पनि प्रहरीले दिएको छ। त्यस्तै, सार्वजनिक पद धारण गरेकाबाहेकको हकमा भने अनुसन्धानका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई लेखी पठाउने राय पनि प्रहरीले दिएको छ।
संविधानको धारा ५ मा ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन्’ भनिएको छ। यो धारा ५ विपरीत कसुर गर्नेविरुद्ध मूलकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ५१ (२) अनुसार राज्यविरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाउन सकिन्छ।
संहिताको दफा ५१ (२) मा ‘कसैले राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने कुनै काम गर्न वा गराउनु हुँदैन’ भनिएको छ। त्यसमा ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविउपर अपमान हुने, होच्याउने वा घृणा वा द्वेष फैलाउने’ काम गरेमा राज्यविरुद्धको अपराध कसुरमा कारबाही गर्न सकिने उल्लेख छ।
यो कसुर गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्छ। यसका अतिरिक्त लेनदेन गरेको भेटिए उक्त रकमसमेत जफत हुने भनिएको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको वा नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले विदेश गएका बखत उक्त कसुर गरेको रहेछ भने थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ।
अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ मा ‘कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाएकामा सोबमोजिम नगरी वा फकाई, झुक्याई वा अन्य कुनै किसिमले धोका दिई कुनै काम गरी वा गर्नबाट रोकी त्यस्तो व्यक्ति वा अन्य कसैलाई बेइमानीपूर्वक कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी वा क्षति पुर्याएमा वा आफ्नो वा अरू कसैका लागि कुनै लाभ प्राप्त गरेमा ठगी गरेको मानिने’ उल्लेख छ। शरणार्थी प्रकरणमा नेपालीबाट रकम असुलेर अमेरिका लैजाने प्रलोभन देखाउँदै गरिएको ठगी संगठित अपराधसम्बन्धी दफासमेत लगाएर अनुसन्धान गरिएको हो।
संगठित अपराध निवारण ऐन२०७० को दफा ३ मा ‘कसैले संगठित अपराध गर्नु वा गराउनु हुँदैन’ भनिएको छ। उक्त दफामा ‘कसैले आपराधिक समूहको लाभका लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा आपराधिक समूहका तर्फबाट आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानीजानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा निजले संगठित अपराध गरेको मानिने’ उल्लेख छ।
यो कसुर गर्नेलाई ठगीमा हुने कसुरका अलावा थप ५० प्रतिशत सजाय हुने उल्लेख छ। शरणार्थी प्रकरणमा भएको ठगीमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ। किर्तेमा पनि त्यति नै सजाय हुने उल्लेख छ। ठगीमा अघि बढेको कसुरमा संगठित अपराध र किर्तेमा उल्लेखित सजायका अलावा थप ५० प्रतिशत सजाय हुने प्रावधान छ।
अब सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरेर क(कसलाई के के मुद्दा लगाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने छ। प्रहरीले पक्राउ गरेकाहरूलाई प्रमाण नपुगेको भन्दै मुद्दा नचलाउन निर्णय गर्न सक्ने अधिकार पनि सरकारो वकिलसँग छ।
प्रतिक्रिया