उपनिर्वाचनमा राज्यको १२ करोड खर्च, कसको गल्ती ? (भिडियो रिपोर्टसहित)
२२ चैत २०७९ काठमाडौं । बारा–२, चितवन–२ र तनहुँ–१ मा वैशाख १० मा उपनिर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन सम्पन्न भएको करिब ५ महिनामै उपनिर्वाचन गराउन पुनः १२ करोड रुपैयाँ हुने भएको छ। ५४ वर्षयताकै कम राजस्व संकलनले प्रशासनिक खर्चका लागि आवश्यक रकम जोहो गर्नै मुश्किल परिरहेका बेला राज्यलाई अर्को आर्थिक भार परेको छ ।
राजस्व संकलनभन्दा प्रशासनिक खर्च बढी हुँदा यतिबेला सरकारी कोष २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ । चालू आर्थिक वर्षको नौ महिना सकिनै लाग्दा ६ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व र सहायता प्राप्त भएको छ । तर सरकारको खर्च ८ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ भइसकेको छ ।
अहिले सरकारलाई कर्मचारीलाई तलव र सामाजिक सुरक्षाबापतको दायित्व बहन गर्न स्रोत व्यवस्थापनमै मुश्किल परिरहेको छ । यो अवस्थामा उपनिर्वाचनका लागि थप १२ करोड रुपैयाँ आर्थिक भार थपिएको छ। चितवन–२, तनहुँ–१ र बारा २ मा वैशाख १० मा उपनिर्वाचन गराउन आयोगले सरकारसँग १२ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निवार्चनमा ७ अर्ब खर्च गरेको थियो । त्यसअघि बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
दैनिक प्रशासनिक खर्च र अन्य अनिर्वाय दायित्व बहन गर्नै स्रोतको चाप परिरहेका बेला विज्ञहरुले एउटै वर्ष तीनै तहको निर्वाचन नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । तर अहिले फेरी तीन स्थानमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना गर्नुले दलहरु खर्च कटौती र आर्थिक व्यवस्थापनमा कति मितव्ययी बनेका छन् भन्ने छर्लङ भएको छ।
तनहुँ–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल र बारा-२ बाट निर्वाचित रामसहायप्रसाद यादव राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि यी क्षेत्र खाली बनेका हुन् । प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएको व्यक्ति निर्वाचन क्षेत्र रिक्त पारेर राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति उम्मेदवार बन्न पाउने संविधानको छिद्रले यी दुई क्षेत्रमा उप निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो ।
पौडेललाई राष्ट्रपति बनाएर गुन लगाउने कांग्रेस सभापति देउवा र रामसहायलाई कतै सेटल गरेर आफैँ संसदमा छिर्ने जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको महत्वाकांक्षाले यी क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो । अर्कोतर्फ नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा चल्दाचल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मुद्दा किनारा नलगाई जबर्जस्ती गर्दा चितवन-२ पनि रिक्त बन्यो ।
राजनीतिक दलका नेताहरुको अर्घेल्याइँका कारण मंसिर ४ मा निर्वाचन सकिएको केही महिनामै ३ वटा क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्दा राज्यको ढुकुटीबाट करोडौँ रकम खर्च भएको छ । यसको भरपाई कसले गरिदिने ?
प्रतिक्रिया