विवादमा बित्यो विद्या भण्डारीको ७ वर्षे कार्यकाल (भिडियो रिपोर्टसहित)

२५ फागुन २०७९ काठमाडौं । झण्डै ८ वर्षको शीतल निवास बसाइसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यही फागुन २८ गते दोस्रो कार्यकाल सकेर फर्किँदै हुनुहुन्छ ।

मुलुकको प्रथम महिला राष्ट्रपतिसमेत बनेर दुई कार्यकाल जिम्मेवारी सम्हालेकी भण्डारी विभिन्न समयमा राजनीतिक पक्षधरता लिँदा विवादित बन्नुभयो ।

राष्ट्रपति संविधानको रक्षक हुनुपर्नेमा उहाँको कार्यकालमा राष्ट्रपति संस्थासमेत चलखेल गर्ने निकायका रुपमा नामित हुन पुग्यो भने आलंकारिक पद व्यवहारतः चलखेल गर्ने अड्डा बन्यो ।

२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि विद्यादेवी भण्डारी पहिलोपटक २०७२ कात्तिक ११ गते दोस्रो राष्ट्रपतिको रुपमा निर्वाचित हुनुभयो । २०७४ को निर्वाचनपछि तत्कालीन एमाले र माओवादीको सहयोगमा २०७४ फागुन २९ गते अत्यधिक मतसहित दोस्रोपटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभयो । दुई–दुई पटक देशको नेतृत्व गर्न पाएकी भण्डारी अमुक पार्टीको पक्षधरता लिएको दाग लिएर बिदा हुँदैहुनुन्छ ।

कस्तो रह्यो राष्ट्रपति भण्डारीको सात वर्षे कार्यकाल ?

सांसद् शपथबिनै ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त
२०७४ साल फागुन ३ मा राष्ट्रपति भण्डारीले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभयो । चुनाव सकिएको दुुई महिनासम्म निर्वाचन आयोगले नतिजा नबुझाएका कारण नियुक्तिमा ढिलाइ भएको थियो । संसद् अधिवेशन बोलाउनसमेत ढिलाइ भएका कारण सांसदहरूले शपथ नै लिएका थिएनन् । आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्टै ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । त्यो विषय विवादमा तानियो ।

नेकपा विवादमा मध्यस्तता
राष्ट्रपति भण्डारीले २०७४ पछि एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतामा चासो मात्र होइन, सक्रिय भूमिका नै निर्वाह गर्नुभयो । कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउने भण्डारीको चाहनामा प्रचण्ड र ओली पनि सहमत भएको एमाले नेताहरू नै स्वीकार गर्छन् । यी दुई दलबीच एकताको एक वर्षपछि विवाद सुरु भएको थियो । विवाद सल्ट्याउन भण्डारीले प्रचण्ड, ओली मात्र होइन, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम, रामबहादुर थापा, ईश्वर पोखरेलसम्म भलाकुसारी गर्नुभयो । विवाद सल्टिएन, नेकपा विवाद विभाजनमा पुगिछाड्यो ।

संसद् विघटनमा सहयोगी
राष्ट्रपति भण्डारीमाथि लाग्ने सबैभन्दा ठूलो आरोप हो, संसद् विघटन । २०७७ साल पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनको सिफारिस तत्कालै सदर गर्नुभयो । यो कदमले संविधानको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता उल्लंघन गरेको आरोप मात्रै लागेन, ओली र एमालेको पक्ष लिएको आरोपसमेत लाग्यो । असंवैधानिक भनेर सर्वोच्च अदालतले २०७७ साल फागुन संसद् पुनर्स्थापना गरिदियो । २०७८ जेठ ८ गते दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्नुभयो । त्यो मध्यरातको विघटनमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले लालमोहर लगाइदिनुभयो ।

अध्यादेशमा अवरोध र आफूखुसी
राष्ट्रपति भण्डारीलाई अध्यादेश स्वीकृतमा आफूखुसी गरेको आरोप पनि छ । जेठ दोस्रो साता २०७७ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जारी गरेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल स्वीकृत भएको थियो । त्यस्तै प्रावधानसहितको नागरिकता विधेयक संसद्ले प्रमाणीकरणका लागि पठाउँदा फिर्ता पठाउनुभयो ।

त्यति मात्र होइन, तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले गत मंसीर २४ गते मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ संशोधन गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला २०७४ कात्तिक १ गते राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश भण्डारीले ७३ दिनसम्म रोक्नुभयो । अध्यादेशमा राष्ट्रपति भण्डारीले न कुनै त्रुटी नै औंल्याउनु भयो न कुनै राय नै दिनुभयो । त्यसबेला एमालेको आशयमा राष्ट्रपति चलेको आरोप छ ।

संसदबाट पारित विधेयक रोक्दा विवाद
संघीय संसद्का दुबै सदनबाट पारित नागरिकता संशोधन विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले रोक्नुभएको थियो । एकपटक सुझावसहित फिर्ता पठाउने संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेरै उहाँले पहिलो पटक १५ बुँदे सुझावसहित संघीय संसदलाई विधेयक फिर्ता पठाउनुभएको थियो । पुनः संघीय संसदले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठायो । तर, उहाँले संविधानको भावना प्रतिकुल राष्ट्रिय अवाश्यकता भन्दै विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएन ।

विचाराधिन मुद्दामा आममाफी
सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा २७६ बमोजिम खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाइ जरिवाना मिनाहा गर्नुभयो । वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६५० जनालाई २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यस्तै सरकारको सिफारिसमा ३ सय ९५ जना कैदीको बाँकी सजाय माफी मिनाहा भएको छ । उज्जैनकुमार श्रेष्ठ हत्यामा जन्म कैदको फैसला पाएका माओवादीका पूर्व कार्यकर्ता पुष्कर गौतमसहित ३ सय ९५ जनाको सजाय माफी मिनाहा भएको हो । कैद मिनाह हुनेमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुणकुमार चौधरी पनि छन । राष्ट्रपतिको यो कदमको आलोचना भएको छ ।