द्वन्द्वकालको घटनामा सेनाविरुद्ध जाहेरी (भिडियो रिपोर्टसहित)

१ चैत २०७९ कास्की । बृहत्त शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएको संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि गठित आयोगले काम गर्न नसक्दा तत्कालीन विद्रोही माओवादी र तत्कालीन राज्यपक्ष सम्बन्धित व्यक्ति विरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गर्ने क्रम सुरु भएको छ ।

१७ हजार नागरिकले ज्यान गुमाएको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाको छानविन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भयो ।

माओवादी द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका नेत्रप्रसाद बरालका बुबा अणनाथ बराल र टंकप्रसाद शर्माका श्रीमती आरती शर्माले २०७८ भदौ १३ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानीसहित जाहेरी दिए । तर, प्रहरीले द्वन्द्वकालका घटना दर्ता नगर्ने मौखिक जानकारी दिएपछि उनीहरू जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय पुगे ।

गैरकानुनी पक्राउ तथा थुना, यातना र बलपूर्वक बेपत्ता सम्बन्धी कसुरमा दिएको उजुरी दर्ता गर्न कार्यालयले समेत इन्कार गरेपछि उनीहरूले उच्च अदालत पोखरामा २०७८ मंसिर २७ गते निवेदन दिए । सोही निवेदनमा सुनुवाई गर्दै अदालतले मंसिर २९ गते द्वन्द्वकालीन बेपत्ताको जाहेरी लिएर कारबाही गर्न प्रहरीलाई आदेश दियो । अहिले आदेश दिएसँगै किटानी जाहेरी दिएका बराल १९ वर्षपछि न्याय पाउने आशमा हुनुहुन्छ ।

बरालका अनुसार नेत्रप्रसादलाई कास्कीको फूलबारी ब्यारेकका तत्कालीन सुबेदार कृष्णबहादुर गुरूङको नेतृत्वमा गएको सुरक्षा फौजले घर घेरा हालेर २०६० कात्तिक १९ मा भरतपोखरीबाट नियन्त्रणमा लिएर बेपत्ता पारे ।

२०६० पुस ११ गते गोरखाको महेन्द्र गणमा लगेर चरम यातना दियो । नेत्रप्रसादसँगै पक्राउ परेका चार मध्ये तीन जनालाई सेनाले सार्वजनिक गरेपनि उनको अवस्था अज्ञात छ । नेत्रप्रसादले गोरखामा राखेको भन्दै छुटाउन पहल गरेको बराललाई सम्झना छ ।

छुट्टै आयोग बनेपनि राज्यको नियमित फौजदारी कानून अनुसार दोषीलाई कारबाही गर्न, अनुसन्धान, अभियोजन र नियमित अदालतबाट सुनुवाइ हुन सक्ने सर्वोच्च अदालतको नजिरका आधारमा अणनाथले प्रहरीमा जाहेरी दिनुभयो । नेपालको संविधान, मुलुकी अपराध संहिता, संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार घोषणा पत्र र राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका आधारमा छोरालाई बेपत्ता पार्नेलाई कारबाही गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने उहाँको माग छ ।

टंकप्रसाद शर्माकी श्रीमतीको पनि निवेदनको फैसला भएपनि प्रमाणीकरण भएको छैन । फैसला प्रमाणीकरण भएपछि उहाँले पनि श्रीमान बेपत्ता पार्ने सैनिक अधिकृतविरूद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिने तयारी गर्नुभएको छ । अब जाहेरी आएपछि घटना भएरनभएको अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलको सहयोगमा निष्कर्षमा पुग्नु प्रहरी कार्यालयको अनिवार्य दायित्व बन्न पुगेको छ ।