रविको ‘अँध्यारो’ : राहदानी विवाद मिलाउन हदैसम्मको ‘हर्कत्’ ! (भिडियो रिपोर्टसहित)
७ चैत २०७९ काठमाडौं । संकटबाट उम्किन मान्छेले जे पनि गर्छ। बाचा बिर्सिन्छ, इमान छोड्छ र इज्जत फाल्छ। अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको हकमा पनि त्यस्तै टिप्पणी भइरहेको छ।
झुटा विवरण पेश गरेर राहदानी लिएको विवाद अदालतसम्म नपुर्याउन उनले हदैसम्मको हर्कत् गरे भन्ने आम आशंका छ। र, त्यो आशंकालाई घटनाक्रमले बल नै दिएको छ। जसमा प्रधानमन्त्रीले नै प्रत्यक्ष भरथेग गरेको ठानिएको छ।
राहदानी ऐनको दफा २१ ९क० भन्छ( झुटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिए वा लिने प्रयत्न गरे कसुँर मानिन्छ। र, दफा २२ ले सो कसुरका लागि दुईदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै हुने व्यवस्था गरेको छ।
अब रविले झुटा विवरण दिएर राहदानी लिएको हो कि होइन त्यो हेरौं
सार्वजनिक भएका विवरण र कागजातअनुसार रविले सन् २०१४ को मार्चमा अमेरिकी पासपोर्ट लिए। र, अमेरिकी पासपोर्ट बहाल रहँदै सन् २०१५ मा नेपाली नागरिक भनेर नेपालको पासपोर्ट पनि लिए। तर, सन् २०१७ अक्टोवर ४ मा अध्यागमन विभागमा रविले बुझाएको व्यक्तिगत विवरणमा राष्ट्रियता अमेरिका लेखिएको छ।
यसले नै स्पष्ट हुन्छ, अमेरिकाको पासपोर्ट हुँदा(हुँदै रविले झुठो विवरण पेश गरेर नेपाली पासपोर्ट लिए। यस आधारमा उनीविरुद्ध राहादानी ऐनको दफा २१ ९क० मुद्दा चल्नै पर्ने हो। तर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन र तल्ला निकायको रायभन्दै फाइल नै बन्द गरिदियो।
रवि नेतृत्वको पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई दोस्रोपटक विश्वासको मत दिएकै दिन महान्यायाधिवक्ताले रविविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निणर्य गर्नुमा संयोगभन्दा बढि राजनीतिक स्वार्थले काम गरेको देखिन्छ।
पहिलोः निणर्यको रफ्तारः प्रहरीले छानविन प्रतिवेदन फागुन २८ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंलाई बुझाएको थियो। जिल्लाले ३० गते मुद्दा नचलाउने निणर्य गरेर उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटन पठायो।
उच्चले जिल्लाकै राय सदर गरेर चैत २ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पठायो। र, हिजो ९चैत ६ गते० महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले तल्ला दुई निकायको राय सदर गर्दै मुद्दा नचलाउने अन्तिम निणर्य गर्यो। उच्च अधिकारीले चासो र चिन्ता नलिएको भए यो रफ्तारमा रविको फाइल सर्ने थिएन।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट कुनै फाइल महान्यायाधिवक्ताको टेबलमा यति चाँडै पुगेको यस्तो घटना अर्को सायदै होला।
दोस्रोः रविको भक्तिभावः गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको व्यवहार हेर्दा दुई जनाबीच हिमचिमको गुन्जायस नै थिएन। तर, राहदानीको विवाद मुद्दा बन्ने संभावना रहेका कारण रविले दाहालको भक्तिभाव गर्न छोडेनन्।
भक्तिभावका केही आधार छन्–
एकः माघ २२ गते रास्वपाले सरकार छोड्यो। तर, प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन कायमै राख्यो।
दुईः फागुन २५ मा प्रधानमन्त्रीका समेत राष्ट्रपति उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई मत दियो।
तीनः उपराष्ट्रपति चाहिँदैन भन्ने आफ्नै बाचापत्र बिर्सिएर चैत ३ गते गठबन्धनकै उम्मेदवारलाई भोट दियो।
चारः चैत ६ गते प्रधानमन्त्री दाहाललाई दोस्रोपटक विश्वासको मत दियो।
धेरैको दाबीअनुसार विश्वासको मतमा रविले राहदानीको विवाद राफसाफ गरेका हुन्। र, प्रधानमन्त्रीको गुन तिर्न उनले छिट्टै पार्टीलाई सरकारमा पनि पठाउने छन्। तर, रास्वपाका नेता संयोगमा षड्यन्त्र नभएको तर्क गर्छन्।
चैत २० गते चितवन(२ मा उम्मेदवारी दर्ता गर्नुअघि नै रवि राहदानी प्रकरण टुंग्याउन चाहान्थे। तत्कालका लागि विचाराधीन आरोपबाट मुक्त भएपनि रवि ढुक्क हुने अवस्था भने छैन। किनकि, रविको राहदानीबारे प्रहरी, सरकारी वकिल र महान्यायात्रिवक्ताले अहिले गरेको निणर्य न्यायिक होइन। यो निणर्यविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च अदालत जाने बाटो जो कोहीका लागि खुला नै छ।
प्रतिक्रिया