एमालेमा किन उठ्यो संघीयता खारेजीको बहस (भिडियो रिपोर्टसहित)

३० वैशाख २०८० काठमाडौं । एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संघीयता खारेजीको मुद्दाले प्रवेश पाएको छ । विगतमा पनि संघीयताविरोधी छबि बनाएको एमालेमा हालै बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा केही प्रभावशाली नेताहरुले नै संघीयताको कार्यन्वयनमा प्रश्न उठाउँदै खारेजको प्रस्ताव गरे । यो प्रस्ताव अध्यक्ष ओलीले खारेज त गरिदिनु भयो तर बहस भने छेडिएको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो प्रधानमन्त्रीकालमा पटक(पटक संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति दिनुभयो । उहाँको अभिव्यक्तिलाई लिएर तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा नेता माधवकुमार नेपालले सार्वजनिक रुपमै आलोचना गर्दै आएका थिए । ओलीले प्रदेश सरकारहरु संघकै मातहतमा रहेको वा संघकै अंग रहेको बताउने गर्नुभएको थियो ।

माधव नेपाल समूह छुट्टिनुअघि २०७८ असारमा बसेको ओली पक्षका नेताहरु सम्मिलित एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीकै विश्वासपात्र मानिने नेता महेश बस्नेत लगायतले संघीयता धान्न नसकिएको तथा वर्तमान शासकीय स्वरुपले स्थायित्व प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै यी दुवैमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

बिहीबार सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भएको समूहगत छलफलपछि बागमती प्रदेश समूह र सुदूरपश्चिम प्रदेश समूहका टोली नेताले आफ्नो समूहले संघीय संरचना खारेजीको प्रस्ताव गरेको निश्कर्ष पेश गरे ।

बागमती प्रदेश समूहअन्तर्गत भएको छलफलमा ओली निकटस्थ नेता गोकुल बाँस्कोटा, महेश बस्नेत लगायतले संघीयताले सर्भिस डेलिभरीलाई सहज बनाउने भन्दा पनि अवरोध गरेको धाराणा राखे । यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश समूहमा भएको छलफलले पनि यही निश्कर्ष निकाल्यो।

दुई वर्षअघिको बैठकमा संघीयताका विषयमा टिप्पणी गर्दा जिब्रो टोकेका नेताहरु यतिबेला आफैँले पनि खुलेर छलफल सुरु गरे । जसमा दुई वर्षअघि नै नेता बस्नेतले निकालेको कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने कुरामा जोड दिइएयो भने धर्मनिरपेक्षता नभई धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्ने प्रस्तावसमेत गरियो ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएसँगै मुलुक संघीयतामा पूर्णरुपमा प्रवेश गरिसकेको छ भने २०७४ को निर्वाचनले प्रदेशमा जननिर्वाचित सरकार दिएर संघीयताको अभ्यास भइरहेको छ । यो ८ वर्षको अवधिमा संघीयताको कार्यान्वयन अपेक्षित रुपमा हुन नसकेको निष्कर्षमा पुगेका ती नेताहरुले यसमा पुनर्विचारको प्रस्ताव गरे पनि प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अध्यक्ष ओलीले यी प्रस्ताव ठाडै खारेज गरिदिनुभएको छ । बैठकमा ओली निकटबाटै आएको प्रस्ताव ओलीले नै खारेज गर्ने कुराले भने देखावटी मात्र हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ ।

आम रुपमा नागरिकको धारणा सुन्ने हो भने संघीयता सरकारी कोष रित्याउने बाहेक कुनै पनि प्रयोजनमा क्रियाशील छैन । प्रदेश सरकारहरु आफै कुनै स्रोत संकलन र परिचालनमा सक्षम छैनन् । संघकै आदेशबिना हलचल गर्न सक्ने अवस्थामा प्रदेश संरचनाहरु छैनन् । यी यावत् कारणले संघीय संरचनाप्रतिको दृष्टिकोण नकारात्मक बन्दै गइरहेको छ ।

२०६२र६३ को दोस्रो जनआन्दोलन गणतन्त्र प्राप्तिमा बढी केन्द्रित हुँदा संघीयताका विषयमा सहायकसिद्ध बनेका थिए माओवादी सशस्त्र युद्ध र मधेस आन्दोलन । मधेस आन्दोलन भूगोल र माओवादी जाति विशेषको स्वराज गर्न पाउनुपर्ने कुरामा केन्द्रित थियो ।

यही आन्दोलनले कतिपय बिल्कुलै नयाँ राजनीतिक दललाई उदय गरायो । तर कार्यान्वयनमा मुख्य राजनीतिक दलमा देखिएको उदासिनता र परम्परागत शैलीले संघीय संरचनाहरुमाथि प्रश्न उठ्ने वातावरण तयार भयो । अर्थात् शासकीय नेतृत्वमा पुग्दा आफैलेसमेत संघीय संरचनालाई कमजोर बनाउने भूमिकामा रहेका दल अहिले सत्ता बाहिर रहँदा यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारिता कमजोर भएको भन्दै खारेजीसम्मको सुझाव दिन थालेका छन् ।

एमाले बैठकमा जसरी अन्य पार्टीमा पनि संघीयतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ तर खारेजीकै प्रस्ताव पेश भइसकेको छैन । कार्यान्वयन गर्ने कुरामा नेताहरुको यही हदसम्मको उदासिनता हुने र संघीय संरचनाको अर्थ अनावश्यक खर्चको शीर्षक बढाउने मात्र हो भने यस्ता प्रश्न र प्रस्ताव बारम्बार उठ्ने जोखिम थप बढेको छ । संघीयता कार्यान्वयन गराउने वा यो उपलब्धि उल्ट्याउने विषयमा एमाले प्रश्न उठाउने ठाउँमा मात्र होइन जवाफ दिने ठाउँमा पनि छ, यो चाँहि हेक्का रहनुपर्छ ।