कमजोर अर्थतन्त्र : राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने सरकारको निर्णय(भिडियो रिपोर्टसहित)

७ चैत २०७९ काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर छ। राष्ट्रिय ढुकुटी दबाबमा छ। सरकार खर्च कटौतीको चरणमा छ। अर्कातिर, त्यही सरकार एकपछि अर्को गर्दै राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने निर्णय गरिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री आफ्नो विचार र विरासतसँग सम्बन्धित पक्षलाई बढि राहत दिने दाउमा हुनुहुन्छ। त्यसैको सिलसिलामा आएको छ, सहिदको सूची र तत्कालिन अयोग्य लडाकूलाई राहत दिने निर्णय। सहिदका परिवारजनले खोज्ने र अयोग्यलाई दिने भनिएको राहतका लागि मात्रै राज्यलाई ९ अर्ब बढीको भार पर्ने देखिन्छ।

सरकारले एकपछि अर्को गर्दै माओवादीले चलाएको सशस्त्र द्वन्द्वको पहिचान स्थापित गर्न राष्ट्रिय ढुकुटीमै भार थप्ने निर्णय गरिरहेको छ। मन्त्रिपरिषद्का केही निर्णय हेरौं।

माघ २९ः ‘जनयुद्ध’ दिवसको अवसरमा फागुन १ गते सार्वजनिक विदा दिने
फागुन १५ः जनयुद्धदेखि शान्ति सम्झौतासम्म सहिद भएकाको नामावली राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने
चैत ६ः राष्ट्रसंघको प्रमाणीकरणमा नपरेका माओवादीका पूर्व लडाकूलाई कार्यविधि बनाएर राहत दिने

मन्त्रिपरिषदमा लैजाने प्रस्तावमा विमती राख्ने कोही नभएको मौका छोपेर प्रधानमन्त्री दाहाल आर्थिक संकटका बेला राज्यलाई भार पर्ने खालका निर्णय फुक्काफाल भएर निर्णय गरिरहनु भएको छ।

पहिले सहिदको सूची र त्यसका लागि भविष्यमा पर्ने आर्थिक भारको हिसाब गरौं
सरकारले चैत ४ गते ८ हजार ३७१ व्यक्तिलाई सहिदको सूचीमा राख्यो। पछिल्लो समय सहिद भन्ने बित्तिकै १० लाख जोडिन्छ। प्रधानमन्त्रीले हालै सार्वजनिक सूचीका सहिदको परिवारलाई १० लाख राहत दिने निर्णय त गराइसकेका छैनन्। तर, क्रमशः सहिदका परिवारले दबाब बढाउँदै जाँदा प्रधानमन्त्री त्यो निर्णय गर्न बाध्य हुनेछन्। ८ हजार ३७१ सहिदको परिवारलाई १० लाख दिँदा राज्यकोषमा ८ अर्ब ३७ करोड १० लाख भार पर्नेछ।

अब, अयोग्य पूर्व लडाकूको कुरा गरौं
शान्तिप्रक्रिया सुरु भएपछि ७ मुख्य र २१ सहायक शिविरमा १९ हजार लडाकू थिए। तिमध्ये ४ हजार ९ लडाकू बाल सैन्य भएको आधारमा अयोग्य ठहर भएका थिए। करिब १४ सय नेपाली सेनामा समायोजन हुँदा १५ हजार ६३० लडाकू सरकारले दिएको प्याकेज रोजेर स्वेच्छिक अवकाशमा घर फर्किएका थिए। अहिले सरकारले त्यसबेला अयोग्य ठहरिएका ४ हजार ९ लडाकूलाई कार्यविधि बनाएर २–२ लाख राहत दिने निर्णय गरेको हो। जसका लागि राज्यको ८० करोड खर्च हुन्छ।

सहिद र अयोग्य लडाकूसँग सम्बन्धित निर्णयका लागि ढिलोचाँडो सरकारी कोषबाट ९ अर्ब १७ करोड खर्च लाग्ने निश्चित छ।

माओवादी नेताहरुले जनताबाट अलग भएको आरोप खेपिरहेका छन्। पटकपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि सहिद र बेपत्ताका परिवारलाई वास्ता नगरेको आरोप पनि छ उनीहरुलाई। कतिपय पूर्वलडाकूले चरम असन्तुष्टिका कारण पार्टीनै छोडेको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री दाहालले राज्यको ढुकुटीमा भार थपेर सहिद परिवार र अयोग्य लडाकूलाई खुसी पार्न खोजेका हुन्।

२०७० सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पनि बर्हिगमित लडाकूलाई २–२ लाख दिने निर्णय गरेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले कानूनी सिद्धान्त प्रतिकूल देखिएको भन्दै ऐनबमोजिम बाहेक राज्यकोषबाट कुनै आर्थिक सहायता नदिन आदेश गरेको थियो। सोही आदेशका कारण हुन सक्छ यसपटकको सरकारी निर्णयमा कार्यविधि बनाएर राहत दिने भनिएको छ।