रविको राहदानी प्रकरण : छानबिनमा ‘छलछाम’ !(भिडियो रिपोर्टसहित)

५ चैत २०७९ काठमाडौं । नागरिकता प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सांसद पद नै गुमाए। राहदानीको विवाद कायमै छ। तर, त्यो विवाद अदालत नै पुग्लाजस्तो छैन।

राहदानीको अनुसन्धान गरेको प्रहरीले मुद्दा चलाउने बलियो आधार नभएको राय दिएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ। अब सरकारी वकिलको निर्णय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उल्ट्याएन भने रविविरुद्ध मुद्दा चल्ने छैन।

स्वतः खारेज भएको नागरिकता प्रयोग गरेर रविले २०७२ मा राहदानी लिएकाबारे जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान गरेको थियो। चैत १ गते सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा ‘झुटो विवरण पेश गरेको पुष्टि नहुने’ राय दिएअनुसार काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निश्कर्ष निकालेको छ।

अब, काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको निणर्य उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन पुग्छ। मुद्दा चलाउनु पर्ने लागेमा उच्चले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिन्छ। र, मुद्दा चल्छ। मुद्दा चलाउन मनासिव नलागेमा उच्चले महान्यायधीवक्ता कार्यालयलाई पठाउँछ। र, महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले जिल्ला र उच्चको निणर्य अनुमोदन गर्न वा उल्ट्याउन पनि सक्छ। रविको राहदानीबारे जिल्ला सरकारी वकिलले गरेको निणर्य नै सदर हुने संभावना छ। अर्थात् मुद्दा चल्ने छैन।

प्रहरीले मुद्दा चलाउनु नपर्ने ३ वटा मुख्य कारण दिएको छ। पहिलोः अमेरिकाबाट नेपाल फर्किएपछि लिएको राहदानीमा पुरानै राहदानीको नम्बर र विवरणसमेत उल्लेख भएकाले पुरानोकै निरन्तरता हो भन्ने बुझ्नुपर्ने।

दोस्रोः अमेरिकाबाट फर्केपछि लिएको नेपाली राहदानी प्रयोग गरेको नदेखिएकाले ‘दुरुपयोगको नियत नभएको’ निश्कर्ष।

तेस्रोः ‘पुनः प्राप्तिको अधिकार यथावत रहेका कारण निजको नेपाली नागरिकता पूर्णरुपमा निष्क्रिय भएको अर्थमा लिन नमिल्ने भन्ने सर्वोच्चको माघ १३ को नागरिकता विवादबारेको फैसला।

रविले कायम नभएको नेपाली नागरिकताको विवरणका आधारमा दोस्रो राहदानी लिएका थिए। तर, प्रहरीले झुटो विवरण पेश गरेर लिएको मान्न नसकिने राय दिएको हो।

रवि गृहमन्त्री भएपछि रोकिएको राहदानीको अनुसन्धान उनी बाहिरिएपछि अगाडि त बढ्यो। तर, प्रहरीले ‘हाइप्रोफाइल’ नेताको केस भएका कारण गहिरिएर अनुसन्धान गरेन, प्रक्रिया मात्र पूरा गरिदियो। अब, महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले पनि प्रक्रिया मात्रै पूरा गर्न मुद्दा नचलाउने निणर्य गर्ने संभावना छ। किनकि, रविको राहदानी प्रकरण सत्तासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।

पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाएको गठबन्धन टुटेपछि रवि नेतृत्वको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले माघ २२ मा सरकार त छोड्यो। तर, समर्थन कायमै राख्यो। फागुन २५ को राष्ट्रपति चुनावमा रास्वपाले सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारलाई भोट दियो। उपराष्ट्रपति चाहिन्न भन्ने बाचापत्र बिर्सिएर चैत ३ को उपराष्ट्रपति चुनावमा पनि उ सत्ता गठबन्धनभन्दा बाहिर गएन।

आज मात्रै रास्वपाले दोस्रोपटक पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निणर्य गरेर सभापति लामिछानेको राहदानी प्रकरणमा थप सौदाबाजी गरेको छ। आफू जसरी पनि बच्ने उद्देश्यमा रहेका रविले पार्टीलाई फेरि सरकारमा होम्न सक्ने संभावना पनि उत्तिकै छ। प्रधानमन्त्री केन्द्रित अस्वभाविक भक्तिभावकै कारण रवि राहदानी प्रकरण मुद्दा(मामिलासम्म पुग्दैन भन्नेमा ढुक्क जस्तै छन्।

चितवन–२ मा वैशाख–१० गते हुने उप-निर्वाचनमा ठूला दलका कम उम्मेदवार हुन् भन्ने उद्देश्यले पनि रविले सत्ता गठबन्धनसँग विश्वास र हिचचिम कायमै राखेको उनी निकटको भनाइ पनि छ।