सभामुखको अधिकारमा दलगत स्वार्थ, दबाबमा सभामुख (भिडियो रिपोर्टसहित)

२८ चैत २०७९ काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई आफ्नो चंगुलमा राख्ने र प्रयोग गर्ने वातावरण तयार पार्न सत्ता गठबन्धनले विभिन्न प्रयास जारी राखेको छ । आफुमाथिको दवाव थेग्न सभामुखले पनि प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँगको छलफललाई निरन्तरता दिइरहनुभएको छ ।

पुस ६ गते बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा संसद बैठक चैत ९ गते बोलाउने सहमति बनेको थियो तर सभामुख देवराज घिमिरेले चैत १२ गते बैठक बोलाएपछि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र झस्किए ।

अघिल्ला सभामुख कृष्णबहादुर महरा र अग्नि सापकोटा जस्तै घिमिरेले पनि तजबिजीमै निर्णय गर्ने चिन्तामा सत्तारुढ दलहरुले बैठक बोलाउने सभामुखको अधिकार कटौति नै गर्नेगरी प्रतिनिधिसभा नियमावली संशोधनको प्रस्ताव लगे । तर, चौतर्फी आलोचना र एमालेको असन्तुष्टिपछि सत्तारुढले प्रस्ताव फिर्ता लिए ।

–चैत ८ गते सत्ता गठबन्धनका ५ दलका सांसदबाट सभामुखको तजबिजी अधिकार कटौती प्रस्ताव दर्ता
–चैत १९ मा सभामुखको अधिकार कटौती प्रस्तावबाट सत्तापक्ष ‘ब्याक’

संसदको पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेपछि सभामुख घिमिरेले दलीय सामाञ्जस्यता मिलाउने प्रयास थाल्नुभएको छ । उहाँले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक र संसदीय समिति गठनका लागि कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल बढाउनुभएको छ ।

–चैत २५ मा सभामुखबाट प्रमुख तीन दलका शीर्षनेतासँग संवाद
–चैत २८ गते सभामुखबाट प्रमुख तीन दलका शीर्षनेता र प्रमुख सचेतकसँग छलफल

पुस १० मा अपरझट बनेको एमाले(माओवादी गठबन्धनको लाभमा सभामुख भएका घिमिरेलाई फागुन १३ सम्म अनुकुल थियो । राष्ट्रपतिको मनोनयनसँगै एमाले(माओवादी सहकार्य मात्रै टुटेन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विश्वास पनि टुट्यो । र नियमित दवाव सुरु भयो । उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्म चुपचाप रहेका कांग्रेस–माओवादीसहित दल दलीय सत्ता गठबन्धनले चैत ८ गतेदेखि सभामुखमाथि दवाव सुरु गर्यो ।

सभामुखको तजबिजी अधिकार कटौती प्रस्ताव दर्ता गराएर फायर खोलेको सत्ता गठबन्धन जसरी पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धि संशोधन विधेयक अघि बढाउन चाहन्छ । र यसको मुख्य बाधकका रुपमा सभामुखलाई देखेपछि यो कदम चालिएको हो । तर सबैतिरबाट व्यापक आलोचना भएसँगै चैत १९ मा सभामुखको अधिकार कटौती प्रस्तावबाट सत्तापक्ष ‘ब्याक’ भयो । र सभामुखले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको दर्बिलो साथ खोजे ।

संशोधन विधेयक सहमतिमै अघि बढाउन सभामुखले दुई पटक बैठक राखिसक्नुभएको छ । चैत २५ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै सिंहदरबारमा राखेर छलफल गराउनुभएका सभामुख घिमिरेले चैत २८ मा फेरि तीन दलका शीर्षनैतासँगै ती दलका प्रमुख सचेतकलाई पनि राखेर छलफल गराउनुभयो । टिआरसीमा एमाले र कांग्रेसको सत्ता रणनीति र माओवादीको हेग पुगिने डरबीच सभामुखलाई दवावमा पार्ने रणनीति सत्ता पक्षको प्रष्ट देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १३ मा रहेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको अधिकार बढाउने आसयसहित दर्ता भएको संशोधन मस्यौदामा उपनियम ४ थपेर सभामुखले गर्ने भनिएका काम कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको सत्तारुढ गठबन्धन आगामी दिनमा पनि सभामुखलाई सहजै काम गर्न दिने पक्षमा छैन । तर प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भने सभामुखको बचाउमा देखिन्छ । न्यायपालिकालाई ध्वस्त बनाएर अब व्यवस्थापिकालाई पनि नियन्त्रणमा लिन खोजेको एमालेको आरोप छ ।

सरकार र संसदलाई जनतासँग जोड्न सभामुख पुलका रुपमा उपस्थित हुनुपर्ने सम्मानित पद हो । तर दलहरुले सत्ता अनुकुल चलाउन खोज्दा कतै नयाँ संसद पनि उत्ताउलो पो हुने होकि चिन्ता थपिएको छ ।