रवि ‘प्रकरण’मा खुट्टा ‘उचाल्दै’ महान्यायाधिवक्ता (भिडियो रिपोर्टसहित)

२५ चैत २०७९ काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको दोहोरो राहदानीको विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपनि सर्वोच्च अदालतले यो निर्णयविरुद्धको रिट दर्ता गरेको थियो । मुद्दा दर्ता नगर्ने विषयलाई राजनीतिक लेनदेनको विषय बनाइएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला महान्यायाधिवक्ताले भने आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेका छन् ।

नगरिकता विवादमा दोषी ठहरिएका रवि लामिछाने अहिले चितवनमा चुनावी दौडाहामा हुनुहुन्छ । तर, काठमाडौंमा भने उहाँले एकसाथ दोहोरो राहदानी राखेको विषय चर्चामा छ । राहदानी विवादमा मुद्दा चलाउनु नपर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय पछि लामिछानेले शान्तिको स्वास फेर्नुभएको थियो । तर, यो निर्णयविरुद्ध अदालतमा रिट दर्ता भएपछि लामिछाने हैरान देखिनुहुन्छ ।

चैत ६ – महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट राहदानीको मुद्दा नचलाउने निर्णय
चैत १९ –राहदानी प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता
चैत २३ –मुद्दा नचलाउनुपर्ने निर्णयबारे सर्वोच्च अदालनबाट १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग

न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलाशले लामिछानेले अमेरिकाको राहदानी त्याग गरिसकेको भन्ने प्रमाणित हुने निस्सा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं जहाँ भए पनि झिकाई नियमानुसार पेस गर्न पनि आदेशमा भनेको छ ।

एकाएक महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले रविको राहदानीसम्बन्धी मुद्दामा कतैबाट दबाब नआएको भन्दै सरकारको बचाउ गर्नुभयो । उहाँको यो अभिव्यक्तिले कतै दबाब थियो कि भन्ने अर्थ लगाउने पनि छन् । के थियो, महान्यायाधिवक्ताको बचाउ ?

अर्को रोचक के भने जुनदिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रविलाई राहदानी मुद्दा लगाउन नपर्ने निर्णय गरेकै दिन रास्वपाका उपसभापति डीपी अर्यालले महान्यायाधिवक्तासँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो ।

के हो राहदानी प्रकरण ?
–२०७० साल फागुन २१ मा अमेरिकी राहदानी लिएको
–२०७२ साल जेठ १३ मा नेपाली राहदानी बनाएको
–अमेरिकी नागरिक भइसकेका लामिछानेले २०५० सालमा लिएको पुरानै नेपाली नागरिकताका आधारमा बनाएको राहदानीबाट विदेश भ्रमण गरेको

एकसाथ दुई देशको राहदानी लिन नेपालमा वर्जित छ। तर, लामिछानेसँग एकसाथ दुई राहदानी रहेको देखिन्छ । तर आफुले दुरुपयोग नगरेको लामिछानेको दाबा छ । नेपालको राहदानी ऐन २०७६ अनुसार झुटा विवरण दिई पासपोर्ट या भिसा लिए या लिन प्रयत्न गरेमा १ वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र दुईदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

लामिछानेको राहदानी विवादको विषयलाई राहदानी ऐन, २०२४ र हाल प्रचलित राहदानी ऐन, २०७६ अनुसार झुटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको सम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानुनबमोजिम निरूपण गरिनुपर्ने विषय देखिएको भनेर सर्वोच्चले भनिसकेको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्नुलाई भने चासोका साथ हेरिएको छ ।