प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री हराएकाे सूचना ! (भिडियो रिपोर्टसहित)

४ वैशाख २०८० काठमाडौं । पुस २५ बाट हिउँदे अधिवेशन प्रारम्भ भयो । संसद अधिवेशन प्रारम्भ भएको तीन महिना पूरा भयो तर प्रतिनिधिसभाले एउटा पनि विधेयक पारित गर्न सकेको छैन । तीनवटा विधेयक पेस भए पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।

प्रतिनिधिसभाको बिजनेस प्रगतिप्रति सांसदकै असन्तुष्टि देखिन थालेको छ । २१ वटा मात्र बैठक बस्दा उपलब्धी शुन्य छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद विस्तार र गठबन्धनमै अल्झिनुभएको छ । बिजनेस दिन नसक्ने सरकारप्रति व्यंग्य गर्दै संसदमा प्रधानमन्त्री हराएको भन्दै खोजी हुन थालेको छ ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति गर्नुभएको व्यंग्य हो । तर, यो व्यंग्य कम, यथार्थ बढी हो । किनकी प्रधानमन्त्री दाहाल न संसदमा देखिनुुहुन्छ न सरकार नै सहज सञ्चालन गरिरहनुभएको छ ।

पहिलो बैठक बसेको ९८ दिन भयो । तर, यो बीचमा प्रधानमन्त्री दाहाल २१ वटा बैठक मध्ये ५ वटा बैठकमा उपस्थित हुनुभएको छ भने सपथमा उपस्थित भएको पनि गन्ने हो भने कुल ६ पटक उपस्थित हुनुभएको छ। सदनलाई बिजनेश दिने सरकारले हो र प्रधानमन्त्री संसदको नेता पनि हुन्छन। आफैं नेता हुने संसदको वेवास्ता गरेका प्रधानमन्त्री दाहाल कुन–कुन बैठकमा उपस्थित हुनुभयो त ?

पहिलो बैठक– पुस ७ गते– शपथमा उपस्थित
हिउँदे अधिवेशन प्रारम्भ पुस २५ गते– उपस्थित
दोस्रो बैठक– पुस २६ गते– उपस्थित
तेस्रो बैठक– माघ ५ गते– अनुपस्थित
माघ ७–अनुपस्थित
माघ १०–अनुपस्थित
माघ १८–अनुपस्थित
माघ २२ गते– उपस्थित
माघ २७– उपस्थित
माघ २९– अनुपस्थित
फागुन ३– अनुपस्थित
फागुन १०–अनुपस्थित
फागुन १२– अनुपस्थित
फागुन १५– अनुपस्थित
चैत ५– अनुपस्थित
चैत ६– उपस्थित
चैत १२– अनुपस्थित
चैत १५– अनुपस्थित
चैत १९– अनुपस्थित
चैत २३– अनुपस्थित
चैत २४– अनुपस्थित
चैत २७– अनुपस्थित
चैत २९– अनुपस्थित
वैशाख ३– अनुपस्थित

यो सूचीलाई हेर्ने हो भने पनिरघुजी पन्तले भनेझैँ प्रधानमन्त्री गायब नै हुनुहुन्छ । आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटामा बस्ने गरी शीर्ष तीन दलको बैठक आह्वान गर्नुभएको थियो । बिहान ९ बजे बस्ने भनेपनि बैठकमा प्रधानमन्त्री नै पुग्नुभएन । टिआरसी विधेयक, संयुक्त समिति निर्माणका बिषयमा छलफल गर्ने योजना थियो ।

विषयगत समिति नहुँदा सरकारको कामकारवाहीमाथि प्रश्न गर्न पाइएको छैन । संसदीय समिति नहुँदा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति रोकिएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीको चासो त्यतातिर देखिँदैन । बरु उहाँ आइतबार बिहान मात्रै प्रदेश सरकार हेरफेर गर्ने रणनीतिमा हुनुहुन्थ्यो । बिहान मात्रै गण्डकी प्रदेशबाट आएका कांग्रेस नेता, कांग्रेसका अन्य शीर्ष नेतासँग छलफल गरेर गण्डकीमा आलोपालो सरकार चलाउने सहमति गराउन ब्यस्त हुनुभयो ।

संसद १ बजे देखि बस्दै थियो । तर, प्रधानमन्त्री त्यता जानुको सट्टा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दै हुनुहुन्थ्यो । दौरा सुरुवालमा ठाँटिएर राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा कांग्रेसका एनपी साउदलाई परराष्ट्रमन्त्रीको सपथ गराउँदै हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि सिंहदरबारमा सोलुखुम्बु जिल्लालाई अति आवश्यक पर्ने योजनाको माग राख्दै आएका टोलीलाई भेट्नुभयो ।

हुन त प्रधानमन्त्री पद आफैमा ब्यस्त हो । विभिन्न छलफल, बैठकमा सहभागी हुनुपर्ने हुँदा संसदमा उपस्थित कम नै हुन्छ । तर, सदनलाई बिजनेस नै नदिने ? प्रधानमन्त्री नै नगएपछि मन्त्री पनि सदन पुग्न टेरपुछर लाउँदैनन् । त्यसमाथि महत्वपूर्ण मन्त्रालय प्रधानमन्त्री मातहत नै हुँदा काम कारवाहीमा असर परिरहेको छ । चैत २७ मा भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६ सर्वसम्मत पारित गरेर सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ ।

समितिको प्रतिवेदनसहित आएका अध्यागमन विधेयक, प्रतिलिपि अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक र विद्युत् विधेयक आगामी बैठकबाट पारित गर्ने तयारी छ । तर, सदनको आवाज सुन्नुपर्ने सरकार र नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीको निरन्तरको अनुपस्थितिले साँच्चै प्रधानमन्त्रीज्यू कता हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न सोध्ने अवस्था भने सिर्जना भएको छ ।