‘कोशी’ नाम विवाद : विकल्पमा पनि छैन एकमत (भिडियो रिपोर्टसहित)

१ चैत २०७९ विराटनगर । फागुन १७ गते प्रदेश १ ले प्रदेशको नामाकरण गर्दै कोशी राख्यो । पहिचानका आधारमा नाम राख्ने भन्दै पाँच वर्षदेखि नामकरण हुन नसकेको प्रदेश अन्ततः कोशी रहन गयो ।

तर, प्रदेशको नाम पहिचान अनुसारको नभएको भन्दै पहिचानवादीले संघर्ष समिति नै बनाएर आन्दोलन गरे । प्रदेशभरि बन्द समेत गर्न भ्याए । पहिचान झल्कने नाम राख्नुपर्ने भन्दै आन्दोलनमा एक भएकाहरूसँग एउटा साझा नाम समेत छैन ।

प्रदेशको नाम कोशी राख्न फागुन १७ गते प्रदेशसभामा भएको मतदानमा एमाले, कांग्रेस र माओवादीका ८२ जना सांसदले मतदान गरे । जातीय पहिचानसहितको प्रदेशको माग गर्दै विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आएका विभिन्न समुदाय र सङ्गठनले प्रदेशको निर्णयप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाए ।

किराँत, लिम्बुवान, कोचिला लगायतका राज्य माग गरेर विगतमा थुप्रै सडक आन्दोलन चलाए । निर्णयको विरोध गर्दै फागुन २८ मा प्रदेश बन्द घोषणा नै गरे । अस्तित्व मेटाउने षडयन्त्र भएको उनीहरूको ठम्याई छ ।

किराँत समुदायले किराँत राज्य माग गरिरहँदा लिम्बु समुदायले पनि अरुण पूर्वका नौ जिल्लालाई लिम्बुवान राज्य घोषणा गर्न माग गर्दै २०६२ सालदेखि नै आन्दोलन गरेका थिए । ऐतिहासिक जातीय पहिचानको कुरा उठाएर संसद् र सत्तामा पुगेका नेताहरूले जनतालाई धोका दिएको उनीहरूको ठहर छ ।

जातीय पहिचानसहितको मुद्दालाई प्रमुखका साथ उठाउँदै सशस्त्र विद्रोह हुँदै शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी केन्द्रले पनि त्यसलाई बिर्सिएको भन्दै बढी आलोचना खेप्नु परिरहेको छ । धोकाको महसुस गरिरहेकाहरू पहिचानको आधारमा नाम राख्नुपर्ने भनेपनि त्यो कुन नाम हो भन्नेमा एकमत छैनन् ।

अहिले भइरहेको आन्दोलनले प्रदेशको नाम परिवर्तन गर्न तत्काल सम्भव भने छैन । संविधानको धारा २९५ को उपधारा दुई अनुसार प्रदेशको नामकरण प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट मात्रै हुने व्यवस्था छ ।

९३ सदस्य संख्या रहेको प्रदेशमा ६२ मत आवश्यक पर्छ । तर, पहिचानकै आधारमा राजनीति गरिरहेको माओवादीले कोशी नाम राख्न मत दिएका कारण आन्दोलन गर्नुको अर्थ भने देखिँदैन । तर, नाम परिवर्तन गर्न नसकिने भने होइन । त्यसका लागि दुईतिहाइ मत चाहिन्छ, कांग्रेस, एमालेसहित माओवादी केन्द्र सहमत हुनुपर्छ ।