प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : भारत आफ्नै एजेण्डामा केन्द्रित (भिडियो रिपोर्टसहित)

६ जेठ २०८० काठमाडौं । पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै हुने अभिव्यक्ति दिनुभयो ।

त्यसयताका दुईवटा भ्रमण रद्द गरेका प्रचण्डले भारतको निम्ता निरन्तर पर्खिनुभयो । तर, भारतीय प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्रीको व्यस्तताका कारणभन्दै निम्ता आएन । बल्ल भारत प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बोलाउन तयार बनेको छ । भारतको ‘ग्रिन सिग्नल’ले परराष्ट्रमन्त्रालय भ्रमणको तयारीका लागि सक्रिय बनेको छ । नेपालका एजेण्डामाभन्दा पनि भारत उसकै एजेण्डामा भ्रमण गराउन चाहन्छ ।

लामो प्रतिक्षापछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत जाने करिब–करिब निश्चित छ । भारतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई निम्ता दिन नै झण्डै पाँच महिना लगायो । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट संसदमा प्रस्तुत भएपछि जेठ १७ गते प्रचण्ड भारत जाने गरी मिति तय भएको छ । परिस्थिति नफेरिए प्रचण्डको दिल्ली दौडा १७ देखि २० गतेसम्मका लागि हुने छ । नेपालका प्रधानमन्त्री भारतबाटै पहिलो विदेश भ्रमण किन गर्छन ? यो प्रश्न प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समेत उठ्यो । जेठ ४ गते प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरमा सत्तारुढ सांसद चित्रबहादुर केसीले भारत नै भ्रमणको पहिलो प्राथमिकतामा किन भनेर प्रश्न उठाउनुभयो । यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गोलमटोल जवाफ दिनुभयो ।

भारतलाई विश्वासमा लिए मात्र नेपालको राजनीति सम्भव हुन्छ भन्ने लघुताभाष बोकेका नेपाली नेताहरु पुरानै ह्याङमा छन् । प्रचण्डलाई यो प्रश्न उठ्नुको कारण चीनमा भएको बोआओ फोरममा सहभागी नहुनु र कतारमा भएको अतिकम विकसित राष्ट्रको सम्मेलनमा नजानुपनि हो । भारतकै निम्ताको पर्खाइमा रहेका प्रचण्ड सत्ता जोगाउन दक्षिणकै आर्शिवाद चाहिन्छ भन्ने मानसिकतामा हुनुहुन्छ ।

भारत पनि नेपालको राजनीतिक परिवेशमा आइरहेको बदलावले पर्ख र हेरको अवस्थामा थियो । तुलनात्मकरुपमा प्रचण्ड आफ्ना लागि उपयोगि हुने र वर्तमान सत्ता गठबन्धन कायमै रहने निश्चित भएपछि अब बल्ल भ्रमणको निम्तो दिन भारत तयार भएको देखिएको छ । तर, यो भ्रमणलाई जतिसुकै ऐतिहासिक बनाउने दाबी गरिएपनि त्यस्तो हुननसक्ने भारतीय जानकारहरु बताउँछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो दिल्ली दौडा नयाँ रेकर्ड बनाउने गरी हुने दाबी गर्नुहुन्छ ।

के प्रधानमन्त्रीले भनेझैं यो भ्रमणले नयाँ रेकर्ड राख्ला रु पत्याउनै मुस्किल छ । किनभने यसपटक पनि भारतले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराबारे छलफल नगर्ने मनस्थिति बनाएको छ । त्यसबाहेक नेपाल–भारत प्रवुद्ध समूह इपीजीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि भारतीय संस्थापन पक्ष छलफल गर्न तयार छैन । त्यसैले यो नियमितभन्दा फरक नहुने भारतीय जानकारको तर्क छ ।

के हुँदैछ, एजेण्डा ?
–रक्सौल–काठमाडौं रेलको सम्भाव्यता अध्ययन डीपीआरलाई अन्तिमरुप दिने
–७५६ मेगावाटको तमोर जलविद्युत आयोजना र ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना
–भारत हुँदै बंगलादेशसम्मको प्रसारण लाईन निर्माणको विषय
–क्यूआर कोडमार्फत वित्तीय कारोबार गर्नसक्ने यूनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस (यूपीआई) प्रणाली लागू गर्न सम्झौता
–केही उर्जा र सिंचाइसम्बन्धी सम्झौता
–पारवहन सम्झौता

यीनै विषयमा भारत नेपालसँग सम्झौता गर्न चाहन्छ । नेपालले यी बाहेक गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि हवाइरुट प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेकोछ । यसका अलावा गहुँसहित केही खाद्यान्न आयात खुकुलो बनाउने प्रस्ताव राख्ने नेपालको तयारी छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने संसदमै इपीजी प्रतिवेदनदेखि सीमा समस्याका एजेण्डामा छलफल गर्ने बताउनुभएको छ ।

केन्द्रीय निर्वाचन नजिकिदै जाँदा कर्नाटकको निर्वाचनपछि हच्किएको विजेपी नेपालसँग पराम्परागत सम्झौतामै केन्द्रित हुन चाहेको छ । त्यसबाहेक यसपटक धार्मिक मुद्दामा भारतको चासो रहने निश्चित छ ।

हालैमात्र अमेरिकाले जारी गरेको धार्मिक प्रतिवेदनमा विजेपीले नेपाली हिन्दूवादीलाई गरेको लगानीबारे भारतले कडा टिप्पणी गरिसकेको छ । यो राजनीतिक मुद्दामा दुईदेशबीच छलफल हुनसक्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा यो विषयमा छलफल हुने बताउनुभएको छ । तर, नेपालले औपचारिकरुपमा भने टिप्पणी गरेको छैन । यसपटकको भ्रमण पुरानै एजेण्डाभन्दा बाहेकमा भारत जाने सम्भावना छैन ।