चुनाव लड्न चन्दा उठाउँदै उम्मेदवार (भिडियो रिपोर्टसहित)

२२ चैत २०७९ काठमाडौं । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचनमा प्रायस् व्यवसायीसँग चन्दा उठाएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । निर्वाचन आयोगले खर्चको सिलिङ नै तोकेको हुन्छ तर सिलिङभन्दा धेरै रकम उम्मेदवारले खर्च गर्छन्, त्यसैले उम्मेदवारहरु खर्चको जोहो गर्न लाग्छन् ।

खर्चको सिलिङ पूरा गर्न सक्ने उम्मेदवारले पनि चन्दा माग्ने गर्छन् । हिजोआज त नागरिकबाट चन्दा उठाउन आह्वान नै गर्ने चलन पनि सुरु भएको छ । तर, कति उठ्यो, कति खर्च भयो भन्ने विवरण सार्वजिनक हुँदैन । विवरण सार्वजनिक नै गरेपनि आयोगको सिलिङकै खर्च देखाइन्छ । निर्वाचनमा मात्र होइन, सामाजिक कामका लागि भन्दै देशविदेशमा रहेका नेपाली नै गुहारिन्छ । त्यसको सदुपयोग हुन्छ कि हुँदैन जानकारी नै दिइँदैन ।

हास्यकलाकारद्वय सीताराम कट्टेल र कुञ्जना घिमिरे धुमुस सुन्तलीले चन्दा उठाएरै चितवनस्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउने घोषणा गर्दा धेरैले वाहवाही गरे । चन्दा उठाएरै ३ अर्ब लागत अनुमान गरिएको महत्वकांक्षी योजना बनाउने उद्घोष गर्नु नै आफैंमा मुर्खता थियो । तर त्यतिबेला कसैले प्रश्न मात्रै गरेमा ‘देशद्रोही’कै आरोप लाग्ने अवस्था थियो । तर आशा गरिए र प्रतिवद्धता अनुसार चन्दा नउठेपछि घिमिरे दम्पती रंगशाला निर्माणबाटपछि हटेका छन् भने सरकार आफैंले बनाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

क्रिकेट रंगशाला मात्रै नभएर अस्पताल, नमुना बस्ती निर्माणका लागि देश विदेशमा रहेका नेपालीसँग चन्दा असुलियो । खास गरी अरबको खाडीमा पसिना बेचेका नेपालीले दिने सानो(सानो रकम संकलन गरेर नेपालमा समाजसेवीको परिचय बनाउनेहरु धेरै देखिए । जुन अहिले पनि निरन्तर छ । तर चन्दा उठाएर समाजसेवी बन्ने होडबाजी जारी रहँदा पछिल्लो समय चन्दा उठाएरै नेता र सांसद जस्ता लाभको पदमा पुग्ने महत्वकांक्षा देखिन थालेको छ ।

यसको सुरुवात मंसिर चार गतेको निर्वाचनमा राप्रपाबाट उम्मेदवार बनेका रवीन्द्र मिश्रले गर्नु भएको थियो । उहाँले आवश्यकता भन्दा बढि पैसा संकलन गर्नुभयो । त्यस्तै डडेल्धुराबाट शेरबहादुर देउवा विरुद्ध उम्मेदवारी दिएका स्वतन्त्र उम्मेदवार सागर ढकालले पनि चन्दा संकलनबाटै आफ्नो चुनावी खर्च जुटाउनु भएको थियो । अहिले तनहुँ-१ मा रास्वपाकातर्फबाट उम्मेदवार बनेका स्वर्णीम वाग्लेले पनि सार्वजनिक आह्वान गरेरै चुनावी खर्च जुटाउने अभियान सुरु गर्नु भएको छ ।

कानूनले कुनै निकाय वा व्यक्तिसँग चुनावी खर्च जुटाउन नपाउने निर्देश गरेको छ । निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०७३ को दफा २७ को १ मा राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधिले प्रचार(प्रसारमा संघीय कानून विपरित हुने गरी कुनैपनि निकायसँग आर्थिक सहयोग लिन नहुने उल्लेख छ ।

त्यसैको दफा २८ मा प्रचारप्रसारमा खर्च गर्दा कुनै व्यक्तिलाई खर्च गर्न लगाउन नहुने उल्लेख छ । त्यस्तो पाइएमा २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ । तर, यहाँ खुल्मखुल्ला चन्दा माग्ने गरिन्छ । नत चन्दा विवरण नै सार्वजिनक हुन्छ । अझ आयोगले तोकेको ३१ लाख रुपैयाँको सिलिङसम्म पुरा नगर्ने उम्मेदवार कमै होलान्, अथवा लाभको पदमा जानेले अरुसँग चन्दा उठाउने प्रश्न उठ्छ ।

अमेरिका वा बेलायतको उदाहरण दिएर त्यहाँ पनि आम नागरिकबाट चन्दा उठाइन्छ भन्ने तर्क गरिन्छ । तर, ति देशमा कुन नागरिकले कति दिए, कति खर्च भयो भनेर सार्वजिनक राख्ने चलन छ । हामीका भने निर्वाचनको नाममा पैसा उठाउने धन्दा नै बनाउने गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् ।

पछिल्लो पटक आफूलाई पुराना दलहरु भन्दा भिन्न र फरक हौ भन्ने देखाउँनै लागि र आफ्नो आर्थिक अवस्था कमजोर भएको भनेर प्रचार गर्दा थोरै भएपनि मत बढ्ने लोभमा पनि कतिपयले सार्वजनिक रुपमा खर्च संकलनको नाटक मञ्चन गर्ने गरेको कतिपयको बुझाइ छ । स्वघोषित समाजसेवी तथा नेताले समेत चन्दाबाटै संकलनबाटै घर घडेरी र गाडी जोड्न पछि नपर्ने परिपाटीको मारमा भने सिधासाधा नेपाली परिरहेका छन् । यस तर्फ राज्यको ध्यान जान जरुरी छ ।