हेगमा मुद्दा पर्ने डरले माओवादी घटकमा बेचैनी(भिडियो रिपोर्टसहित)

२७ चैत २०७९ काठमाडौं । द्वन्द्वकालीन घटनाका मुद्दा ब्युँतिन थालेपछि माओवादी घटकहरुमा छटपटी सुरु भएको छ । १० वर्षे सशस्त्र युद्धका क्रममा भएका जघन्य अपराधमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (हेग) मा समेत मुद्दा पर्न सक्ने कारणले तत्कालीन माओवादी युद्धमा सहभागी भएकाहरुमा बेचैनी देखिन थालेको विश्लेषण छ ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि १० वर्षे सशस्त्र युद्धमा होमिएका माओवादी घटक नराम्रोसंग झस्किए । युद्धका सुप्रिम कमाण्डरविरुद्ध नै नियमित अदालतमा मुद्दा परेपछि माओवादी घटकका नेताहरु एक ठाउँमा उभिन पुगे ।

युद्धपछि विभिन्न हाँगाबिँगामा छरिएका माओ घटकले प्रचण्डविरुद्धको मुद्दापछि पटक(पटक वार्ता, छलफल तथा अन्तरक्रिया पनि गरिसकेका छन् । सोमबार काठमाडौंको कमलादीस्थित प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा अन्तरक्रिया गरेर एक स्वरमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु नियमित फौजदारी कानुनअनुसार नभएर संक्रमणलीन न्यायको मर्मअनुसार हुनुपर्नेमा जोड दिए । शान्ति सम्झौताको १७ वर्षसम्म पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउन नसकेको भन्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका नेताहरु प्रति आक्रोश व्यक्त गरे ।

आफूहरु नडराएको भन्न नछोडेका माओ घटक नेताहरुमा हेगको डर भने प्रष्टै देखियो ।

आफूहरुको सत्तायात्रा सुरक्षित गर्न कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले संक्रमणकालीन न्यायको काम टुंगोमा पुर्‍याउन नचाहेको उनीहरुको आरोप छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेमध्ये गिरिजाप्रसाद कोइराला बाहेक अरु सबै नेता अहिले पनि जिवितै रहेपनि उनीहरुले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको आडमा आफूहरुको घाँटीमा तरवार झुण्डाएर स्वार्थ पूरा गरिरहेको दुखेसो माओवादी नेताहरुले सुनाए ।

वर्तमान सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संशोधन विधेयक संसदमा पेश गरिसकेको छ । तर विधेयकलाई छलफलको प्रक्रियामा समेत लगिएको छैन । सत्तारुढ दलहरु विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्ने दाउमा रहँदा विपक्षी दल प्रतिवादको तयारीमा छन् ।