नीति तथा कार्यक्रम : ओलीको आक्रोश, पुनर्लेखन गर्न आग्रह (भिडियो रिपोर्टसहित)

७ जेठ २०८० काठमाडौं । नेकपा एमालेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम देशको यर्थाथ अवस्थालाई लुकाउन खोजेको आरोप लगाएको छ । यही नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न नदिने चेतावनी दिएको एमालेले पुनर्लेखन गर्न सुझाएको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको कडा आलोचना गर्नुभयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रम यर्थाथपरक नभएको मात्र बताउनुभएन, भारतसँगको सीमा समस्यामा सरकारको पहलबारे पनि प्रश्न उठाउनुभएको छ । अध्यक्ष ओलीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणको निश्पक्ष छानबिनको माग गर्दै ओम्नी लगायत अन्य भ्रष्टाचारका काण्डको पनि छानबिन गर्न माग गर्नुभयो ।

जेठ ५ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्नुभयो । यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले कडा टिप्पणी गरेको छ । उसले पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने अडान राखेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा भाग लिंदै एमाले अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सत्ता गठबन्धनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई संकटको डिलमा पुर्याएको आरोप मात्र लगाउनुभएन, उहाँले आफूले नीति तथा कार्यक्रमको आधारस्तम्भ पहिल्याउने कोसिस गरेपनि गन्तव्य नै नभेटेको उल्लेख गर्नुभयो । यो नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न नदिने चेतावनी समेत दिनुभयो ।

एमाले अध्यक्ष ओली नीति तथा कार्यक्रममा मात्र सिमित हुनुभएन । उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ९ सय ७५ जनासँग रकम असुलिएको आँकडा सुनाउनुभयो । अध्यक्ष ओलीले यो प्रकरण अझै भयावह बन्ने चेतावनी पनि दिनुभएको छ । शरणार्थी प्रकरणमा दोषी उम्काउने र निर्दोष फसाउने प्रयास भइरहेको भन्दै आफ्नो दल निश्पक्ष छानबिनको पक्षमा रहेको बताउनुभयो । तर, दोषी उम्काउने र निर्दोष फसाउने प्रयासबारे उहाँले प्रष्ट पार्नुभएको छैन ।

सरकारले भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलता भनेपनि बालुवाटारको ललिता निवास प्रकरण, मातातीर्थको जग्गा प्रकरण, ओम्नी खरिद प्रकरण, वाइड वडी, क्यान्टोन्मेन्ट, सर्दु जलाधार क्षेत्रको सट्टाभर्ना काण्ड, धोवीखोला जग्गा काण्ड लगायतमा छानबिन गर्न सरकारलाई कसले रोक्योभन्दै ओलीले प्रश्न उठाउनुभएको छ ।

यीबाहेक सरकारको कुटनीति र भारतसँगको सीमा विवादबारे पनि अध्यक्ष ओलीको प्रश्न रहेको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकार परराष्ट्र सम्बन्धमा हताश, कुटनीतिक अपरिपक्व, सीमाको सुरक्षामा कमजोर, कालापानी क्षेत्रमा नेपाली भूमिमा भारतीय संरचनाबारे सरकारको जवाफ माग्नुभएको छ । कालापानी लगायतका क्षेत्रबारे नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख नगर्नुको कारण पनि ओलीले सरकारसँग माग्नुभएको छ । उहाँले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा सीमा समस्या समाधान र नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह इपीजीको प्रतिवेदन बुझ्नेबारे छलफल हुन्छ कि हुँदैन भन्दै प्रश्न पनि उठाउनुभएको छ ।

केपी शर्मा ओलीले लगाएका आरोप–
–सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नीति शून्य भयो
–सरकारी निकायका तथ्याङ्क र विवरणमा विरोधाभास
–सरकारले राजश्व संकलनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहारेकोभन्दै आपत्ति
–कांग्रेस, माओवादी नेतृत्व गठबन्धनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सङ्कटको डिलमा पुर्‍याएको आरोप
– आमनिर्वाचनमा सत्तापक्षबाट व्यापक धाँधली
–सङ्घीयताको भावना विपरित राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक नै राखिएन
–सरकार परराष्ट्र सम्बन्धमा हताश, कूटनीतिक अपरिपक्व, सीमाको सुरक्षामा वेवास्ता
–कालापानी क्षेत्रमा नेपाली भूमिमा भारतीय संरचना बन्दा सरकार मौन