मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन : भागवण्डाको सकस, मालदार मन्त्रालयमा सबैको नजर (भिडियो रिपोर्टसहित)

१ चैत २०७९ काठमाडौं । राष्ट्रपतिको शपथग्रहण सकिएसँगै सत्तागठबन्धन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको गृहकार्यमा जुटेको छ । पुस १० मा एमालेसहित बनेको गठबन्धन भत्किएसँगै नयाँ गठबन्धनबाट राष्ट्रपति बनाउन सफल आठ दल अब मन्त्रालय भागबण्डाको छलफलमा केन्द्रित छन्।

मन्त्रालय कम तर भाग लगाउनु पर्ने दल धेरै मात्र होइन मालदार मानिने मन्त्रालयमा प्रायः सबैको आँखा लाग्ने भएकाले सरकार पुनर्गठनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राम्रै मेहनत गर्नुपर्ने छ।

नयाँ समीकरण बनेसँगै ८ मन्त्रालय सम्हालेको नेकपा एमाले गत पुस १५ गते सरकारबाट बाहिरियो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समेत सरकारबाट बाहिरिएपछि रिक्त १३ मन्त्रालय र त्यसअघि नै आफैसँग रहेका गृह, वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद गरि १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्हाल्नुभएको छ ।

रिक्त रहेको गृह वा अर्थ मध्ये एक मन्त्रालय मााअ‍ेवादीकै भागमा राखेर नेकपा एमालेले सम्हालेका मन्त्रालय नेपाली कांग्रेसलाई दिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा एमालेले अर्थ, परराष्ट्र, रक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, भूमिसुधार, महिला बालबालिका र कृषि मन्त्रालय लिएको थियो । अहिलेको सत्तासमीकरणको ठुलो दल कांग्रेस भने गृह र अर्थ दुवैमा दाबा गर्ने तयारीमा छ । सरकारकै नेतृत्व माओवादीले गरिररहेकाले अर्थ र गृह आफूहरुले पाउनुपर्ने गरि कांग्रेसले गठबन्धनमा प्रस्ताव राख्ने तयारी गरेको छ ।

कांग्रेसबाट कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्नेमा पनि छलफल चलिरहेको छ । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता प्रकाशमान सिंहले नेतृत्व गरेर गए प्राथमिकतामा उपप्रधानसहित गृह र प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले नेतृत्वगर्ने अवस्था आए अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसको प्राथमिकता पर्ने छ ।

मन्त्री हुनका लागि कांग्रेसभित्र पहिलो तहकै नेताहरु बढी इच्छुक देखिएकाले गृह र अर्थ दुवै लिँदा भागवण्डा मिलाउन सहज हुने भन्दै त्यसैमा जोड गर्नुपर्ने मत कांग्रेसभित्र बलियो छ । तर, अहिले कांग्रेस मन्त्रिपरिषद्‍मा सहभागी हुने भएपनि मन्त्रालयबारे छलफलमा प्रवेश नै नगरेको बताउँछ ।

अहिलेको सत्तासमीकरणमा रहेका एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई बाँकी रहेका ७ मन्त्रालय दिने गरि कांग्रेस माओवादीबीच छलफल भइरहेको छ ।

उपराष्ट्रपतिमा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले जसपालाई समर्थन गरेका छन् । एकीकृत समाजवादीलाई ३, जसपा र लोसपालाई २र२ र नागरिक उन्मुक्तिलाई १ मन्त्रालय दिएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी भइरहेको छ । हाल जनमत पार्टी एउटा मन्त्रालयसहित सरकारमै रहेको छ । तर, सत्तागठबन्धन उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे ओपचारिक छलफलमा जुट्ने बताउँछ ।