हत्यामा समेत माफी ! के छ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयकमा ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२५ फागुन २०७९ काठमाडौं । हत्यामा समेत माफी दिन सकिने प्रावधानसहित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ ।

विधेयकमा यसअघि द्वन्द्वपीडितले अस्वीकार गरेका प्रावधान समेत जस्ताको तस्तै राखिएको छ। मूल ऐनको दफा २ लाई संशोधन गरेर हत्यालाई समेत सामान्य ‘मानव अधिकार उल्लंघनुको घटनामा राख्न लागिएको छ । सरकारले संशोधन गर्न खोजेको ऐनमा के के छ त ?

सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेपछि सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गरेको हो ।

संशोधन विधेयकमा मुल ऐनको दफा २ संशोधन गर्दै हत्या, अपहरण जस्ता कुरालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनबाट हटाएर मानव अधिकार उल्ल‌घनको घटनामा समावेश गरिएको छ । जबकी दफा २५ अनुसार मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्नलाई मात्रै कारबाहीको सिफारिस गर्ने प्रावधान छ ।

यसअनुसार अब कारबाहीका लागि सिफारीस गर्दा मानवअधिकार उल्लंघन मात्र गरेकाले आम माफी पाउन सक्नेछन् ।

यस्तै विधेयकमा विधेयकमा संक्रमणकालीन न्याय हेर्ने विशेष अदालतले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासमा पुनरावेदन गर्न मिल्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । यसअघिको विधेयकमा संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतले गरेको फैसला अन्तिम हुने र त्यसविरुद्ध पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था राखिएको थियो ।

त्यसैगरी यसअघिको विधेयकमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगको अवधि २ वर्ष राखिएको छ । यसैगरी हदम्यादको व्यवस्था पनि परिमार्जन भएको छ । यसअघि दुईमध्ये कुनै आयोगले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेमा ६ महिनाभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने प्रावधान थियो । अहिले त्यसलाई परिमार्जन गरेर एक वर्ष बनाइएको छ ।

ऐनमा यसअघि आममाफीको प्रावधान राखिएकामा यसपटक फेरबदल गरिएको छैन । संसदमा नै छलफल गरेर परिमार्जन गर्न सकिने भएकाले पहिलेको व्यवस्था यथावत राखिएको हो ।

द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकारकर्मीले जसरी भएको भएपनि हत्या क्रूर हुने भएकाले यसलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

तर सरकारले दफा दुईलाई नै संशोधन गर्न लागेको हो । विधेयकमा यातनालाई पनि मानवीय र अमानवीय गरी वर्गीकरण गरिएको छ। कुनै पनि यातना मानवीय नहुने भन्दै मानवअधिकारकर्मीले विरोध गर्दै आएका थिए । तत्कालीन कानुनमन्त्री गोबिन्द बन्दीकै पालामा सरोकारवालासँगको छलफल र संसदीय समितिमा यो विषयमा विवाद समेत भएको थियो ।

जे होस् सरकारले ढिलै भएपनि विधेयक संशोधनको तयारी गरेर संक्रमणकालिन न्यायका विषयमा पहल थालेको छ । अब सरोकारवाला र द्वन्द्व पीडितको भावनासमेत समेटेर विधेयक थप परिमार्जित गर्न सके ढिलै भएपनि पीडितले न्याय पाउने वातावरण बन्ने थियो । यसतर्फ प्रतिनिधिसभा सचेत हुने हो की होइन त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।